शिक्षणातले डकवर्थ लुईस!

महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांच्या बाबतीत काय निर्णय घ्यायचा यावरून झालेल्या गोंधळानंतर आता माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांचाही गोंधळ माजलेला आहे. माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी आपण शाळा सुरू करण्याची जोखीम पत्करू शकत नाही अशी भूमिका घेतली आहे. शिक्षण विभागाने यापूर्वी जारी केलेल्या एका पत्रकात जुलै महिन्यात 9 ते 12, ऑगस्ट महिन्यात 6 वी ते 8वी आणि सप्टेबर महिन्यात पहिली ते पाचवीचे वर्ग सुरू करण्याचा इरादा व्यक्त केला होता. मात्र मुलांना बाधा झाली तर मुख्याध्यापकांना जबाबदार धरले जाईल या व अशाच कारणांनी त्यांनी या धाडसाला नकार दिला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार आता शिक्षण संचालकांनीही स्थानिक प्रशासनाने याबाबत निर्णय घ्यावेत असे सांगत अंग काढून घेतले आहे. शिक्षण विभागात अशी अनागोंदी माजण्याचे एक कारण, स्थानिक पातळीवर निर्णयाचे अधिकार दिल्याने योग्य निर्णय होतील ही अंधश्रद्धा होय. यामुळे प्रत्येक जिल्हय़ाच्या प्रशासनातील काही अधिकारी आता अधिक उपक्रमशील बनले असून काहीही निर्णय घेऊ लागले आहेत. सर्वांच्या पुढे एकच प्रश्न आहे शाळा ऑनलाईन घ्यायची की वर्ग भरवून! त्यात सरकारचे धोरण ‘शाळा बंद राहिल्या तरी चालतील पण, शिक्षण सुरू राहिले पाहिजे’ हे आहे. राज्यकर्त्यांची शिक्षण सुरू ठेवण्याची मर्जी आहे हे तेवढेच नोकरशहांनी मनात ठसवून घेतले. पण, अनेक शाळा, हायस्कूल, महाविद्यालये आजही बंद आहेत, अनेक ठिकाणी विलगीकरण कक्ष उभे आहेत. काही अजूनही प्रस्तावित आहेत हे त्यांच्या ध्यानातच येत नाही. स्थानिक पातळीवरचे प्रशासन आपापल्या अडीअडचणी लक्षात घेऊन निर्णय घेईल. आपण धोरण ठरवून मोकळे होऊ अशा पद्धतीचा विचार शिक्षण मंत्रालय आणि विभागात सुरू आहे. त्यांची एक धारणा पक्की आहे की, कोरोना काही आता आपल्या हिमतीपुढे टिकाव धरू शकणार नाही. जुलैला गेला नाही तर ऑगस्ट, सप्टेंबरला तरी तो जाईलच. मग पुढे आपण ना दिवाळीला सुटी द्यायची ना उन्हाळय़ात. शिक्षणाची गाडी जोमाने हाकायची! इरादा चांगला असला तरी त्यांच्या इराद्याप्रमाणे कोरोना चालला तर ते शक्य होईल. नाहीतर जून महिन्यात शालेय विद्यार्थ्यांच्या घरात पुस्तके पोहोचवलेलीच आहेत. पुढे काय करायचे याचा गोंधळ चाललेलाच आहे. शिक्षण विभागात अख्खी हयात घालवलेले अधिकारी असोत किंवा आयएएसच्या अधिकाराने खात्यात येणारे लोक असोत, ते हेच ठरविण्यात वेळ दवडत आहेत की, शिक्षण कसे द्यायचे, ऑनलाईन द्यायचे की ऑफलाईन! सगळे वर्ग भरवायचे की एक दिवसआड एकेक तुकडय़ा बोलावायच्या? 30 टक्के अभ्यासक्रम कमी करायचा की पन्नास टक्के….! कोरोनाच्या या संक्रमण काळात अजूनही पालक मुलांना शाळेत पाठवायला तयार नाहीत हे सत्य ते मान्यच करायला तयार नाहीत. काही ठिकाणी स्थानिक अधिकाऱयांनी शिक्षकांना पालकांना भेटून त्यांचे संमतीपत्र घेण्याचाही अचाट उपक्रम राबविण्याची तयारी चालवली आहे. नोकरशहांची प्रशासकीय डोकी कशी चालतात याचे हे एक सर्वात वाईट उदाहरण ठरावे! मुळात शिक्षणशास्त्राची जाण असणारे लोक आधी काय शिकवायचे ते ठरवत असतात. आपण जो, अभ्यासक्रम ज्या-त्या विद्यार्थ्यांसमोर ठेवणार आहोत त्याची निष्पत्ती काय हे ठरविले जाते. म्हणजे, पहिलीच्या मुलाला नेमके कोणते कौशल्य आत्मसात करणे गरजेचे आहे आणि दहावीच्या विद्यार्थ्याने काय आत्मसात करणे आवश्यक आहे ते आधी ठरवले जाते. अभ्यासक्रम आणि पाठय़पुस्तके आधीच तयार असली तरी ती आजच्या घडीला उपयुक्त नाहीत. आणि कालापव्यय झाला म्हणून त्यातील 30 टक्के अभ्यासक्रम बाजूला ठेवून शिकवा असा निर्णय घेतला तर गणिताच्या शिक्षकाने वर्षभरात मुलाला बेरीज आणि वजाबाकीपैकी कोणता भाग गाळून शिकवले पाहिजे असे या अधिकारी वर्गाचे म्हणणे आहे. सरधोपट निर्णयांची सवय लागलेली असल्याने आपणही विद्यार्थी होतो आणि या पदावर येण्यासाठीही आपणास काही कौशल्ये आत्मसात करावी लागली आहेत याचाच त्यांना विसर पडला आहे. ते फक्त ऑनलाईन की भरलेला वर्ग अशा गोंधळात आपल्या उपक्रमाची भर घालत आहेत. शिक्षण हे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तज्ञांमार्फत ठरविलेल्या धोरणाप्रमाणे दिले जात असेल तर शाळांचा, महाविद्यालयांचा निर्णयही राज्य आणि केंद्र सरकारच्या पातळीवर तज्ञांमार्फत झाला पाहिजे. शैक्षणिक वर्ष सहा महिन्यांचे, वर्षाचे करायचे की पुढच्या शैक्षणिक वर्षातील काही महिनेही यंदाच्या वर्षासाठी उपयोगात आणायचे याचे धोरण कोरोनाची स्थिती पाहून राज्य सरकारने तज्ञांच्या मदतीने ठरवले पाहिजे. प्रत्येक जिल्हय़ाच्या पातळीवर निर्णयाचे अधिकार दिल्याने प्रत्येक अधिकारी क्रिकेटमधील डकवर्थ लुईसप्रमाणे आश्चर्यकारक निर्णय घेत आहेत. याच स्तंभात यापूर्वीही लिहिले होते की, आजच्या घडीला विद्यार्थ्यासमोर निसर्ग आणि पालक हे दोनच घटक आहेत. त्याला काय शिकवले जावे कितवीत शिकणाऱया मुलाला कोणती कौशल्ये प्राप्त होणे अपेक्षित आहे याचा व्यावहारिक निर्णय घेतला गेला आणि तो पालकांपर्यंत उपलब्ध होईल त्या माध्यमातून पोहोचवला तर ते त्यादृष्टीने आपल्या मुलांना उपयुक्त ज्ञान देऊ शकतील. पुस्तकी ज्ञानाबद्दल देशातील आणि जगातील तज्ञांची काय मते आहेत हे सर्वच जण जाणतात. तेव्हा कोरोनाच्या या संकट काळात अनौपचारिक शिक्षण, पुस्तकाबाहेरचे जग अनुभवण्याची संधी मुलाला, पालकांना आणि शासनालाही मिळाली आहे. याबद्दलचा एकच निर्णय राज्यासाठी किंवा देशासाठी घडावा. अधिकारी आणि सरकारनेही त्यात डोळस योगदान द्यावे. जिल्हास्तरावरील डकवर्थ लुईसना स्थानिक नेतृत्वाने लगाम घालावा आणि आपल्या शैक्षणिक धोरणाचा गाभा काय आहे हे जाणून या संकट काळातील वर्षाचे शिक्षण निश्चित करावे, तरच यावर्षी मुलांच्या हाती काही लागेल. अधिकाऱयांची गडबड आणि मूठभर पालक सोडले तर कोणीही शाळा चालवण्यास आग्रही नाही, हेही वास्तव जाणून घ्यावे.