प्रति ब्रास 2,139 रुपये : वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न महागले
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
जिल्हय़ात वाळूचा दर अखेर निश्चित झाला आहे. 2 हजार 139 रुपये एवढा प्रतिब्रास दर राहणार आहे. त्यामुळे आता बेकायदेशीर वाळू उत्खननाला चाप बसणार आहे. मात्र पंधरा टक्क्यांनी वाळू दर वाढल्याने चढय़ा भावाने वाळू मिळणार आहे. बांधकामावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. दर निश्चितीमुळे वाळूचा प्रश्न सुटला आहे. मात्र वाढत्या दरामुळे सर्वसामान्य लोकांचे घरकुल बांधण्याचे स्वप्न महागले आहे.
वाळू उत्खननासाठी परवाने देण्याची प्रक्रिया दरवषी पावसाळा संपताच ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करणे अपेक्षित असते. गतवषी वाळू दर निश्चित होण्यास वेळ लागल्याने मार्च महिन्यापर्यंत वाळू लिलाव प्रक्रिया रखडली होती. यावषी पुन्हा वाळू लिलाव प्रकिया रखडू नये, यासाठी वाळू दर निश्चितीची वाट न बघता जिल्हा प्रशासनाने जिल्हय़ातील कालावल व कर्ली खाडीतील वाळू उत्खनन करण्यासाठी वाळू परवाने नोव्हेंबर महिन्यातच खुले केले आहेत.
गतवषी 1860 रुपये प्रती ब्रास दर निश्चित झाला होता. परंतु हा दर खूपच वाढविला गेल्याने गेल्या वर्षापासून वाळू दर कमी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावषी सुद्धा तीच मागणी आहे. त्यामुळे वाळू दर निश्चित करताना लोकप्रतिनिधींच्या मागणीप्रमाणे वाळू दर कमी करण्यात यावे, असा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाला पाठविला होता. मात्र यावषी सुद्धा वाळू दर कमी करण्याची मागणी मान्य न करता उलट पंधरा टक्के वाढ करण्यात आली आहे. गतवषीच्या दरात प्रतिब्रास 279 रुपयांनी वाढ करून 2139 रुपये वाळू दर निश्चित करण्यात आला आहे.
वाढत्या दरामुळे बांधकामांवर परिणाम
वाळूच्या वाढलेल्या दरामुळे बांधकाम व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. कोरोनामुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असताना आता सर्वसामान्य लोकांना न परवडणाऱया वाळूच्या चढय़ा दरामुळे घरकुल बांधणीचे स्वप्न महागले आहे.
वाळू परवाने दोन दिवसात
वाळू दर निश्चित झाल्याने वाळू परवाने देण्याचा प्रश्न सुटला आहे. जिल्हा प्रशासनाने एक पाऊल पुढे टाकत यापूर्वीच वाळू परवाने खुले करून वाळू उत्खनन करण्यासाठी अर्ज मागविण्याची प्रक्रिया आधीच पूर्ण केली होती. 48 अर्जही प्राप्त झाले आहेत. फक्त दर निश्चितीची प्रतीक्षा होती. दोन दिवसात वाळू परवाने देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाची बैठक होऊन त्यात वाळू परवान्यांना मजुरी देऊन लगेचच परवाने देण्यास सुरुवात केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून उपलब्ध झाली आहे.
