अधिवक्ता परिषदेतर्फे तहसीलदारांना निवेदन
बातमीदार / खानापूर
देशभरातल्या वकिलांच्या निवृत्ती वेतनासंदर्भात गेली कित्येक वर्षे केंद्र सरकारकडे बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून मागणी करण्यात येत आहे. परंतु आजतागायत केंद्र सरकारकडून दुर्लक्षच होत आहे.
सध्याचे केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना अखिल भारतीय वकील संघटनेच्यावतीने यापूर्वी निवृत्ती वेतन व वैद्यकीय विमा मंजूर करावा, याबाबतचे निवेदन दिले होते. परंतु याबाबतही ठोस निर्णय घेण्यात आला नव्हता. केंद्र सरकारला जाग येण्यासाठी पुन्हा एकदा प्रत्येक तालुका स्तरावर निवेदन देण्यात येत आहे. त्यानुसार मंगळवारी सदरचे निवेदन तहसीलदारांमार्फत केंद्रीय कायदा मंत्र्यांना देण्यात आले आहे.
तहसीलदार रेश्मा तालीकोटी यांनी निवेदन स्वीकारून जिल्हाधिकाऱयांमार्फत केंद्रीय मंत्र्यांकडे पाठविण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी अनेक वकील उपस्थित होते.
