प्रतिनिधी/ पणजी
सोमवार दि. 1 जूनपासून पाचवा ‘लॉकडाऊन’ सुरू करण्यास भाजपच्या सर्वच आमदारांनी मान्यता दिली आहे. 15 जून पर्यंतच्या या नियोजित लॉकडाऊन नंतरच जिल्हा पंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम निश्चित करणे, आगामी शैक्षणिक वर्ष जुलैच्या पहिल्या आठवडय़ात सुरू करणे वा तत्संबंधी निर्णय घेणे तसेच राज्यातील हॉटेल्स, बार आणि रेस्टॉरंट, शॉपिंग मॉल्स, बाजारपेठा चालू करणे इत्यादी विषयांवर चर्चा करून निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.
भाजप विधीमंडळ गटाची महत्वपूर्ण बैठक काल शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी आल्तिनो येथे झाली. बहुतांश सर्व आमदार उपस्थित होते. सरकारला पाठिंबा देणारे व सरकारपक्षात असलेल्यांना बैठकीस बोलावण्यात आले नव्हते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह प्रदेश भाजप अध्यक्ष सदानंद तानावडे, नरेंद्र सावईकर, भाजपचे गोव्यातील सर्वेसर्वा सतिश धोंड, तसेच भाजपच्या कोअर समितीचे सदस्य आणि उपमुख्यमंत्री बाजू कवळेकर व बाबू आजगावकर आणि सर्व मंत्री व आमदार उपस्थित होते.
आमदारांकडून लॉकडाऊन वाढविण्याची मागणी
या बैठकीत लॉकडाऊनचे काय करायचे? याबाबत आमदारांना मते मांडण्यास सांगण्यात आले. बहुतांश आमदारांनी सध्याच्या वाढत्या कोविड 19 बाधितांच्या संख्येचा विचार करता लॉकडाऊन कालावधी आणखी 15 दिवसांनी वाढवून घ्यावा, अशी मागणी केली.
धार्मिक प्रार्थना, कार्यक्रमांना परवानगी देण्याच्या सूचना
राज्यातील सर्व धार्मिक स्थळे खुली करण्यात यावी याबाबतही चर्चा झाली. मंदिरे, चर्च, मशिदी यामध्ये पुन्हा प्रार्थना वा धार्मिक उत्सव करण्यास परवानगी देताना सामाजिक अंतर राखण्यात यावे व धार्मिक कार्यक्रम अवघ्या काही जणांना घेऊनच करावे, यासाठी काही बंधने घालण्यात यावीत अशा सूचना करण्यात आल्या. मुख्यमंत्र्यांना सर्वाधिकार देण्याचे ठरविण्यात आले.
जि.पं. निवडणूक, विद्यालयांच्या प्रारंभाबाबत चर्चा राज्यातील खानावळी, बार आणि रेस्टॉरंट्स, हॉटेल, शिवाय शॉपिंग मॉल्स देखील सुरु करण्यावर चर्चा झाली. मात्र पॅसिनो चालू करण्याबाबत नेमकी कोणती चर्चा झाली हे समजू शकले नाही. परंतु, 15 जून पर्यंत लॉकडाऊन पाचचा कालावधी चालेल. त्यानंतर राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुकीबाबत विचारविनिमय करण्यात यावा, तसेच राज्यातील शाळा व उच्च माध्यमिक विद्यालये 1 जुलै पासून सुरू करता येतील का? याबाबत 15 जून नंतरच विचारविनिमय करण्याचे ठरविण्यात आले. मुख्यमंत्री याबाबत संबंधित यंत्रणेशी चर्चा करून नंतरच अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
