प्रतिनिधी / सातारा :
सातारा जिल्हा परिषदेमधील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे 18 ऑक्टोबर 1997 च्या शासन निर्णयाच्या कार्यपद्धतीनुसार पदोन्नती करणे क्रमप्राप्त होते. परंतु प्रशासनाकडून अन्याय होत असल्याच्या निषेधार्थ रोस्टर हक्क बचाव चळवळीचे नेते संदीप फणसे, रिपब्लिकन एम्लॉईज फेडरेशनचे गणेश दुबळे यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे.
त्यांच्या आंदोलनात रघुनाथ बाबर यांच्यासह कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले, विजय घोगरे यांच्यासह काही मंडळींनी शासनाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन आव्हान दिले होते. त्यामध्ये उच्च न्यायालयाने दि. 4 ऑगस्ट 2017 रोजी शासनाने विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. याचिकेवर निर्णय देण्यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालये, मंडळे, शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका, बँका शासनाचे इतर उपक्रम या उपक्रमांत मागासवर्गीय कर्मचारी, अधिकारी यांचे पदोन्नती व सरळसेवेतील किती पर्याप्त प्रतिनिधीत्व आहे, याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 पासून मागणी केलेली आहे. ती माहिती उच्च न्यायालयात मंत्रालयातील सचिवांनी क्षेत्रीय कार्यालयाकडून माहिती गोळा करण्यासाठी 2015 पासून उदासिनता दाखवली आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली दि. 22 मार्च 2021 रोजी समिती स्थापन केली. या समितीने ग्रामविकाच्या सचिवांच्या मार्फत सातारा जिल्हा परिषदेने माहिती विभागीय आयुक्त पुणे यांच्यामार्फत जून 2021 मध्ये मागणी केली आहे. ही माहिती जमा करण्याचे काम सुरु आहे. तथापि, जिल्हा परिषद सातारामधील काही कर्मचारी, अधिकारी हे ज्या मागासवर्गीय कर्मचाऱयांची सरळसेवा भरती व पदोन्नती ही बिनराखीव पदावर असूनही त्यांची गणना आरक्षीत पदावर करुन पदे रिक्त असली तरी सुद्धा रिक्त नाहीत. ती नगण्य रिक्त आहेत. अशी बोगस माहिती विभागीय आयुक्त पुणे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र शासनास देण्याची टक्के शक्यता आहे. ही माहिती वस्तूनिष्ठ द्यावी. चुकीची माहिती देणाऱ्या खातेप्रमुख व आस्थापनाचे काम करणारे कर्मचांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, यासह विविध मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
