भाजपकडून जिल्हाधिकाऱयांकडे मागणी
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
राज्य सरकारच्या ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडालेला असून पिक कर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. शिवसेना काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन ताबडतोब पिक कर्जाचे वाटप सुरू करावे तसेच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी अजूनही झाली नाही. ती पूर्ण करावी, अशी मागणी भाजपच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे करण्यात आली आहे.
भाजपचे जिल्हा अध्यक्ष राजन तेली, प्रदेश सदस्य अतुल काळसेकर, जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर सावंत यांनी जिल्हाधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले.
सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील प्रमुख मागण्या निवेदनामध्ये मांडल्या आहेत. यामध्ये जिल्हा बँकेच्या कर्ज वाटपाच्या याद्या तयार होऊनही काही शेतकऱयांच्या खात्यात अजूनही पैसे जमा नाहीत. तरी त्वरित त्यांच्या खात्यात कर्जाची रक्कम जमा करावी. राष्ट्रीयकृत बँकांकडून अजूनही कर्जमाफीची रक्कम जमा झाली नाही. त्यामुळे नवीन कर्ज देता येत नाही. तरी सर्व बँकांना आदेश द्यावेत की, जरी कर्ज जमा झाली नसली, तरी शेतकऱयांना नवीन कर्ज देण्यात यावे.
भाजप सरकारच्या कालखंडामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हय़ातील खावटी कर्जापोटी 9 500 हजार शेतकऱयांना कर्जमाफीचे 13 कोटी मंजूर केले होते. त्याची ऑनलाईन सर्व कागदपत्रे पूर्ण करून त्या याद्यांचे ऑडीटसुद्धा पूर्ण झाले असून सहा महिने झाले, तरी त्यांचे पैसे अजूनही जमा झाले नाहीत. तरी राज्य शासनाने तातडीने त्यांचे पैसे जमा करून शेतकऱयांना दिलासा द्यावा. जिल्हय़ात अजूनही खताचा तुटवडा मोठय़ा प्रमाणात आहे, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
भाजप सरकारच्या कर्जमाफीमध्ये जिल्हय़ामध्ये जिल्हा बँकेचे 30 हजार लाभार्थी शेतकरी व राष्ट्रीयकृत बँकेचे 12 हजार 500 लाभार्थी शेतकऱयांना मिळून एकूण 65 कोटीची कर्जमाफी मिळाली होती. नवीन कर्जमाफीच्या निकषामुळे या वेळेला जिल्हा बँकेच्या फक्त 15 हजार शेतकऱयांना कर्जमाफी मिळाली आहे. उर्वरित शेतकरी या कर्जमाफीपासून वंचित आहेत. नियमित कर्जाची परतफेड करणारे कर्जदार शेतकरी प्रोत्साहनपर योजनेपासून वंचित आहेत. त्यांचा त्वरित नवीन कर्जमाफी यादीमध्ये समावेश करावा व त्यांना चालू खरीप हंगामासाठी नवीन कर्जाची उचल द्यावी. विविध कार्यकारी संस्थेतील एखादा संचालक थकित कर्जदार असेल, तरी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार संचालकाला कर्ज फेडण्याची मुदत देऊन त्या सोसायटी कर्ज देण्याची मुभा द्यावी. सर्व मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून सिंधुदुर्गातील शेतकऱयांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी भाजपच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांकडे करण्यात आली आहे.
