प्रतिनिधी / विटा
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून अत्यंत अडचणीतून जात असलेल्या वस्त्राsद्योग साखळीच्या प्रलंबित मागण्या तातडीने मार्गी लावण्यात याव्यात. वस्त्रोद्योग साखळीस जीवदान द्यावे, अशी मागणी करीत राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर यांना निवेदन देण्यात आल्याची माहिती विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी दिली.
नुतन वस्त्राsद्योग मंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर आणि आमदार प्रकाश आवाडे यांचा विटा यंत्रमाग संघाच्यावतीने इचलकरंजी येथे सत्कार करण्यात आला. यावेळी सुरेश म्हेत्रे, विनोद तावरे, अनिल चोथे, सचिन रसाळ यांच्यासह इचलकरंजीतील यंत्रमाग संघटना आणि विविध संस्थांचे पदाधिकारी, यंत्रमाग उद्योजक उपस्थित होते.
याबाबत किरण तारळेकर यांनी सांगितले, गेल्या तीन-चार वर्षांपासून लाल फितीत अडकलेले 5 टक्के व्याज अनुदान आणि प्रलंबित एक रुपया प्रति युनिट वीजदर सवलत या दोन मागण्या तातडीने मार्गी लावाव्यात. वस्त्राsद्योग धोरणातील सहकारी आणि खाजगी सुत गिरण्या आणि इतर घटकांच्या वीजदर सवलतीमधील भेदभाव दूर करावा, सर्व घटकांना 3 रूपये युनिटला सवलत लागू करुन समान न्याय द्यावा. सहकारी सुत गिरण्यांप्रमाणेच खाजगी सुत गिरण्यांनाही प्रती चात्यास तीन हजार रुपयांचे सॉफ्ट लोन मंजुर करावे आणि यंत्रमाग, सायझींग या घटकांनाही या प्रकारच्या आर्थिक सवलती लागू करून सहकारी-खाजगी भेदभाव दुर करावा, अशा मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या आहेत.
कापसाची बाजारपेठ जागतिक बाजारपेठीशी जोडलेली आहे. या पार्श्वभुमीवर केंद्राचे चुकीचे कापुस धोरण आणि एकदम दीडपट वाढविलेल्या हमीभावामुळे कापुस, सुत आणि कापडाची निर्यात प्रभावीत झाली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठेतही अतिरिक्त पुरवठय़ामुळे सुतगिरण्या, यंत्रमाग, गारमेंट असे सर्वच उत्पादकांचे टप्पे नुकसाणीत आहेत. राज्य शासनाने केंद्राकडे याबाबतीमध्ये पाठपुरावा करून उद्योगपुरक कापुस धोरण घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा, वस्त्रोद्योग कामगारांसाठी घरकुल, आरोग्य विमा योजना सुरु कराव्यात, अशा मागण्या निवेदनात केल्याचे तारळेकर यांनी म्हंटले आहे.
