प्रतिनिधी/सांगली
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे वीज व्यवसायातील तीनही कंपन्या सध्या तीन लाख, तीस हजार कोटींच्या तोटयात आहेत. स्वमालकीच्या 33 पैकी 16 वीज निर्मीती केंद्र बंद ठेऊन अदानी, अंबानी, रिलायन्स सारख्या खासगी कंपन्याकडून महागडी वीज खरेदी करण्यात येत आहे. राज्याची स्थिती पाहिली तर वर्षाला जमा होणाऱया साठ हजार कोटी महसुलांपैकी 80 टक्के महसूल वीज खरेदीवर खर्च होतो. त्यामुळे पायाभूत सुविधा पुरवता येत नाहीत. या सर्व बाबीवर देशव्यापी आंदोलन छेडण्यात येणार असून सर्व संघटना यामध्ये सहभागी होणार असल्याची घोषणा एमएसईबी वर्कर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष कॉ. मोहन शर्मा यांनी सांगलीत पत्रकारांशी बोलताना केली.
कॉ. ए. बी. वर्धन यांनी साठ वर्षापूर्वी स्थापन केलेली आणि वीज व्यवसायातील कर्मचाऱयांची सर्वात मोठी असणाऱया महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशनचे 19 वे त्रैवार्षिक अधिवेशन येत्या सात ते नऊ फेबुवारी रोजी सांगलीत होणार आहे. या अधिवेशनात वीज व्यवसायातील अडचणी आणि शासनाची चुकीची धोरणे यासंबंधी चर्चा करण्यात येणार असून देशव्यापी संपाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. या अधिवेशनासाठी राज्यभरातील वीस ते पंचवीस हजार वीज कर्मचारी उपस्थितीत लावणार आहे. अधिवेशनाच्या तयारीची पहाणीसाठी आलेल्या कॉ. मोहन शर्मा यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला.
वीज व्यवसायातील तीनही कंपन्यापुढे मोठी आव्हाने आहेत. 1960 पासून मोठया प्रमाणावर ग्राहक वाढले आहेत. शेवटच्या घटकापर्यंत वीज पोहोचली आहे. तरीही कर्मचारी अधिकाऱयांची पदे न वाढता ती कमीच करण्यात येत आहेत. एक लाख वीस हजार पदे असताना केवळ 72 हजार कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर दोन कोटी 60 लाख ग्राहक आहेत.
वीज कंपन्या तीन लाख, तीस हजार कोटी तोटयात
2002 च्या कायद्यानुसार सरकारने वीज व्यवसायातील तोटा कमी करणे आणि ग्राहकांना दर्जेदार सेवा पुरवणे यासाठी कंपनीकरण केले. त्यावेळी 29 हजार कोटींचा तोटा होता. पण कंपनीकरणानंतर तोटा भरून निघण्याऐवजी आज तीन लाख 30 हजार कोटींचा तोटा आहे. राज्याला साधारणतः 23470 मेगावॅट वीज लागते. त्यातील दहा हजार वीज निर्मीती सरकारी कंपन्यामार्फत करण्यात येते. तर साडेसात हजारांवर वीज खासगी कंपन्यामार्फत खरेदी केली जाते. सरकारी कंपन्यांच्या वीज निर्मीतीचा दर दोन रूपये 65 पैसे येते पण खासगी कंपन्यांची वीज सरासरी तीन रूपये 95 पैशापासून सहा रूपये 70 पैशापर्यंत खरेदी केली जाते. महसुलामधील 80 टक्के खर्च वीज खरेदीवर करण्यात येतो. सरकारी कंपनीची वीज निर्मीती 33 केंद्रामधून करण्यात येत होती. पण शासनाने त्यातील 16 केंद्रे बंद केली आहेत. त्यांच्या बदल्यात अदानी, अंबानी, रिलायन्स, यांच्यासारख्या खासगी कंपन्याकडून वीज खरेदी केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना ट्रान्सफॉर्मर, नवीन वाहिन्या, खांब या प्राथमिक सुविधाही देणे दुरापस्त झाले असल्याचाही आरोप कॉ. शर्मा यांनी केला.
प्रॅन्चाई तोटयात तरीही आग्रह
पॅन्चाईचा अनुभव चांगला नाही. देशपातळीवर विचार करता ओरिसा, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश या राज्यातील प्रॅन्चाईचा प्रयोग फसला आहे. तर महाराष्ट्रातही औरंगाबाद, जळगा, नागपूर येथील पॅन्चाईनी काम न करताच गाशा गुंडाळला आहे. त्यांच्याकडे सरकारचे 1100 कोटींचे येणे लवादात अडकले आहे. तरीही बुमरा, कळवा, मालेगाव येथे पॅन्चाईचा देण्याचा घाट घातला आहे. पुनर्रचनेच्या नावाखाली वीज हजार कामगारांच्या जागा कमी करण्यात येत आहेत. सुधारणेला विरोध नाही. पण उर्जा उद्योगाच्या वाढीसाठी प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचेही कॉ. शर्मा यांनी सांगितले. कंत्राटी कामगारांना कायम सेवेत घेण्याची मागणी आहे. त्याचबरोबर वीज अपघातांमध्ये दरवर्षी राज्यात पाच हजारांहून अधिक बळी जातात. त्यावर उपाययोजना होत नाही.
कामगार संघटनांच्या देशव्यापी आंदोलनामुळे केंद्राने अद्याप पारीत न केलेल्या केंद्रीय वीज कायदा 2018 आल्यास घरगुती, शेती, स्ट्रीट लाईट यांच्या विजेचे दर परवडणारे नाहीत. तोटयातील ग्राहक सरकारी कंपनीकडे तर औद्योगिक, व्यापारी यासारखे ग्राहक खासगी कंपन्याकडे देण्यात येणार आहेत. या सर्व बाबींचा उहापोह अधिवेशनात करण्यात येणार असून आंदोलनाची घोषणाही करण्यात येणार असल्याचा इशारा कॉ. मोहन शर्मा यांनी दिला.
अधिवेशनात आंदोलनाची घोषणा
दि. 7 ते नऊ फेब्रुवारी दरम्यान हे अधिवेशन होणार आहे. सात फेबुवारी रोजी कल्पद्रुम मैदानावर अधिवेशनाचे उद्घाटन होणार आहे. नऊ रोजी खुले चर्चासत्र होणार असून उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या हस्ते उद्घाटन होईल. कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, महाराष्ट्र आयटकचे सरचिटणीस शाम काळे उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहितीही शर्मा यांनी दिली. यावेळी फेडरेशनचे सरचिटणीस कृष्णा भोयर, अतिरिक्त सरचिटणीस महेश जोतराव, झोनल अध्यक्ष श्रीमंत खरमाटे, बी. सी. शिंदे आदी उपस्थित होते.
