गावातील क्वारंटाईनना घरचे जेवण : डब्यांची ने-आण करण्यासाठी नातेवाईकांच्या फेऱया वाढल्या
- गावात विषाणू संक्रमणाची भीती
- गावकऱयांच्या चिंतेत मोठी वाढ
दत्तप्रसाद वालावलकर / ओरोस:
गावातील शाळांमधून क्वारंटाईन करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या न्याहारी व जेवण व्यवस्थेच्या शासकीय अनास्थेचा फटका वा जबर किंमत गावकऱयांना मोजावी लागण्याची वेळ आली आहे. या नागरिकांना त्यांच्या गावातील कुटुंबियांकडूनच डबे देण्याची वेळ आल्याने गावातील कोरोनाचा धोका वाढला असल्याचे चित्र आहे. गावातील नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार शासनाला कोणी दिला आणि शासन नक्की यातून काय साध्य करू पाहत आहे, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
लॉकडाऊन कालावधीत जिल्हय़ाबाहेरून येणाऱया नागरिकांची प्रशासनाने निवासाची व्यवस्था गावागावातील शाळांमधून केली आहे. मात्र येथे आलेल्या नागरिकांच्या न्याहारी आणि भोजनाचा प्रश्न कायम आहे. न्याहारी, जेवण व्यवस्थेसाठी कोणत्याही प्रकारचा निधी नसल्याने सद्यस्थितीत ग्रामस्तरीय समितीला याबाबतची व्यवस्था करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र आहे.
गावागावातील धोका वाढला
दरम्यान, या नागरिकांना गावातील त्यांच्या कुटुंबियांनी जेवणखाण पुरविण्याच्या सूचना दिल्या जात आहेत. घरातून आलेले डबे आणि पिशव्या पुन्हा घरी नेल्या जात असल्याने गावातील नागरिकांचा धोका वाढला आहे. आगीतून फुफाटय़ात अशी तर स्थिती होणार नाही ना? अशी भीती स्थानिक नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे. तर अशा पद्धतीच्या नियोजनामुळे शासनाचा कोरोना प्रतिबंधाच्या उपायायेजनेचा हेतू साध्य होणार का? की त्यालाच हरताळ फासला जात आहे? असा सवालही नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
ग्राम समित्यांसमोर प्रश्न
गावातील नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राहवे, यासाठी जिल्हय़ाबाहेरून येणाऱया नागरिकांना क्वारंटाईन करण्याच्या उद्देशाने गावागावतील शाळा इमारती प्रशासनाने ताब्यात घेतल्या आहेत. सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, आरोग्य सेवक, पोलीस पाटील, विविध कार्यकारी सोसायटय़ांचे सचिव, महिला बचत गट, ग्राम संघ अध्यक्ष, महिला बचत गट सचिव, सरपंचांनी नियुक्त केलेले ग्रामपंचायत सदस्य आदींची ग्रामस्तरीय समिती जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाने स्थापन करण्यात आली आहे. तर त्या शाळेतील शिक्षकांना व्यवस्थापकाची भूमिका निभावण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. समित्यांनी आपल्या गावातील शाळा तयार ठेवल्या आहेत. मात्र येथील क्वारंटाईन व्यक्तींच्या न्याहारी व जेवण व्यवस्थेबाबत सुस्पष्ट मार्गदर्शन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या समित्यांसमोर हा गंभीर प्रश्न उभा ठाकला आहे.
अनेक ठिकाणी त्या गावातील संबंधितांच्या कुटुंबियांनाच त्यांच्या जेवणा-खाण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना दिल्या गेल्या आहेत. त्यानुसार जेवणाचे डबे दिले जातात. शासन यंत्रणेवरील भार यामुळे काहीसा कमी झाला असला, तरीही डबे शाळेपर्यंत पोहोच करण्यासाठी वा पुन्हा संबंधितांच्या घरापर्यंत स्वच्छ करून पोहोच करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे क्वारंटाईन नागरिकांचे कुटुंबीय स्वत:च हे काम करीत आहेत. त्यांना यासाठी सकाळ-संध्याकाळ शाळेकडे ये-जा करावी लागत आहे. दरम्यान क्वारंटाईन व्यक्तींच्या या आजाराबाबतची स्पष्टता अस्पष्ट मानली जात आहे. जर-तर च्या पार्श्वभूमीवर गावातील लोकांच्या शाळेकडील फेऱया वाढल्याने गावातील प्रादुर्भावाचा धोका वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
आंघोळीचा प्रश्न उपस्थित
काही ठिकाणी बाथरुमची सोय नसल्याने या व्यकती आंघोळीसाठी शेजारच्या घरात जात असल्याचा आरोपह होत आहे. ग्रामसमित्याही शासनाच्या या भूमिकेबाबत नाराज असल्याचे चित्र आहे. मात्र कायदेकानून आणि इति कर्तव्यता याची निमूटपणे सांगड घालण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून सुरू आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते संजय सामंत म्हणतात..
ग्रामस्तरावर येणाऱया या अडचणींबाबत झाराप येथील भावई शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ते संजय सामंत यांनी शासनाच्या या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याचा हेतू खरच सफल होणार आहे का? हाच तरा खरा प्रश्न असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले आहे. डबा घेऊन जाणारी व्यक्ती पुन्हा आपल्या घरातच येते. गावातील अन्य व्यक्तींशीही तिचा या ना त्या कारणाने संबंध येऊ शकतो. यामुळे विषाणूचे संक्रमण होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याने शासनाने यावर योग्य तो तोडगा काढावा आणि गावातील नागरिकांच्या जीवाशी चालवलेला खेळ थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे..
