शाळांची जबाबदारी निश्चित, निर्देशांचे पालन न झाल्यास दंड, मान्यताही रद्द होणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सुमारे 4 वर्षांपूर्वी गुरुग्राम येथील एका घटनेने पूर्ण देशाला हादरविले होते. तेथील एका इंटरनॅशनल स्कुलमध्ये 7 वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. हत्येनंतर शाळांमधील सुरक्षेवरून मोठा गदारोळ झाला होता. या घटनेच्या 4 वर्षांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आणि एका तज्ञ समितीच्या शिफारसींच्या आधारावर शालेय सुरक्षा आणि उत्तरदायित्व दिशानिर्देश तयार केले आहेत. चालू आठवडय़ात सर्व राज्यांना सर्व सरकारी तसेच खासगी शाळांमध्ये हे नियम लागू करण्यास सांगण्यात आले आहे.
या दिशानिर्देशांचे पालन न केल्यास खासगी शाळांना मागील वर्षातील एकूण उत्पन्नाच्या 5 टक्के दंड ठोठावला जाऊ शकतो. शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 आणि किशोर न्याय मॉडेल अधिनियम 2016 च्या तरतुदींच्या अंतर्गत राज्यांकडून दिशानिर्देश अधिसूचित केले जाणार आहेत.
योग्यवेळेत विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय मदत करण्यास अपयश, आपत्ती किंवा गुन्हय़ावेळी कारवाईस विलंब, सुरक्षेसंबंधी चूक, सत्य लपविणे आणि योग्य अधिकाऱयाला घटना न कळविल्यास शाळेच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे दिशानिर्देशांमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.
..तर होणार कारवाई
याचबरोबर विशेष आवश्यकता असणारे विद्यार्थी आणि मुलांसाठी एक सुरक्षित मूलभूत सुविधा प्रस्थापित करण्यास निष्काळजीपणा, भोजन आणि पाण्याच्या गुणवत्तेप्रकरणी बेजबाबदारपण, कुठल्याही मुलाकडून करण्यात आलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्यास ढिसाळपणा दाखविल्यास शाळांच्या विरोधात कारवाई होणार आहे.
पालक-शिक्षक संघाकडे जबाबदारी
मानसिक आणि भावनिक छळ, गैरकृत्यांना रोखण्यास अपयश, भेदभावपूर्ण कारवाई, अमली पदार्थांचे सेवन, कोरोना दिशानिर्देशांच्या अंमलबजावणीत चूक तसेच शारीरिक शिक्षेचा प्रकार घडल्यास शाळेचे व्यवस्थापन अडचणीत येणार आहे. खासगी शाळांनी या दिशानिर्देशांचे पालन योग्यप्रकारे न केल्यास पालक-शिक्षक संघाने याची कल्पना शिक्षण अधिकाऱयाला द्यावी, याप्रकरणी जिल्हा दंडाधिकारी या आरोपांची चौकशी करतील अशी सूचना यात आहे.
प्रसंगी शाळेची मान्यता रद्द
राज्याच्या शिक्षण विभागाला निरंतर निष्काळजीपणाची माहिती द्यावी लागेल. शिक्षण विभाग तात्पुरत्या स्वरुपात शाळेची मान्यता रद्द करू शकतो किंवा अन्य दंडात्मक कारवाई करू शकतो. तसेच शाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द करण्यावरही विचार करू शकतो. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही हे पहावे लागणार आहे.
शाळा प्रमुखाची जबाबदारी
शाळा व्यवस्थापन किंवा मुख्याध्यापक किंवा शाळा प्रमुखाकडे विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आहे. शाळा स्वतःची जबाबदारी पार पाडतेय की नाही यावर देखरेख ठेवण्यात पालक महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात असे दिशानिर्देशात म्हटले गेले आहे.
