माकड, गवेरेडे, शेकरूला उपद्रवी घोषित करा : रानडुक्कराना मारण्याच्या घोषणेचे स्वागत मात्र निर्णय अर्धवट, शेतकऱयांना बंदूक परवाने द्या
प्रतिनिधी /वाळपई
सत्तरी तालुक्मयातील रानटी जनावरांचा प्रश्न गेल्या दहा वर्षांपासून भिजत पडलेला आहे. शेतकऱयांनी न्याय मिळावा यासाठी निवेदने सादर केली मात्र त्याचा कोणताही फरक पडलेला नाही. सरकारने रानडुक्कराना उपद्रवी म्हणून घोषित करून त्यांना मारण्याची परवानगी देण्याचा आदेश नुकताच दिलेला आहे. सदर आदेश हा शेतकऱयांच्या समस्यावर पूर्ण स्वरूपाचा उपाय नाही. त्यासाठी गवेरेडे, माकड व शेकरू यांनाही सरकारने उपद्रवी म्हणून घोषित करावे. या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी व सत्तरी तालुक्मयातील शेतकऱयांना एकसंघ करण्याच्या दृष्टीकोनातून 14 डिसेंबर रोजी वाळपई शहरात एक दिवशीय धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय नगरगाव येथे आयोजित शेतकरी बांधवांच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आलेला आहे.
नगरगाव शांतादुर्गा देवस्थानच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या या बैठकीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात शेतकरी बांधव उपस्थित होते. शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अशोक जोशी यांनी, गेल्या दहा वर्षापासून वन्यप्राण्यांना उपद्रवी घोषित करण्याच्या आंदोलनासंदर्भाची सविस्तर माहिती उपस्थितांना दिली.
बंदुक परवान्याचे काय?
अशोक जोशी यांनी सांगितले की, सरकारने रानडुकरांचा मारण्याची परवानगी दिली आहे मात्र बंदुकाना परवाना नसताना रानडुकरावर नियंत्रण कसे राखावे? अनेक शेतकरी बांधवांनी पीक संरक्षण बंदुकांच्या परवान्यांची मागणी केली मात्र त्यांना अजूनपर्यंत सदर परवाने बहाल झालेले नाहीत. यामुळे सरकारने पीक संरक्षणाचे परवाने द्यावेत. बंदूक परवान्याशिवाय सरकारने रानडुकरांना मारण्याची दिलेली परवानगी फायद्याची नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आधारभूत किमंतीची भीक नको
माणिकराव राणे यांनी सांगितले की, सरकार नुकसानग्रस्त शेतकऱयांना आधारभूत किंमत देते. आधारभूत किंमतीची आम्हाला भीक नको, रानटी जनावरांचा बंदोबस्त करावा. सरकारच्या आधारभूत किंमतीवरून शेतकऱयांचे अस्तित्व टिकणार नसून ते नष्ट होणार आहे. सरकारने रानटी जनावरांच्या बाबतीत आपले धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी यावेळी त्यांनी केली.
निवेदने नको कृती आवश्यक
शेतकरी उदय सावंत यांनी, सरकारला आतापर्यंत अनेक निवेदने सादर केली मात्र या निवेदनाची दखल सरकारने घेतलेली नाही. यामुळे आता कृती करणे अत्यंत गरजेचे आहे. जोपर्यंत कृती करीत नाही तोपर्यंत शेतकऱयांची शक्ती सरकारला दिसणार नाही. याला उपस्थितांनी दाद दिली व शेवटी 14 डिसेंबर रोजी वाळपई शहरांमध्ये धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पीक संरक्षणासाठी बंदूक परवाना द्यावी
ऍड. शिवाजी देसाई म्हणाले की, वनखात्याने शेतकऱयांना बंदुकांची परवानगी देणे गरजेचे आहे. परवान्याचे प्रस्ताव सरकारकडून फेटाळण्यात येत आहेत. यामुळे रानटी जनावरावर नियंत्रण कसे राखावे असा सवाल केला व सरकारने पीक संरक्षण बंदुक परवाना ताबडतोब मंजूर करावा, अशी मागणी केली.
मनोहर जोशी ऍड. गणपत गावकर, कृष्णप्रसाद गाडगीळ, सुरेखा बर्वे, विनय बापट यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी खास अस्थायी समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून समितीच्या अध्यक्षपदी अशोक जोशी यांची निवड करण्यात आलेली आहे. माणिकराव राणे यांची सचिवपदी तर वामन बापट यांची खजिनदारपदी नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. 14 डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आलेल्या धरणे कार्यक्रमाची पूर्वतयारी करण्याच्या दृष्टिकोनातून सर्व घराघरांमध्ये पत्रके वितरित करण्यात येणार असून सत्तरी तालुक्मयातील शेतकरी बांधवांनी आपल्या अस्तित्वासाठी याधरणे आंदोलनामध्ये मोठय़ा प्रमाणात सहभागी व्हावे असे आवाहन केले आहे.
