व्यापाऱयांचा ‘भारत बंद’

वस्तू आणि सेवा कराच्या काही जाचक तरतुदींमध्ये सुधारणा करावी या मागणीसाठी कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टेडर्स (कॅट) या व्यापाऱयांच्या देशव्यापी संघटनेने 26 फेब्रुवारी रोजी ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. आपल्या पाठीशी देशातील आठ कोटी व्यापारी आहेत असे या संघटनेचे म्हणणे आहे. जीएसटीमधील अनेक तरतुदी अन्यायी असून माल विकणाऱया व्यापाऱयांना खूप तोटा सोसावा लागत आहे. जीएसटी कौन्सिलने आपल्या फायद्यासाठी या कायद्याचे स्वरूपच बिघडवून टाकले आहे असे या संघटनेचे आरोप आहेत. पंतप्रधानांनी या प्रकरणी लक्ष घालण्याची मागणी त्यांनी केली असून ते काही हस्तक्षेप करतात का हे पहावे लागणार आहे. यातील बहुतांश लोक हे घाऊक व्यापारी असल्याने त्याचा जनजीवनावर परिणाम होणार नाही असे म्हणून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. महाराष्ट्रात या संघटनेचे जाळे कमी प्रमाणात आहे. कोरोना काळात प्रदीर्घ काळ दुकाने बंद होती त्यामुळे देशभरातील व्यापारी पुन्हा दुकान बंद करायचे धाडस करतील का हे या आंदोलनापुढचे आव्हान आहे. मात्र तरीही ऑल इंडिया ट्रान्सपोर्ट वेल्फेअर असोसिएशनने या बंदला पाठिंबा देताना दिवसभर चक्का जाम करण्याची घोषणा केली आहे.  या संघटनेप्रमाणेच ऑल इंडिया एफएमजीसी डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ अल्युमिनियम युटेन्सिल्स मॅन्युफॅक्चरर्स अँड टेडर्स असोसिएशन, नॉर्थ इंडिया स्पायसेस टेडर्स असोसिएशन, कॉम्प्युटर डीलर्स असोसिएशन, कॉस्मॅटिक मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन अशा सर्वव्यापी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. तर बंदमध्ये सामील नसणाऱया संघटनांनीही मागणीला पाठिंबा दिला आहे. देशात शेतकऱयांच्या तीव्र आंदोलनाला बधले नसलेले केंद्र सरकार व्यापाऱयांच्या भारत बंदकडे कसे पाहते हे बघावे लागणार आहे. अर्थात छोटे व्यापारी हा भाजपला पिढय़ा न् पिढय़ा पाठिंबा देऊन मोठा केलेला वर्ग आहे. 1 ऑगस्ट 2017 रोजी जीएसटी लागू करताना पंतप्रधानांनी या व्यापाऱयांचे योगदान वर्णन केले होते. देशातील सनदी लेखापालांना तर त्यांनी महषीची उपमा दिली होती. गतवषी कोरोना येण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता. त्यावेळी व्यापाऱयांच्या असणाऱया तक्रारी मान्य करताना जगातील बारा देशांमध्ये होत असणाऱया जीएसटीच्या अंमलबजावणीचा अभ्यास करून आपण व्यापाऱयांना दिलासा देऊ असा शब्द त्यांनी दिला होता. मात्र कोरोना काळात देशाचे उत्पादन घटले. सरकारवर मोठा आर्थिक ताण आला. गेल्या काही महिन्यांमध्ये जीएसटी वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण होऊ लागल्यानंतर व्यापाऱयांनीही आपले दुःख सांगण्यास सुरुवात केली आहे. यापूर्वी छोटय़ा व्यापारी वर्गाला निवृत्तीनंतर पेन्शन सुरू करण्याची घोषणा सरकारने केली होती. अर्थात स्वयंरोजगारावर भर असणारा व्यापारी वर्ग सरकारच्या तुटपुंज्या पेन्शनवर आपला उदरनिर्वाह करू शकणार नाही. मात्र व्यापारी वर्गाने त्याला फारसा विरोध केला नाही. तो गल्ली कोपऱयावरील छोटय़ा, छोटय़ा आणि आयकराच्या जाळय़ापासून दूर असणाऱया वर्गाच्या हितासाठी. पण बहुतांश व्यापारी या तरतुदीवर समाधानी नाही. एकेकाळी याच वर्गाचे म्हणणे होते की, सरकार आपल्या कराचे जाळे मोठे करत नाही आणि आहेत त्याच व्यापाऱयांना त्रास देते. मात्र नंतर बहुतांश लोक या कर जाळय़ात आले. आता त्यांना तो जाचक वाटू लागला आहे. दरम्यान पुण्यातील सनदी लेखापालांच्या नेतृत्वाखाली काम करत असणाऱया संघटनेने व्यापारी कोणत्या तणावात वावरतो आहे ते अर्थमंत्री सीतारामन यांच्या कानावर घालून दंडाच्या रचनेत बदल करण्याची मागणी केली आहे.  76 प्रकारच्या त्रुटी केंद्र सरकारला दाखवण्यात आलेल्या आहेत. रिटर्न न भरल्यास महिन्याला दहा हजार रुपये दंड,  शून्य रिटर्न असणाऱया व्यापाऱयांनाही दंड लागू असून वर्षाखेरीस आकडा दोन ते अडीच लाखांवर पोहोचतो.  संरचनेत बदल करावा अशी व्यापाऱयांची मागणी आहे.  कर चुकवणाऱयांना अटक करता येत नाही. त्यामुळे सरकार जीएसटी प्रत्येक वषी किचकट करत चालले आहे. त्याचे ओझे प्रामाणिकांवर लादले जात आहे. सर्वच व्यापारी भरडले जात आहेत. त्यामुळे  नाराजी आहे. व्यापाऱयांनी त्रुटी दाखवूनही त्यांनी सरकार स्वतः त्रुटी शोधून त्यावर काय उपाय करता येईल ते पाहिल असे आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी देशभरातील कर सल्लागारांनी आंदोलन केले होते. आता व्यापारी आंदोलनात उतरत आहेत. व्यापाऱयांच्या आंदोलनाचा थेट परिणाम जनतेवर झाल्याचे दिसून येणार नसले तरी त्यांचे प्रश्न सोडवणे गरजेचे आहे. कर देणारा वर्ग ज्या तक्रारी करतो आहे त्यात केवळ करचुकवेगिरीचा उद्देश आहे असे मानता येणार नाही. जगातल्या अनेक देशात ‘एक देश आणि एक कर’ असे धोरण अमलात आले आहे. कर कमी करणे आणि तो संपूर्ण भरण्यास उद्युक्त होणे ही पण काळाची गरज आहे. त्यासाठी जनतेवर आणि व्यापाऱयांवरही सरकारला विश्वास टाकावा लागणार आहे. आज प्रत्येक छोटय़ा छोटय़ा वस्तूतून सर्वसामान्य माणसाच्या खिशातून जीएसटी कापला जातो. भाववाढ आणि महागाईच्या या काळात लोकांचे या गोष्टीकडे लक्ष जाणे स्वाभाविक आहे. यापूर्वी सरकार कमीत कमी कर कसे आकारते याचा खुलासा तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली करत होते. पण सर्वमान्य तोडगा निघू शकला नाही. सरकारला कर हवा आहे आणि जनतेला सूट. मध्ये व्यापारी आणि सनदी लेखापाल हा घटक आहे. तो याबाबत नाराजी व्यक्त करतो आहे. नोटबंदीपासून देशातील अनेक क्षेत्रात गती कमी झालेली आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी, तोटय़ातील व्यवसाय विक्रीचे प्रयत्न याचा परिणाम शेअर बाजार उसळण्यात होतो आहे. तेथून उभी राहिलेली गुंतवणूक भारतीय बाजारात भांडवल निर्माण करून उत्पादन, रोजगार असे अर्थचक्र वाढेल, असा सरकारचा अंदाज आहे. पण तोपर्यंत तग धरायला या क्षेत्राच्या शंकांचे निरसन करणे ही सरकारची जबाबदारी मानली पाहिजे. याला सरकारविरोधी आवाज मानण्यापेक्षा शेतकऱयांच्या आंदोलनातून शिकून सरकार काही सुधारणा करेल आणि उद्याचा भारत बंद टाळेल अशी अपेक्षा आहे.