वन्यजीव आणि मानव संघर्ष टाळण्यासाठी पर्यावरण तज्ञांचा सल्ला ः वनमंत्री, पर्यावरणमंत्र्यांना पाठविले मागणीचे निवेदन
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
संपूर्ण जिल्ह्यात रानमोडी तण वेगाने वाढले आहे. या विदेशी तणामुळे वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासाला धोका निर्माण झाला आहे. वन्यजीवांचे अन्न, चारा असणारे कारवी बांबू, झुडपे, गवत आदींची वाढ खुंटली आहे. त्यामुळेच हत्ती, गवे, रानडुक्कर आदी वन्यजीव नैसर्गिक अधिवासातून नागरीवस्तीकडे येत आहेत. त्यामुळे रानमोडी तणाचे निर्मूलन करण्यासाठी तातडीने मोहीम हाती घेण्यात यावी, अशी मागणी कोल्हापुरातील पर्यावरण तज्ञ, पर्यावरण अभ्यासकांनी केली आहे. वनस्पती तज्ञ प्रा. डॉ. मधुकर बाचूळकर, पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड, अनिल चौगुले यांनी या संदर्भात राज्याचे वनमंत्री, पर्यावरण मंत्र्यांसह वनविभागाच्या सचिवांना पाठविले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, गेली दोन दशके पेक्षा अधिक काळ वन्यजीव नागरी वस्त्या मध्ये येवू लागले आहेत. वन्यजीवांना आवश्यक असणारे अन्न,पाणी, आधिवास आदी योग्य प्रकारे उपलब्ध न झाल्याने असे प्रश्न निर्माण होत आहेत. कारवीच्या चार जाती, दोन बांबू जाती, सहा जातीची झुडपे, वृक्षांच्या तेरा जाती पाच जातीचे गवत हे त्यांचे गव्यासारख्या प्राण्याचे अन्न आहे. अभयारण्य व जंगल परिसरात त्या पुरेशा असल्या तरी त्याच्या क्षेत्रात विदेशी रानमोडी सारख्या तण वेगाने अतिक्रमण करीत आहे. त्याचे रानमोडीचे शास्त्रीय पद्धतीने निर्मूलन करणे गरजेचे आहे. याचबरोबर जंगलाचे क्षेत्र आणि त्या तुलनेत उन्हाळ्यात उपलब्ध होणारे पाणी साठे खूपच कमी आहेत. जंगलाच्या कोअर भागात मानवी हस्तक्षेप मोठ्या प्रमाणात सुरू असून वन विभागाचे अधिकारी वन व्यवस्थापन करणे ऐवजी पर्यटन विकास करण्यात व्यस्त आहेत.
गव्यांसाठी या उपाययोजना आवश्यक
गव्याना आवश्यक लोळी तयार करणे, क्षार पुरवणे, मानवी हस्तक्षेप टाळणे, आग व वणवे प्रतिबंधक कृती करणे, पाणी साठे विकसित करणे, विदेशी रानमोडी सारख्या अनावश्यक वनस्पतीचे निर्मूलन करणे, विस्थापित गावांच्या शेत जमीन व इतर पडजमिनीत आवश्यक स्थानिक खाद्य वनस्पतींची लागवड करणे असे प्रयत्न प्राधान्याने करावे, असे उपाय तज्ञांनी या निवेदनात सुचविले आहेत.
लोकसहभाग, विद्यार्थी सहभाग वाढवा
लोक व विद्यार्थी सहभाग घेवुन फुल व बी तयार होण्याआधी विदेशी रानमोडी सारख्या वनस्पती काढण्याची मोहीम घेणे गरजेचे आहे. सद्या याबाबतीत विविध संस्था, संघटना पातळीवर काही प्रमाणात जनजागृती व कृती सुरू असून त्यास नागरिकांनी प्रतिसाद देवून सहभाग द्यावा, असे आवाहन केले आहे
