सुनावणीपूर्वी समर्थन मिळविण्याचा नेत्यांचा प्रकार
वृत्तसंस्था/ चंदीगड
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीपूर्वी शेतकरी नेत्यांनी लोकांना आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. ‘चलो दिल्ली’ नावाने मोहीम चालवून पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि अन्य राज्यांच्या लोकांना दिल्लीच्या सीमांपर्यंत येण्याची विनंती केली जात आहे. सुमारे वर्षभरापासून दिल्लीच्या सीमा रोखून बसलेल्या शेतकऱयांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका बसण्याची भीती आहे. ‘कायद्याला आव्हान देणे आणि तरीही निदर्शने करणे हे दोन्ही प्रकार तुम्ही करू शकत नाही. एक तर न्यायालयात या किंवा संसदेत जावा किंवा रस्त्यांवर उतरा’ असे सर्वोच्च न्यायालयाने मागील सुनावणीमध्ये कठोर शब्दांत सुनावले होते.
किसान एकता मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा समवेत अनेक किसान संघटनांनी सोशल मीडियावर लोकांना आवाहन केले आहे. दिल्ली-हरियाणा आणि दिल्ली-उत्तरप्रदेश सीमेवर आंदोलक शेतकरी मागील वर्षाच्या नोव्हेंबरपासून जमा झाले आहेत. तिन्ही कृषी कायद्यांना स्थगिती दिली असतानाही रस्त्यांवर निदर्शने का होत आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
कधी खुल्या होणार दिल्लीच्या सीमा?
शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यातील अनेक फेऱयांमधील चर्चेचा कुठलाच निष्कर्ष निघू शकलेला नाही. मग सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कायद्यांना स्थगिती दिली, तरीही शेतकरी सीमांवर ठाण मांडून आहेत. सीमा खुली करण्याचा प्रयत्न वारंवार झाला. चालू महिन्यात हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली होती., तेव्हा सीमा लवकरच खुल्या होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.
आवाहनाचा प्रभाव
मोठय़ा संख्येत शेतकरी दिल्लीत आल्यास राजधानीच्या दिशेने जाणाऱया रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होऊ शकते. 18 ऑक्टोबर रोजी संयुक्त किसान मोर्चाने ‘रेल रोको’ आंदोलन केले होते. पंजाब आणि हरियाणा तसेच उत्तरप्रदेशात रेल्वेसेवेवर याचा प्रभाव पडला. पण उर्वरित ठिकाणी रेल्वेसेवा सुरळीतपणे सुरू होती.
