केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मागणी पूर्ण : मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांची माहिती : तरुण भारत’च्या वृत्ताची दखल : सुमारे 5 लाख ग्राहकांना दिलासा
प्रतिनिधी / पणजी
अखेर केंद्र सरकारने राज्यातील वित्तीय संस्था, अर्बन को-ऑप. सोसायटी व अन्य बहुराज्य पतपुरवठा संस्थांना त्यांचे व्यवहार पूर्ववत सुरू करण्यास एका आदेशाद्वारे परवानगी दिली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी यासंदर्भातील माहिती गुरुवारी रात्री ‘तरुण भारत’ला दिली. आजपासून राज्यातील सर्व पतपुरवठा संस्था पूर्ववत सुरु होणार आहेत.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने गोवा सरकार तसेच इतर राज्य सरकारांनीदेखील केलेली मागणी अखेर मान्य केली. नव्याने केंद्र सरकारने बुधवारी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार विविध पातळीवर काही नियम व सवलती जाहीर केल्या होत्या. मात्र को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीबाबत कोणताही निर्णय घेतला नव्हता.
तरुण भारतच्या वृत्ताची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल
कर्नाटक व महाराष्ट्रातील काही सहकारी संस्था कृषी क्षेत्राला जोडून असल्याने त्यांना परवानगी मिळाली होती. याउलट गोव्यातील सहकार क्षेत्रातील सोसायटय़ांना परवानगी मिळाली नसल्याने राज्यातील लाखो ग्राहकांचे अक्षरशः वांदे झाले होते. त्यातल्या त्यात राज्यातील सुमारे 30 हजार ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांच्या ठेवीतील व्याजावर गुजराण करणेदेखील अशक्य झाले होते. यासंदर्भातील वृत्त गुरुवारी ‘तरुण भारत’ने प्रकाशित केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीदेखील याची दखल घेतली आणि केंद्रीय गृह मंत्रालयाशी चर्चा केली. गृह मंत्रालयाने रात्री उशिरा आदेश जारी केला आणि मुख्यमंत्र्यांनी तशी घोषणा केली.
जनतेला मूलभूत गरजा प्राप्त होतील ः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, केंद्राने विविध योजना या गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी केलेल्या आहेत. लॉकडाऊनमध्ये लोकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले असले तरी जनतेला त्यांच्या मूलभूत गरजा व हक्क प्राप्त होतील याची दखल घेण्यात आलेली आहे. गोव्यातील नागरिकांचे पतपुरवठा संस्था बंद असल्याने होणारे हाल केंद्राच्या कानी घातल्यानंतर केंद्राने घटनेची त्वरित दखल घेतली. आपण केंद्रीय गृहमंत्र्यांशीदेखील चर्चा केली व सायंकाळी आदेश जारी केला हे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आजपासून पतपुरवठा संस्थांचे कार्य पुन्हा सुरू होईल. त्यामुळे 5 लाख ग्राहकांना याचा लाभ मिळेल.
