प्रतिनिधी / पणजी :
नदीतून रेती काढण्यासाठी कायदेशीर परवाना केव्हा देणार अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने सरकारला केली असून पुढील सुनावणी येत्या 23 जानेवारी रोजी ठेवली आहे.
बेकायदेशीर रेती काढणाऱयांवर कडक कारवाई केल्याचा अहवाल सरकारी वकिलांनी खंडपीठासमोर सादर केला. त्यावर खंडपीठाने समाधान व्यक्त केले. यापूर्वी सरकारने रेती व्यावसायिकांना परवाना दिला होता, पण त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. एकही परवाना ग्राह्य नसल्याने गोव्यात जो रेती व्यवहार चालला आहे तो पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, असे उघड झाले तेव्हा कायदेशीर परवाने सरकार का देत नाही याची विचारणा खंडपीठाने केली.
सरकार मार्गदर्शक तत्वे तयार करीत आहे. त्याप्रमाणे परवाने दिले जातील असे वकिलांनी सूचविले. सदर मार्गदर्शक तत्वे 23 जानेवारीपर्यंत तयार होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आल्याने पुढील सुनावणी 23 जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.
