एक फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून सादर केल्या जाणाऱया अर्थसंकल्पात (2021-22) बुलेट टेन नेटवर्कच्या विस्ताराबाबत माहिती दिली जाऊ शकते. गेल्या वषी डिसेंबर महिन्यात रेल्वे मंत्रालयाने ‘नॅशनल रेल
प्लॅन-2024’ या नावाने दीर्घकालीन धोरण जाहीर केले होते. यात रेल्वेच्या पायाभूत संरचनेची क्षमता आणि मॉडेल शेअर वाढविण्यासंबंधी माहिती देण्यात आली होती. यामध्ये ‘हायस्पीड रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर’ तयार करण्याचाही उल्लेख होता. जानेवारी 2021 पर्यंत या धोरणाला अंतिम रूप दिले जाईल, असेही मंत्रालयाने जाहीर केले होते. प्रस्तावित ड्राफ्ट प्लॅ
ननुसार, 2051 पर्यंत देशभरात 8000 हाय स्पीड रेल्वे नेटवर्क तयार केली जाणार आहेत. यामध्ये नवे ‘बुलेट टेन कॉरिडॉर’ही समाविष्ट आहेत. वाराणसी-पाटणा, अमृतसर-जम्मू आणि पाटणा-गुवाहाटी या मार्गासाठीही नवे बुलेट टेन कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत.
याव्यतिरिक्त रेल्वेच्या पायाभूत संरचनेत अनेक मोठे बदल होण्याची शक्मयता आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात (2021-22) रेल्वेचा भांडवली खर्च (कॅपिटल एक्स्पेन्डचिर) आतापर्यंतच्या सर्वोच्च पातळीपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात रेल्वेचा भांडवली खर्च 1,61,062 कोटी रुपये निश्चित करण्यात आला होता. रेल्वे बोर्डाचे प्रस्ताव अर्थ मंत्रालयाने मान्य केले, तर भांडवली खर्चात अचानक मोठी वृद्धी झाल्याचे दिसून येऊ शकेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 2014 नंतर रेल्वेच्या भांडवली खर्चात मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करण्यात आली आहे. नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्लॅननुसार रेल्वेच्या क्षेत्रातच 2024-25 पर्यंत 11.43 लाख कोटी रुपये खर्च केले जाणे अपेक्षित आहे. या रोडमॅपच्या आधारावर 2022 या आर्थिक वर्षातच 3.08 लाख कोटी रुपये खर्च केला जाण्याची शक्मयता आहे. 2014 ते 2020 या कालावधीत रेल्वेचा एकंदर भांडवली खर्च 6 लाख कोटी रुपये एवढा राहिला. 2009 ते 2014 या कालावधीत हा खर्च याच्या 50 टक्के एवढाच होता. मालवाहतुकीतील आपली हिस्सेदारी 30 टक्क्मयांवरून 45 टक्क्मयांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट रेल्वेला 2030 पर्यंत पूर्ण करायचे आहे. सध्या 49069 किलोमीटरच्या 498 प्रकल्पांवर रेल्वे सुमारे 6.75 लाख कोटी रुपये खर्च करीत आहे. या सर्व प्रकल्पांची कामे वेगवेगळय़ा टप्प्यामध्ये आहेत. यातील 58 प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहेत तर 58 प्रकल्प महत्त्वाच्या श्रेणीत आहेत. प्रवाशांची क्षमता वाढविणे, मालवाहतूक वाढविणे यासाठी 247 डबलिंग, 198 नवीन लाइन, 522 ट्रफिक सुविधा आणि 55 गेज कन्व्हर्जनची कामे सुरू आहेत. मात्र, यंदाची रेल्वेसाठीची तरतूद सर्वसामान्य जनतेला नाराज करणारी असू शकते, असाही एक मतप्रवाह आहे. कारण रेल्वेसाठीची तरतूद मागील वर्षापेक्षा 3 ते 5 टक्क्मयांनीच केवळ वाढविली जाणे अपेक्षित आहे. रेल्वे मंत्रालयाची मागणी 1.80 लाख कोटी रुपयांची आहे. मात्र, कोरोना प्रसारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक परिस्थितीचे कारण देऊन ही मागणी अर्थ मंत्रालयाने फेटाळली आहे. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, यंदाचा रेल्वे अर्थसंकल्प 1.70 लाख कोटींच्या आसपास असू शकतो. सोबतच रेल्वेला केंद्राकडून 75000 कोटींची मदत मिळू शकते.
रेल्वेने प्रवासी गाडय़ांसाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीच्या मॉडेलनुसार आलेल्या अर्जांची छाननी पूर्ण केली असून, एकूण 120 प्रस्तावांपैकी 102 प्रस्ताव ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल’ स्तरावर स्वीकारले गेले आहेत. पहिल्या टप्प्यात लार्सन अँड टूब्रो (एल अँड टी), बीएचईएल आणि जीएमआर या कंपन्यांचा समावेश बोली लावणाऱया 102 कंपन्यांमध्ये होता. भारतीय रेल्वेने आधुनिक प्रवासी रेल्वेगाडय़ांचे परिचालन करण्यासाठी सुमारे 30000 कोटींची खासगी गुंतवणूक अपेक्षित मानली आहे. इंडियन रेल्वे कॅटरिंग अँड टूरिजम कॉर्पोरेशनसुद्धा (आयआरसीटीसी) पहिल्या टप्प्यात बोली लावणाऱयांपैकी एक आहे. रेल्वे मंत्रालयाने 151 गाडय़ांच्या माध्यमातून 109 मूळ मार्गावर प्रवासी वाहतुकीसाठी खासगी क्षेत्राशी भागीदारी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. 109 मार्गाच्या नेटवर्कमध्ये 12 समूह करण्यात आले आहेत. यासाठी रेल्वे अधिकाऱयांनी 7 ऑक्टोबर 2020 पासून प्रस्ताव अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली होती. योजनेसाठी खासगी कंपन्यांची निवड दोन टप्प्यात बोलीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे.
खासगी गाडय़ा 160 किलोमीटर प्रतीतास या वेगाने धावतील अशा प्रकारे डिझाइन केल्या जाणार आहेत. त्याचा फायदा म्हणजे प्रवाशांना प्रवासासाठी कमीत कमी वेळ लागेल. रेल्वेचा रनिंग टाइम संबंधित लाइनवरून धावणाऱया रेल्वेगाडय़ांपेक्षा गतिमान असेल. या प्रकल्पाचा उद्देश कमी परिवहन कालावधी, प्रवाशांची अधिक सुरक्षितता आणि प्रवासी वाहतुकीच्या क्षेत्रातील मागणी आणि पुरवठा यामधील तफावत भरून काढणे हा असेल. त्याचबरोबर सुधारित तंत्रज्ञान रेल्वेच्या सेवांमध्ये आणण्याचाही उद्देश आहे. गेल्या वषी अर्थसंकल्प मांडताना अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये 150 खासगी गाडय़ांची वाहतूक सुरू करण्याची घोषणा केली होती.
रेल्वेच्या प्रवासी भाडय़ात कपातीबरोबरच प्रवाशांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा यावषीच्या अर्थसंकल्पात केली जाईल, अशी अनेकांना आशा आहे. रेल्वेने मालवाहतूक करणाऱया व्यावसायिकांनाही मालवाहतुकीच्या भाडय़ात कपात आवश्यक वाटते. व्यावसायिकांच्या म्हणण्यानुसार, माल चढविण्या-उतरविण्याची प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत व्हायला हवी. तसेच मालाची बुकिंग प्रक्रिया अधिक सुटसुटीत होणे आवश्यक आहे. व्यावसायिकांना चलन दाखवून लगेच डिलिव्हरी मिळणे अपेक्षित आहे. बुकिंग काउंटर रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवावे, अशीही व्यावसायिकांची मागणी आहे. कोरोनाच्या प्रसारामुळे व्यावसायिक अडचणीत असल्यामुळेच मालवाहतुकीचे भाडे कमी करून दिलासा द्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच पाठविलेला माल निर्धारित ठिकाणी निर्धारित वेळेत पोहोचण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जावेत, अशीही अपेक्षा ते व्यक्त करतात. एकंदरीत, देशातील प्रमुख रेल्वे स्थानकांशी कनेक्टिव्हिटी, भाडे कमी करता आले नाही तर किमान वाढू न देणे, मालाची डिलिव्हरी लवकरात लवकर होणे आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया सुटसुटीत करणे या व्यापाऱयांच्या किमान अपेक्षा आहेत.
सूर्यकांत पाठक
