जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियंत्रण ठेवावे : कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीची मागणी
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध विभागांच्या शासकीय कार्यालयामधील जबाबदार अधिकारी कार्यालयीन वेळेत जागेवर हजर नसतात. त्यामुळे परगावाहून येथे कामासाठी येणार्या नागरिकांना विनाकारण हेलपाटा होऊन आर्थिक भुर्दंड ही सहन करावा लागतो. त्यामुळे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी यामध्ये लक्ष घालावे. सर्व कार्यालयात `सीसीटीव्ही’ बसवून त्याचे नियंत्रण स्वत:कडे ठेवावे, अशी मागणी बुधवारी कोल्हापूर शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीतर्फे निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी भाऊसाहेब गलांडे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, सिटी सर्व्हे कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकार्यांच्या केबिनला कायम कुलूपच असते. कनिष्ठ अधिकायांना कामाबाबत विचारले तर तुमचे काम साहेबांच्या सहीला आहे अशी उडवाउडवीची उत्तरे मिळतात.
भूमि अभिलेख कार्यालयात एजंटशिवाय कामच होत नाही. दोन वर्षे झाली तरी बहुतांश तालुक्याचे ऑडीटच झालेले नाही. त्यामुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. सहाय्यक संचालक नगररचना विभागाचे अधिकारी ही जागेवर नसतात. उपनिबंधक कार्यालयात अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करतात. सातबारा उतारा कोरा असला तरीही संपादन दाखल्याची मागणी करतात. एजंटमार्फत गेल्यावर मात्र कोणत्याच दाखल्याची किंवा अनावश्यक कागदपत्राची मागणी करत नाहीत.
बी टेन्युअर काढण्याबाबतही जिल्हाधिकार्यांकडून आदेश असूनही नागरिकांना माहिती व्यवस्थित मिळत नाही. देवस्थान जमिनीबाबतही बी टेन्युअरचा बराच घोळ आहे. रि.स.नं.1472 मधील बरीच प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
क्रीडा विभागाचे उप संचालकांनी आपला कार्यभार स्विकारुन दहा महिने झाले. पण ते जागेवर प्रत्यक्ष कधीतरी क्वचितच भेटतात. महापालिका कार्यालयातही अधिकारी बहुतांश वेळा हजर नसतात. त्यामुळे कार्यालयीन वेळेत जबाबदार अधिकायांनी जागेवर थांबून नागरिकांची कामे करुन देण्याबाबत जिल्हाधिकार्यांनी आदेश द्यावेत.
शिष्टमंडळात अशोक पोवार, रमेश मोरे, भाऊ घोडके, सुनीलकुमार सरनाईक, चंद्रकांत पाटील, श्रीकांत भोसल। पी. आर. गवळी, लहुजी शिंदे, महेश जाधव, एस. एम. गायकवाड, चंद्रकांत सूर्यवंशी, राजेश वरक, राजवर्धन यादव, पंपू सूर्वे फिरोज शेख आदींचा समावेश होता.
