लस संशोधन: यत्न परोपरी साधन तैसे

‘कोरोना’ ने आपल्या सगळय़ांबाबत एका वेगळय़ा अर्थाने ‘स्टॅच्यू’ची (आपल्यापैकी बहुतेकांना लहानपणी खेळलेला हा खेळ आठवत असेल) परिस्थिती निर्माण केली आहे. विद्यमान परिस्थितीत स्वयंशिस्त, सुरक्षा आणि स्वच्छतेची काळजी घेण्यास पर्याय नाही. ‘स्टॅच्यू’च्या स्थितीतून लवकर बाहेर पडून सर्व काही सुरळीत व्हावे असे प्रत्येकाला मनापासून वाटत आहे. आजघडीला जवळपास 70 हून अधिक ठिकाणी कोरोनाला लढा देण्याकरिता ‘लस’ संशोधनाचे प्रकल्प सुरू आहेत.  उपचारांपेक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय नेहमीच गरजेचे ठरतात. इंग्लडमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठात ‘कोवीड-19’ साठी सुरू असलेल्या लसीकरणाच्या चाचण्या यशस्वी होतील, अशी शक्मयता बाळगून, पुण्याच्या ‘सिरम’ इन्स्टिटय़ूटची तयारी दिलासादायक आहे. कोणतीही लस वा औषधे प्रत्यक्षात बाजारात येईपर्यंत, अनेक सोपस्कारांची दिव्ये पार पाडावी लागतात. या प्रयत्नांची पूर्वसांगता म्हणजे काही जणांवर लसींचा प्रायोगिक तत्त्वावर होणारा वापर. ज्याला शास्त्रीय भाषेत ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ असे म्हणतात. भारतात ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ मधील मानवी सहभागाच्या संदर्भात घडणाऱया दुर्घटनांमुळे अधूनमधून हा विषय ऐरणीवर येत असतो. ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर हा विषय समजून घेऊया. क्लिनिकल ट्रायल म्हणजे, ‘मनुष्य अथवा मनुष्य गटाची संभाव्य नेमणूक करून, आरोग्याशी संबंधित एक अथवा अधिक हस्तक्षेपात आरोग्यावर दिसून येणाऱया परिणामांचे मूल्यमापन करणारा संशोधन अभ्यास होय. विविध हस्तक्षेपांमध्ये औषधांबरोबरच पेशी, जैविक उत्पादने, शस्त्रविद्या प्रक्रिया, किरणोत्सर्जी प्रक्रिया, उपकरणे, प्रतिबंधात्मक निगा, वर्तणूक उपचार, निगा बदलाची प्रक्रिया या घटकांचा समावेश असतो. आपला देश ‘जागतिक व्यापार संघटने’चा स्वाक्षरीकर्ता आहे. जानेवारी 2005 मध्ये ‘व्यापार संबंधित बौद्धिक संपत्ती हक्कांचे योजकत्व भारताकडे आले होते. 2005 ते 2009 या काळात ‘क्लिनिकल ट्रायल’ चा प्रसार बऱयापैकी झाला होता. संशोधन करून घेणाऱया ‘संशोधन करार संस्था’ आणि ‘प्रायोजक संस्था’ यांचे प्रमाणही या काळात वाढले होते. गेल्या दोन वर्षात ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ मध्ये भारताचा सहभाग कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. ‘युनायटेड स्टेट नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिन’ च्या आकडेवारीनुसार 2018-19 या वर्षभराच्या कालावधीत संपूर्ण जगभरात 2,97,101 ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ घेण्यात आल्या. त्यापैकी 3,618 ट्रायल्समध्ये भारताचा सहभाग होता. फेब्रुवारी 2017 पर्यंत भारताचा क्लिनिकल ट्रायल्समधील सहभाग हा 1.5टक्के इतका होता. 2019 मध्ये तो 1.2 टक्केपर्यंत खाली आला होता. भारतात सद्यस्थितीत 3,112 ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ सुरू आहेत. विकसित देशांच्या तुलनेत भारतामध्ये क्लिनिकल ट्रायल्स घेणे हे प्रायोजकांना पन्नास टक्क्मयांनी स्वस्तात पडते. जागतिक औषध कंपन्याचा भारतामध्ये प्रकल्प ‘ऑऊटसोर्स’ करण्याकडे कल असलेला दिसून येतो. अल्प कालावधीत प्रकल्पांना मिळणारी मान्यता, माफक मोबदल्यात उपलब्ध होणारे कुशल मनुष्यबळ, अधिक लोकसंख्येमुळे पुरेशा प्रमाणात सहभागींची उपलब्धता, सहभागींना काही इजा अथवा मृत्यु झाल्यास कमी प्रमाणात द्यावी लागणारी नुकसान भरपाई आदि अनेक कारणांमुळे आंतरराष्ट्रीय औषध कंपन्यांना भारत ही औषध संशोधनाकरिता सुपीक भूमी वाटते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो तो संशोधनात सहभागी होणाऱयांच्या सुरक्षिततेचा. याबाबतीत मार्च 2019 मध्ये केंद्र शासनाद्वारे केलेल्या ठरावामधील तरतूद आश्वासक आहे. संशोधनात सहभागी होणाऱया व्यक्तींना संशोधन कालावधीत, काही कारणाने इजा पोहोचल्यास, ती इतर दुसऱया कारणाने पोहोचली असे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत, संशोधन करणाऱया संस्थांमार्फत उपचार करून घेण्याचा अधिकार सहभागींना देण्यात आला आहे. तसेच सहभागी व्यक्तींना संशोधन कालावधीत, जर कोणत्याही स्वरूपाचे अपंगत्व अथवा मृत्यु ओढवल्यास, योग्य ती भरपाई मिळवण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे. संशोधनात सहभागी होणाऱया व्यक्तींसाठी ही बाब दिलासादायक आहे. सहभागी व्यक्तींना झालेल्या नुकसानीचे निर्धारण ‘ड्रग कन्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया’, ‘ड्रग कन्ट्रोलर सोसायटी’ सारख्या शासकीय संस्थामार्फत केले जाते. या गोष्टीला रुग्णांसाठी काम करणाऱया काही संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे. असे ‘निर्धारण’ निश्चित करण्यासाठी पारदर्शीपणे काम करणारी एक स्वतंत्र समिती असावी असा आरोग्य संस्था-संघटनांचा आग्रह आहे. संशोधनात सहभागी व्यक्तींना संशोधन पूर्ण झाल्यावर ही औषधे नि:शुल्क देण्यात येतील अशीही यात स्पष्ट तरतूद आहे. सर्वसाधारणपणे संशोधनानंतर बाजारात येणारी औषधे ही महाग असतात. सहभागी व्यक्तींना ती मोफत मिळणे सयुक्तिक आहे.

जगभरामध्ये मधुमेह, कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंडाचे आजार, अस्थमा यासारख्या असांसर्गिक आजारांसाठी होत असलेल्या क्लिनिकल ट्रायल्सचे प्रमाण 84.50 टक्के आहे. सांसर्गिक आजार, कुपोषण, माता-बाल आरोग्य आदि आरोग्य विषया संदर्भातील ट्रायल्सचे प्रमाण हे 10.82 टक्के आहे. भारतामध्ये असांसर्गिक आजारांमुळे होणाऱया मृत्यूंचे प्रमाण 60 टक्के आहे. आरोग्यसेवांचा दर्जा आणि त्यांची उपलब्धता याबाबत ‘ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज’ च्या ‘लॅन्सेट’ या विख्यात वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित मासिकात प्रसिद्ध झालेल्या अभ्यासानुसार 195 देशांमध्ये भारत 154 व्या क्रमांकावर आहे. आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानांचा आढावा घेताना नवीन औषधांबाबत संशोधन होणे गरजेचे आहे. परिणामकारक औषध निर्मितीमध्ये संशोधन’ ही संकल्पना आपल्या देशाला नवीन नाही. आयुर्वेदातील ‘चरक’ आणि ‘सुश्रुत’ या दोन्ही संहितांमध्ये त्याबाबतचा उल्लेख आढळतो. क्लिनिकल ट्रायल आणि त्यामध्ये सहभाग घेणाऱया व्यक्तींची सुरक्षितता या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. काही वेळेला संशोधनात सहभागी व्यक्तींना अंधारात ठेवून अभ्यासात सहभागी करून घेतल्याच्या घटना आपल्याकडे घडल्या आहेत. काहींना त्याचे दुष्परिणामही भोगावे लागले आहेत. नवीन धोरणामुळे सहभागी व्यक्तीच्या सुरक्षितते बरोबरच औषध संशोधन करणे अधिक सुकर झाले आहे. कोरानावर सुरू असलेल्या ‘लसीकरणा’च्या संशोधनात सहभागी होणाऱया आठशे लोकांपैकी, ‘एलिस ग्रॅनॅटो’ ही लस टोचून घेणारी जगातील पहिली महिला ठरली आहे. एलिस या ऑक्सफर्ड विद्यापीठात सूक्ष्मजीवशास्त्र विषयात मूलभूत संशोधन करणाऱया 30 वषीय शास्त्रज्ञ आहेत. संशोधनातील सहभागाबाबत त्यांना विचारले असता त्या म्हणतात, ‘मी एक शास्त्रज्ञ आहे. शास्त्रीय प्रक्रियेला जिथे-जिथे सहाय्य करणे शक्मय आहे, तिथे-तिथे मी ते करण्याचा प्रयत्न करू इच्छिते.’ संशोधनाबाबत असलेली बांधीलकी आणि मानवजातीविषयीचा कळवळा त्यांच्या कृतीतून स्पष्ट होतो. क्लिनिकल ट्रायल्ससाठी अनेकदा आरोग्याबाबत अज्ञानी, बेफिकिर, गरीब, कृष्णवर्णीय लोकांना सहभागी करून घेतले जाते. या पार्श्वभूमीवर ‘एलिस’ यांची डोळस कृती आपल्या सारख्या अनेक विकसनशील देशातील बोलक्मया सुधारकांच्या डोळय़ात झणझणीत अंजन घालणारी आहे.