सरकारचा आदेश पायदळी : पालकांतून संताप
प्रतिनिधी /बेंगळूर
देशावर कोरोनाचे संकट आल्याने आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत खासगी शाळांकडून विद्यार्थ्यांचे संपूर्ण शुल्क भरण्यासाठी पालकांवर दबाव घालण्यात येत असल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. खासगी शाळांनी ऑनलाईन वर्ग सुरू केले आहेत. मात्र, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण भरून न घेण्याचा आदेश शाळांना दिला आहे. तरीही खासगी शाळांकडून विविध कारणे देत पालकांकडे शुल्काची मागणी करण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे. अशाप्रकारच्या खासगी शाळांच्या तगाद्यामुळे यंदा सरकारी शाळेत दाखल होणाऱयांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यात 1 हजार सरकारी इंग्रजी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण खात्याने राज्य सरकारसमोर ठेवला आहे.
राज्य सरकारकडून 2018 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या कर्नाटक पब्लिक स्कूलला यंदा वाढती मागणी आहे. 2021-22 सालातील शैक्षणिक वर्षात सरकारी शाळांच्या प्रवेशासाठीही मागणी वाढली आहे. त्यामुळे सरकारी इंग्रजी शाळांची संख्या वाढविण्याबाबत राज्य सरकारकडे प्रस्ताव ठेवल्याचे सार्वजनिक शिक्षण खात्याचे आयुक्त अन्बुकुमार यांनी सांगितले.
राज्यातील विविध जिल्हय़ांमध्ये 15 जूनपासून आतापर्यंत सरकारी शाळांमध्ये 16 लाख 52 हजार 613 मुलांनी प्रवेश घेतला आहे. तसेच अनुदानित शाळांमध्ये 3 लाख 10 हजार 833 मुले दाखल झाली आहेत. याचबरोबर खासगी शाळांमध्ये दाखल झालेल्या मुलांची संख्या 4 लाख 48 हजार 699 इतकी आहे. यंदा प्रवेशासाठी अधिक वेळ दिला आहे. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढण्याची शक्मयता आहे. पहिली ते दहावीपर्यंत सरकारी शाळेत प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून 15 जूनपर्यंत 16 लाखापेक्षा अधिक मुलांनी प्रवेश घेतला आहे.
