अनुसूचित जाती कायद्यासंबंधात सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
अनुसूचित जाती, जमाती संरक्षण कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. त्यानुसार प्रत्येक अपशब्द किंवा टिप्पणी या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरू शकत नाही. असा अपशब्द किंवा टिप्पणी सार्वजनिक स्थानी उच्चारल्यास आणि तसे करण्याचा उद्देश तक्रारदाराला, तो विशिष्ट जातीचा असल्यान। अपमानित करण्याचा असल्याचे सिद्ध झाल्यासच तो या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने हा निर्णय दिला. दोन व्यक्तींमध्ये जमीनीच्या मालकीवरून वाद होता. यापैकी तक्रारदार महिला ही अनुसूचित जातीची होती. जमीनीच्या मालकी वादामुळे या महिलेला गेल्या सहा महिन्यांपासून या व्यक्तीने जमीन कसू दिली नव्हती. त्यामुळे या महिलेने या व्यक्तीविरोधात अनुसूचित जाती, जमाती संरक्षण कायद्याअंतर्गत तक्रार सादर केली होती. नंतर हे प्रकरण उत्तराखंड उच्च न्यायालयात पोहचले होते. या उच्च न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय दिला.
सदर व्यक्तीने या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. हा वाद जमीनीसंदर्भात असल्याने त्या संबंधी उपस्थित झालेल्या वादाची तक्रार अनुसूचित जाती, जमाती संरक्षण कायद्याअंतर्गत केली जाऊ शकत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.
कायद्याचा अर्थ
केवळ तक्रारदार महिला अनुसूचित जातीची आहे म्हणून तिच्या विरोधातील प्रत्येक कृती या कायद्याअंतर्गत येऊ शकत नाही. तक्रारदार अनुसूचित जात किंवा जमातीचा आहे, म्हणून त्याचा किंवा तिचा जातीवरून अपमान करण्याच्या हेतूने कोणी अपशब्द उच्चारला असेल तरच तो या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो. तसेच अपशब्दांचा उच्चार चार भिंतींआड खासगीरित्या केला गेला असेल तरीही तो गुन्हा ठरत नाही. असा अपशब्द किंवा टिप्पणी सार्वजनिक ठिकाणी तक्रारदाराचा जातीवरून अपमान करण्यासाठी उच्चारण्यात आला असेल तरच तो या कायद्याअंतर्गत गुन्हा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
