कोरोनाच्या महामारीत दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने मोठा दिलासा देत कोव्हिडमुळे आपले आई-वडील गमावलेल्या मुलांचा संपूर्ण शिक्षणाचा व पालनपोषणाचा खर्च उचलण्याचा निर्णय घेतला. अशा या संवेदनशील निर्णयाने दिल्ली सरकारने दिल्लीकरांचे मन तर जिंकलेच पण या पेक्षाही मोठे म्हणजे इतर राज्यांपुढे एक आदर्श निर्माण केला.
दिल्ली सरकारचे शिक्षण व सामाजिक आरोग्य या दोन विषयात संपूर्ण देशभर आदर्शवत ठरावे असे देदीप्यमान कार्य आपल्या कार्यकाळात केले असून दिल्लीने विश्वभर आपले नाव कमावले आहे. दिल्लीत ‘आप’ चे सरकार आल्यानंतर शिक्षणासह क्रीडा, संस्कृती व कला या तरुण प्रेरक उपक्रमांवर 2014-15 सालच्या 6,555 कोटी खर्चाच्या तुलनेत 2020-21 साली तब्बल 15,102 कोटी खर्च केले आहेत. अलीकडेच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आपल्या एकूण महसुलाच्या 23 टक्के इतका मोठा वाटा शिक्षणावर खर्च करण्याचे नियोजन करून वाढत्या अपेक्षांची पूर्तता त्यांनी केली होती. हा खर्च आजवर देशातील सर्व राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांनी केलेल्या खर्चापेक्षाही सर्वात मोठा ठरला होता. आपल्या सात वर्षाच्या काळात उच्च शिक्षणाच्या निधी तरतुदीत 36… तर तांत्रिक शिक्षणावरील खर्चात तब्बल 66… ची वाढ ही सर्वोच्च वाढ मानली जाते.
दरवर्षी दिल्ली सरकारने शिक्षणाबाबत गतिशील पावले उचलली व त्यात कायम सातत्य राखले आहे. 2016-17 च्या काळात दरडोई शिक्षणावरील सार्वजनिक खर्च 59,812 कोटी होता. तो वाढून आता 80,000 कोटीपर्यंत पोचला आहे. खाजगी शाळेतील विद्यार्थीवर्ग पुन्हा सरकारी शाळांकडे आकृष्ट होत असून सरकारी शाळांची गुणवत्ता दिवसेंदिवस वाढत आहे. आयआयटी, जेईई परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱया विद्यार्थ्यांची संख्या खाजगी शाळांच्या तुलनेत सरकार संचलित शाळांमधून जास्त आहे तर बोर्डाच्या परीक्षा निकालाबाबतही तशीच परिस्थिती आहे. 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात दिल्ली सरकारने शिक्षणावरील खर्चासाठी 16,366 कोटींची तरतूद केली आहे. दिल्ली बोर्डातून दहावी-बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारतर्फे 10 लाखाच्या मदतनिधीची तरतूद करणारे दिल्ली हे देशभरात एकमेव सरकार ठरावे, वार्षिक सहा लाखापेक्षाही कमी उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी तर 100 टक्के शिक्षण शुल्क सवलत दिली गेली आहे. या वर्षी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व शहीद भगतसिंह यांच्या कर्तृत्वाला उजाळा देण्यासाठी ‘देशभक्ती समारोह’ कार्यक्रम शाळातून राबविण्यासाठी एकूण 20 कोटीची तरतूद केली गेली आहे.
दिल्ली सरकारच्या सर्व सात अर्थसंकल्पाचा अभ्यास केला असता त्यांचे गेल्या तीन वर्षांतील अर्थसंकल्प अत्यंत कल्पक, विस्तृत व अनुकरणीय ठरतील. नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणारा ‘हॅपिनेस करीक्यूलम किंवा स्वानंदी अभ्यासक्रम सर्व सरकारी शाळांमधून राबविण्यात आला असून राज्यातील 8 लक्ष विद्यार्थ्यांना फायदा झाला आहे. शासकीय खर्चातून हजारो गंथालये उभारून शालेय विद्यार्थ्यांच्या वाचनाची सवय वाढवण्याचा प्रयत्न झाला. शासकीय शाळांच्या प्रत्येक वर्गांमधून सीसीटीव्ही कॅमेऱयांची तरतूद करून सुरक्षेची सोय झाली आहे.
नाविन्याची मालिका अर्थसंकल्पात सुरू ठेवत यावर्षी ‘व्हर्च्युअल मॉडेल स्कूल’ ही संकल्पना राबविण्यात आली. या संकल्पनेअंतर्गत सर्व शालेय अभ्यासक्रम माहिती तंत्रज्ञानाच्या स्वरुपात मांडून देशातील कोणत्याही विद्यार्थ्याला दिल्ली डिझाईनचा वापर करत आपल्या फावल्या वेळात शिकण्याला प्रोत्साहित करण्यासाठी व्यवस्था केली आहे.
दिल्ली सरकारने 2021-22 या आगामी वर्षात शिक्षणाला ‘जन आंदोलन’ बनविण्याचा संकल्प केला आहे. यासाठी तीन महत्त्वाची पावले उचलली जात आहेत. बालवाडीपासून इयत्ता 8 वी पर्यंत नवीन अभ्यासक्रम दिल्लीसाठी नवीन शिक्षण मंडळ व 100 ‘स्कूल ऑफ एक्सलन्स’ म्हणजेच आधुनिक प्रणालीची दर्जेदार शाळा संकुले उभारण्यावर भर दिला जात आहे. नवीन शिक्षण मंडळ व नवीन अभ्यासक्रमाद्वारे देशाची जबाबदारी वाढू शकणाऱया देशभर कर्मयोगी व रोजगाराभिमुख तरुणाई तयार करणे हा संकल्प सोडला गेला आहे. नवीन अभ्यासक्रम नव्या शिक्षणधोरणाशी तारतम्य बाळगणारा असेल हे सांगताना 50 वर्ष जुने दिल्ली शालेय शिक्षण अधिनियमन 1963 व 100 वर्ष जुने दिल्ली विद्यापीठ अधिनियमन 1922 या दोन संरचनेत सुधारणा करण्याबाबत विचार झाला आहे.
2021-22 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातील एक संकेत संदर्भ घेऊन दिल्लीत सैनिकी शाळा उभारण्याचा मनोदय व्यक्त झाला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या अर्थिक वर्षात स्वयंसेवी संस्था, खाजगी शाळा व राज्यांच्या भागीदारीतून देशात किमान 100 नवीन सैनिकी शाळा उभारण्यासाठी तरतूद केली होती. या धोरणाचा फायदा घेत लागलीच दिल्ली सरकारने आपल्या राज्यात अशा शाळा उभारण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. यशस्वीरित्या शिक्षण पूर्ण केलेल्यांना चांगली नोकरी मिळावी, किंबहुना त्यांनी उद्योग सुरू करावेत यासाठी ऐच्छिक मार्गदर्शनाचा लाभ देण्यासाठी ‘युथ फॉर एज्युकेशन’ ही नवीन योजना चालविली जात आहे. सरकारी योजनांचा युवकांनी फायदा घ्यावा, योग्य माहिती व मदत याच्या अनुपस्थितीत त्यांना संघर्ष करावा लागू नये, यासाठी हा खटाटोप करण्यात येत आहे.
दिल्लीसाठी स्वतंत्र ‘विधी विद्यापीठ’, ‘शिक्षण विद्यापीठ’ तसेच ‘दिल्ली’ कौशल्य व उद्यमशीलता विद्यापीठ या तिन्ही नवीन संस्थांचे उभारणी कार्य मोठय़ा जोमात चालत आहे.
राज्यात ‘क्रीडा विद्यापीठ’ व डॉ. आंबेडकर विद्यापीठाची दोन वेगळी संकुले 2023 पर्यंत पूर्ण होतील या शिवाय तब्बल 8,500 विद्यार्थ्यांची सोय असलेल्या गुरु गोविंदसिंह इंद्रप्रस्थ विद्यापीठाचे संकुल येत्या काही महिन्यातच पूर्णत्वास येईल. विद्यार्थ्यांची ज्ञानकौशल्याची साधना व्हावी, त्यांनी इंग्रजी संभाषणात बाजी मारावी, आपली देहबोली सुधारावी यासाठी ‘कौशल्य विकास’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. उच्च शिक्षण विदेशात घेऊ इच्छिणाऱया विद्यार्थ्यांसाठी विदेशी संस्थांशी हातमिळवणी करून इंग्रजी अध्ययन केंद्रांची स्थापना होत आहे. पुढील काही महिन्यात दुरस्थ शिक्षणाच्या साथीने एकूण 5-6 लाख विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. या घडीला देशभरातील सर्व राज्ये कोव्हिडच्या दुसऱया लाटेशी झुंज देत आहेत. या जीवन जगण्याच्या प्रयत्नात अनेक राज्यांनी विकासाच्या सर्व क्षेत्रांवर तुर्तास विराम देत सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. यात सर्वात दुर्लक्षित राहिले ते शिक्षण क्षेत्र. दिल्ली सरकारने मात्र कोरोनाशी झुंज देत असतानाही शिक्षण क्षेत्रावरील आपली पकड ढिली पडू दिलेली नाही हे विशेष.
डॉ. मनस्वी कामत
