मुंबई \ ऑनलाईन टीम
मराठा समाजाबाबत काय भूमिका घेणार याबाबत येत्या ६ जूनपर्यंत निकाल लागला नाही, तर आंदोलनाला सुरूवात ही रायगडावरून होणार असल्याचा इशारा खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी दिला. आम्ही कोरोना पाहणार नाही. संभाजीराजेच या आंदोलनाचे नेतृत्व करतील, असा इशारा त्यांनी यावेळी दिला. आता मराठा समाजाला आरक्षण मिळणे ही जबाबदारी लोकांची नसेल तर ही जबाबदारी आमदार आणि खासदारांची असेल. आज शिवाजी महाराज असले असते, तर मावळ्यांना टाकले असते का ? असाही प्रश्न देखील त्यांनी केला. तसेच येत्या ९ ऑगस्टला क्रांती दिनाच्या निमित्ताने मराठा आरक्षणाच्या विषयावर गोलमेज परिषदही भरवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतल्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
खासदार संभाजीराजे छत्रपती यावेळी म्हणाले की, याआधी ५ मे ला सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागल्यानंतर मी कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे समाजाला शांत राहण्याची विनंती केली. आता आम्ही किती दिवस शांत रहायचे. म्हणूनच मुख्यमंत्र्यांना माझे सांगणे आहे की, आता समाजाला वेठीस धरायचे नाही. येत्या दिवसांमध्ये सरकारने या विषयावर दोन दिवसांचे अधिवेशन बोलवावे.
या प्रश्नावर सर्व आमदार, खासदार यांना सोबत घेऊन उतरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. हा विषय सोडावण्याची जबाबदारी आता समाजाची नाही तर आमदार आणि खासदारांची असल्याचे त्यांनी सांगितले. म्हणूनच येत्या दिवसांमध्ये अधिवेशन बोलवावे, आम्ही गॅलरीत बसतो आणि पाहतो कोण कोण्याच्या चुका काढते. त्यानंतर आम्हीही अधिवेशन चालू देणार नाही, असाही पवित्रा त्यांनी घेतला. नाही तर समाजाच मत नको, हा समाजही नको असेही सांगून टाकावे असेही ते यावेळी म्हणाले.
यावेळी संभाजीराजे छत्रपती यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर उपाय म्हणून ३ पर्याय सुचवले आहेत.
पहिला पर्याय – रिव्ह्यु पिटिशन फाईल करायला हवी. ती फाईल करताना उगीच लोकांना दाखवण्यासाठी नको. फुलप्रूफ पिटीशन हवी. हे राज्य सरकारने करावं.
दुसरा पर्याय – जर रिव्ह्यु पिटिशन टिकली नाही, तर क्युरेटिव्ह पिटिशनचा दुसरा पर्याय आहे. जो अपवादात्मक परिस्थितीत करायचा असतो. शेवटचा पर्याय. पण राज्य सरकारला पूर्ण तयारीनिशी पिटिशन करावी लागेल.
तिसरा पर्याय – ‘कलम ३४२ अ’ च्या माध्यमातून राज्य सरकार आपला प्रस्ताव केंद्र सरकारला देऊ शकतं. राज्यपालांच्या माध्यमातून तो दिला जाऊ शकतो. पण राज्यपालांना भेटायचं म्हणजे पूर्ण डाटा पुन्हा उभा करावा लागेल. गायकवाड समितीच्या अहवालातील त्रुटी दूर कराव्या लागतील. त्यासाठी ५ ते ६ महिने जातील. राज्यपालांच्या माध्यमातून ते राष्ट्रपतींकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मागास वर्गीय आयोगाकडे जाईल, तिथून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडे जाईल.
