मोठय़ा करारातून अमेरिका बाहेर : श्रीलंकेतील घडामोडी भारतासाठी चिंताजनक : ड्रगनचा प्रभाव वाढण्याची चिन्हे
वृत्तसंस्था / कोलंबो
हिंदी महासागरात चीनचा डाव हाणून पाडण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अमेरिकेला श्रीलंकेत मोठा झटका बसला आहे. अमेरिकेने श्रीलंकेच्या उदासीनतेमुळे 480 दशलक्ष डॉलर्सचा मिलेनियम डेव्हलपमेंट अस्टिस्टेन्स प्रोग्राम बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा चीनचा मोठा धोरणात्मक विजय मानला जात आहे. अमेरिकेचे विदेशमंत्री माइक पॉम्पियो यांनी ऑक्टोबर महिन्यात श्रीलंकेचा दौरा करून या करारासाठी त्याची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला होता.
कोलंबो दौऱयादरम्यान अमेरिकेच्या विदेशमंत्र्यांनी गोटबाया राजपक्षे सरकारवर मिलेनियम चॅलेंज सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करण्यासाठी दबाव आणला होता. श्रीलंकेने या करारावर स्वाक्षरी करण्यास टाळाटाळ केली असता पॉम्पियो यांनी गोटबाया प्रशासनाला स्पष्ट शब्दांत चीन किंवा अमेरिका यापैकी एकाची निवड करण्यास सांगितले होते. यानंतरच चीनने पॉम्पियो यांच्या दौऱयाला तीव्र विरोध दर्शविला होता.
कोलंबोतील अमेरिकेच्या दूतावासाने मिलेनियम चॅलेंज सहकार्य (एमसीसी) मंडळाने श्रीलंकेसाठी अनुमोदित निधी आता अन्य पात्र भागीदार देशांना उपलब्ध करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती दिली आहे.
श्रीलंकेची भूमिका
मिलेनियम चॅलेंज सहकार्य कराराला रानिल विक्रमसिंघे सरकारने स्वतःच्या कार्यकाळाच्या अंतिम वर्षात मंजुरी दिली हाती. त्यावेळी या कराराला श्रीलंकेच्या संसदेकडून मंजुरी मिळविता आलेली नव्हती. हा करार सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणारा असल्याचे श्रीलंकेतील एका गटाचे मानणे होते.
द्विपक्षीय संबंध बिघडले
ट्रम्प प्रशासनादरम्यान अमेरिकेचे श्रीलंकेसोबतचे संबंध खराब झाले आहेत. अमेरिकेने मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाप्रकरणी श्रीलंकेचे सैन्यप्रमुख लेफ्टनंट जनरल शैवेंद्र सिल्वा यांच्या प्रवेशावरही बंदी घातली होती. सिल्वा यांनी तमिळ उग्रवादाच्या विरोधातील 30 वर्षांच्या लढाईमध्ये एक युद्धनायक मानले जाते.
काय होणार परिणाम?
करार मोडीत निघाल्याने अमेरिका आणि श्रीलंका यांचे संबंध निश्चितपणे बिघडणार आहेत. अमेरिका हिंदी महासागरात स्वतःची उपस्थिती बळकट करू पाहत आहे. तर श्रीलंकेतील अमेरिकेचा हस्तक्षेप रोखण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. चीन याप्रकरणी यशस्वी होत आहे. चीनने अलिकडेच श्रीलंकेला कर्जाचा नवा हप्ता देण्याची घोषणा केली आहे. यातून श्रीलंका आणि हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनचे प्रभुत्त्व अधिकच वाढणार असून यातून भारतासमोरील आव्हानही गडद होणार आहे.
30 देशांसोबत अमेरिकेचा करार
हा करार म्हणजे गरिबी निर्मूलनाच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेला प्रकल्प असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. परंतु श्रीलंकेतील एक गट या कराराला हिंदी महासागरात सैन्यविस्ताराचे एक साधन मानत आहे. अमेरिकेने सुमारे 30 देशांसोबत हा करार केला आहे. या कराराच्या माध्यमातून अमेरिका 13.5 अब्ज डॉलर्सची रक्कम खर्च करत आहे.
