लोकसभा निवडणुकीत दिसून आला होता प्रभाव
शबरीमला मंदिराच्या पंरपरेसंबंधी निर्माण झालेला वाद केरळच्या निवडणुकीत सत्तारुढ डाव्या आघाडीला अद्याप त्रासदायक ठरत आहे. राज्यातील प्रचाराचा पारा चढताच शबरीमला मोठा मुद्दा ठरला आहे. एलडीएफ सरकार या प्रकरणी कोंडीत सापडल्याचे चित्र आहे. काँग्रेस आणि भाजप दोघेही शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांच्या प्रवेशावर बंदीच्या श्रध्दात्मक परंपरेला जोरदार समर्थन देत माकपवर टीका करत आहेत.
काँग्रेसने महिलांच्या प्रवेशावर बंदीसंबंधी प्रस्तावित कायद्याचा मसुदा प्रसिद्ध केल आहे. तर भाजपनेही आता स्वतःच्या निवडणूक संकल्पात कायदा निर्मितीचे आश्वासन दिले आहे. शबरीमलावर या दुहेरी राजकीय प्रहारामुळे एलडीएफचे नेतृत्व करणाऱया माकपला राजकीयदृष्टय़ा बॅकफूटवर आणले आहे. याचमुळे आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगणारे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांचा सूरही बचावात्मक झाल आहे.
माकपच्या चिंतेत भर
काँग्रेस आणि भाजपच्या वाढत्या राजकीय हल्ल्यांना रोखण्यासाठी विजयन आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने पुनर्विचार याचिकेवर निर्णय दिल्यावर सर्व राजकीय पक्ष आणि लोकांशी सल्लामसलत करून सहमतीने शबरीमला प्रकरणी पाऊल टाकणार असल्याचे म्हणू लागले आहेत. तर विजयन भाविकांची फसवणूक करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे. माकपचे नेते केवळ निवडणुकीपर्यंत थापा मारत आहेत. प्रत्यक्षात विजयन आणि माकप महासचिव सीताराम येचुरी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे समर्थन करत असल्याचे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.
काँग्रेस आक्रमक
मतदानासाठी जाणारे लोक शबरीमलामध्ये पोलिसांच्या मदतीने दोन महिलांना मंदिरात प्रवेश मिळवून देण्याचे दृश्य विसरणार नाहीत. भगवान अयप्पाचे भाविक विजयन यांना कधीच माफ करणार आहेत असे उद्गार केरळमधील काँग्रेसचे सर्वात वरिष्ठ नेते ए.के. अँटोनी यांनी काढले आहेत. काँगेस नेते आणि माजी मुख्यमंत्री ओमान चंडी तसेच विरोधी पक्षनेते रमेश चेन्निथला यांच्यासह पक्षाचे सर्व नेते शबरीमलाचा मुद्दा प्रत्येक ठिकाणी उपस्थित करत आहेत. तर माकपला याचे प्रत्युत्तर देणे अवघड ठरत आहेत.
भाजपकडूनही कोंडी
केरळच्या राजकारणात तिसऱया पर्यायाची जागा शोधत असलेला भाजपही शबरीमलावरून माकपची कोंडी करण्याची संधी साधत आहे. तसेच पक्षाने स्वतःच्या घोषणापत्रात शबरीमलामध्ये महिलांच्या प्रवेशावरील बंदीची परंपरा कायम ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शबरीमलामध्ये माकप सरकारने दाखविलेल्या अहंकाराचा प्रभाव केरळच्या निवडणुकीवर पडणारच असे भाजप नेते तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी कोची येथील स्वतःच्या रोड शोदरम्यान म्हटले होते.
मंत्र्यांकडून खेद व्यक्त
माकप सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीदरम्यान 2018 मध्ये शबरीमला तसेच परिसरात हिंसाचारही झाला होता. प्रचारात हा मुद्दा उपस्थित होण्याची भीती पाहता केरळच्या देवस्वम मंत्र्याने (मंदिर विषयक) याप्रकरणी खेद व्यक्त केला आहे. पण काँग्रेस आणि भाजप दोघेही माकपच्या विरोधात स्वतःचे राजकीय टीकास्त्र अधिकच तीव्र करत आहेत. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत माकपला राज्यातील 20 पैकी 19 मतदारसंघांमध्ये मोठा पराभव पत्करावा लागला होता. शबरीमला प्रकरणी एलडीएफ सरकारची भूमिकाच या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण असल्याचे मानले गेले होते. शबरीमलामध्ये स्थानिक पातळीवर लोकांमध्ये विशेषकरून महिलांदरम्यान देखील एलडीएफ सरकारच्या भूमिकेला चुकीचे मानले जात आहे.
