आरबीआयचा अंदाज : व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा पवित्रा
मुंबई / वृत्तसंस्था
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नवीन आर्थिक वर्षाच्या (2022-2023) पहिल्या बैठकीत व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. रेपो दर 4 टक्के आणि रिव्हर्स रेपो 3.35 टक्के वर ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे. म्हणजेच कर्जदारांच्या ईएमआयमध्ये कोणताही फरक पडणार नाही. याचदरम्यान, आरबीआयने आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी जीडीपी (विकासदर) वाढीचा अंदाज 7.8 टक्क्यांवरून 7.2 टक्केपर्यंत कमी केला आहे. तर महागाईचा दर 4.5 टक्क्यांवरून 5.7 टक्के इतका वाढणार असल्याचा अंदाज वर्तवला आहे. याच संभाव्य अनुमानामुळे व्याजदरात आरबीआयने कोणताही बदल न करण्याचा सावध पवित्रा घेतला. मध्यवर्ती बँकेने रेपो दर स्थिर ठेवण्याची ही सलग अकरावी वेळ आहे.
2022-23 या नव्या आर्थिक वर्षात चालू आठवडय़ात झालेल्या बैठकीअंती आरबीआयने शुक्रवारी विविध निर्णय जाहीर केले. सर्व सभासदांच्या संमतीने त्यानुसार व्याजदरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दरांबाबत नजिकच्या काळात सावध भूमिकाच घ्यावी लागणार असल्याचा पुनरुच्चार आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केला. तसेच बाजारातून तरलता हळूहळू बाहेर काढण्याबाबतही ते बोलले. तसेच पुरवठा साखळीवर चिंता व्यक्त करत त्यासंबंधी जागतिक बाजारपेठ दबावाखाली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच महागाईबाबत बोलताना फेब्रुवारीच्या अखेरीपासून कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीरील तणावामुळे निर्माण झालेली अनिश्चितता लक्षात घेता, वाढ आणि महागाईचा अंदाज धोकादायक असू शकतो, असेही आरबीआय गव्हर्नरनी स्पष्ट केले.
महागाई दरात प्रचंड अस्थिरता
आरबीआयने पहिल्या तिमाहीत महागाई दर 6.3 टक्के, दुसऱया तिमाहीत 5 टक्के, तिसऱया तिमाहीत 5.4 टक्के आणि चौथ्या तिमाहीत 5.1 टक्के राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. रशिया-युपेन युद्धामुळे कच्च्या तेलापासून धातूच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणात चढ-उतार होत असताना आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक झाली आहे. अशा स्थितीत जगभर महागाई मोठी समस्या बनली आहे.
आरबीआय दर दोन महिन्यांनी धोरण आढावा बैठका घेते. त्यानुसार आर्थिक वर्ष 2022-23 ची पहिली आढावा बैठक 6 एप्रिल रोजी सुरू झाली. या बैठकीतील निर्णय शुक्रवारी जाहीर करण्यात आले. यापूर्वी फेब्रुवारीमध्ये आरबीआयची बैठक झाली होती.
मे 2020 पासून रेपो दर स्थिर
सलग 11 द्वैमासिक बैठकांमध्ये आरबीआयने रेपोदरात बदल केलेला नाही. 22 मे 2020 रोजी रेपो दरात शेवटचा बदल करण्यात आला होता. त्यापासून रेपो दर 4 टक्केच्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर स्थिर राहिला आहे. रेपो रेटच्या दरानुसार बँकांना आरबीआयकडून कर्ज मिळते, तर रिव्हर्स रेपो दरानुसार बँकांना त्यांचे पैसे आरबीआयकडे ठेवल्यावर व्याज मिळत असते.
लवकरच सर्व एटीएममध्ये मिळतील कार्ड-लेस पैसे
सध्या काही बँकांमध्ये डेबिट कार्डशिवाय एटीएममधून पैसे काढण्याची सुविधा आहे. मात्र, कार्डलेस पैसे काढण्याची सुविधा लवकरच देशातील सर्व एटीएममध्ये उपलब्ध होणार आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या सुविधेवर काम करत आहे. आता ‘युपीआय’ (युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस) वापरून सर्व बँका आणि एटीएम नेटवर्कवर कार्डलेस रोख पैसे काढण्याची सुविधा प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सर्व बँका आणि सर्व एटीएम नेटवर्कमधून कार्ड-लेस रोख पैसे काढणे सुलभ करण्यासाठी ‘युपीआय’द्वारे ग्राहक अधिकृतता निश्चित केली जाईल, तर असे व्यवहार एटीएम नेटवर्कद्वारेही पूर्ण केले जाऊ शकतात. या निर्णयामुळे कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंगसारख्या फसवणुकीला आळा बसेल आणि वापरकर्त्यांची सोय वाढणार असल्याचा दावा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी केला आहे.
सध्या एसबीआय, आयसीआयसीआय, ऍक्सिस आणि बँक ऑफ बडोदा सारख्या बँका कार्डलेस पैसे विड्रॉवलची सेवा देत आहेत. सध्या कार्डलेस पैसे काढण्यासाठी मोबाईल बँकिंग ऍपचा वापर केला जातो. या सुविधेमध्ये 10,000 ते 20,000 च्या व्यवहाराची मर्यादा देखील आहे. तर काही बँका सध्या त्यांच्या ग्राहकांकडून या सुविधेसाठी अतिरिक्त व्यवहार शुल्क आकारतात. आरबीआयच्या नवीन घोषणेनंतर, त्यांच्या कार्डधारकांना सेवा देण्यासाठी आणखी बँकांनी या सुविधेत सामील होण्याची अपेक्षा आहे. नियामक लवकरच एनपीसीआय आणि एटीएम नेटवर्क आणि बँकांना सेवेच्या संचालनासाठी तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करेल अशी अपेक्षा आहे.
