मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासन पूर्ततेची वेळ जवळ आली आहे. 1 नोव्हेंबर पासून राज्यातील एकाही रस्त्यावर खड्डा दिसणार नाही, हे त्यांचे आश्वासन गोव्यातील जनतेसाठी ‘1 एप्रिल’ न ठरो..!
गोवा विधानसभेच्या नुकत्याच झालेल्या दोन दिवसांच्या अधिवेशनात अपेक्षेप्रमाणे खराब रस्ते व रस्त्यांवरील खड्डय़ांचा विषय गाजला. येत्या चार महिन्यात राज्यात निवडणुका होणार असल्याने हे शेवटचे अधिवेशन. संजीवनी साखर कारखाना, ऑक्सिजनच्या तुटवडय़ामुळे कोरोना रुग्णांचे गेलेले बळी, हे अन्य काही विषय अधिवेशनात गाजले. अधिवेशनाच्या दुसऱया दिवशी खराब रस्त्यांवरून विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत व अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी बांधकाममंत्री दीपक पाऊसकर यांची कोंडी केली. चक्रव्युहात अडकलेल्या पाऊसकरांच्या सुटकेसाठी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना मध्यस्थी करावी लागली. बांधकाममंत्र्यांनी आपला बचाव करताना खराब रस्त्यांच्या दुर्दशेला खात्याच्या अभियंत्यांना जबाबदार धरले मात्र कंत्राटदारांना पाठीशी घातल्याने विरोधक अधिकच आक्रमक झाले. आमदार खंवटे यांनी पेडणे ते म्हापसा येथील महामार्गाच्या खराब दर्जावरून कंत्राटदाराला काळय़ा यादीत टाकण्याची मागणी केली. शिवाय 2009 मध्ये 1160 अपघात होऊन त्यात 66 लोकांचा बळी खड्डेमय रस्त्यामुळेच गेल्याची आकडेवारी सादर केली.
कोरोना महामारीमुळे साधारण दीड वर्षाच्या ब्रेकनंतर राज्यातील पर्यटन नुकतेच कुठे पूर्ववत सुरू झाले आहे. केंद्र सरकारनेही गोव्यात उतरणाऱया चार्टड विमानांचा मार्ग मोकळा केला आहे. अशा परिस्थितीत पाहुणे म्हणून येणाऱया पर्यटकांना खड्डय़ांतून प्रवास करावा लागेल. गोव्यातील जनता मागील दोन-तीन वर्षांपासून धक्के खात प्रवास करीत आहे. पावसाळा सुरू झाल्यापासून लोक कोरोनाचे भय विसरले असून त्यांनी खड्डय़ांचा अधिक धसका घेतलेला दिसतो. विरोधी काँग्रेस पक्षाने महिनाभरापूर्वी ‘खड्डय़ांसोबत सेल्फी’ व रस्त्यावर झोपून सरकारची लक्तरे वेशीवर टांगली होती. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांची रस्त्यांवर खड्डय़ांसोबत सेल्फी घेण्याची पोझ बरीच गाजली. सरकारची पुरती नामुष्की झाल्याने खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी येत्या 1 नोव्हें.पासून रस्त्यावर एकही खड्डा दिसणार नाही, अशी जाहीर घोषणा केली. या विधानाचा समाज माध्यमवीरांनी विसंगत विपर्यास लावलेले व्हीडिओ क्लिपही गाजले.
पूर्वी खड्डय़ात झाडे लावून किंवा ‘खड्डे मोजा बक्षीस मिळवा’ अशा अनोख्या मार्गाने निषेधही व्यक्त झाला होता. राज्य सरकारची खरी नाचक्की झाली ती, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गोवा भेटीच्यावेळी. पावसापूर्वी रस्त्यांचे हॉटमिक्स डांबरीकरण शक्य नाही, असे मुख्यमंत्री व सरकारातील अन्य काही मंत्री सांगत होते मात्र गेल्या आठवडय़ात गृहमंत्री अमित शाह यांच्या गोवा भेटीमुळे काही भागातील रस्ते चकाचक झाले. दाबोळी विमानतळापासून फोंडा व धारबांदोडा भागात ज्या रस्त्यावरून त्यांनी प्रवास केला, तेथील रस्त्यांचे भाग्य अवघ्या काही दिवसात व भर पावसात उजळले. अमित शाह यांच्या आगमनामुळे सरकारला ही किमया साधता येऊ शकते तर त्यांनी संपूर्ण राज्याचा दौरा करावा. ज्यामुळे राज्यातील रस्ते सुधारतील, अशी जाहीर टीका युवा काँग्रेसने केली.
गोव्यातील खड्डेमय रस्त्यांची स्थिती ‘नेमेची येतो पावसाळा’ अशीच झालेली आहे. गोव्यात पाऊस भरपूर पडतो व सृष्टीला नवीन अंकुर फुटण्यापूर्वीच खड्डे उगवतात. पावसामुळे येथील रस्ते जास्त काळ टिकत नाहीत. हा सर्वसामान्य समज असला तरी तो मान्य करता येणार नाही. मुळात येथील भौगोलिक स्थितीचा अभ्यास करून व तसे तंत्रज्ञान वापरून रस्ते बांधले जात नाहीत. सरकारी तिजोरीतील मोठा वाटा रस्त्यांवर खर्च होतो मात्र एकदा हॉटमिक्स केलेले रस्ते वर्षभरही टिकत नाहीत, हे सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मोठे अपयश म्हणावे लागेल. बांधकाम मंत्र्यांनी अभियंत्यांवर केलेला आरोप एका अर्थाने खराच म्हणावा लागेल. करदात्यांच्या पैशांतून गलेलठ्ठ वेतन घेणाऱया अभियंत्यांचे कौशल्य रस्त्यांच्या बांधकामामध्ये कुठेच दिसत नाही. आयआयटीमधील तज्ञांच्या मदतीने येथील पावसाळी हवामानात टिकणारे रस्ते का बांधले जात नाहीत असा प्रश्नही उपस्थित होतो. भूमीगत केबल व जलवाहिन्या टाकताना पुरेसे नियोजन व संबंधित खात्यांचा परस्पर समन्वय नसल्याने रस्त्यांची वाट लागते, असा आरोप आता सर्रासपणे होत आहे. फोंडा शहरातील मलनिस्सारण प्रकल्प हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण आहे. मागील पाच वर्षे हे काम संपता संपत नाही. या प्रकल्पामुळे रस्त्यांचे काम रखडले आहे. सध्या ज्या परिस्थितीत वाहनचालकांना प्रवास करावा लागत आहे, ते पाहिल्यास ‘मलनिस्सारण प्रकल्प नको, पण खड्डे आवरा’ असे म्हणण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी रस्त्यांवरील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. प्रत्येक रस्ता बांधताना किंवा हॉटमिक्स करताना त्या रस्त्याच्या बाजूला कंत्राटदाराचे नाव, त्यावर झालेल्या खर्चाचा आकडा व रस्ता किती काळ टिकणार या तपशिलाचा फलक उभारण्याची सूचना केली होती. नियोजित काळाआधीच संबंधित रस्ता खराब झाल्यास तो कंत्राटदाराच्या पैशातून दुरुस्त केला जावा, अशी त्यांची मागणी होती. गोव्यातील रस्त्यांची स्थिती पाहता, असे फलक उभारण्याची गरज आहे. वाहनचालकांकडून रस्ता करापोटी भरमसाठ शुल्क आकारले जाते त्या बदल्यात चांगले रस्ते देण्याचे उत्तरदायित्व सरकारचे आहे, याचे भान राखले जात नाही. खराब रस्ते हा जनतेच्या संतापाचा आणि आरोग्याचा प्रश्न बनलेला आहे. दुचाकी किंवा अन्य वाहनांतून नियमित प्रवास करणाऱया लोकांना या खड्डेमय रस्त्यांमुळे मान व कंबरेचे आजार मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागले आहेत. शालेय विद्यार्थी, गरोदर महिला, वयस्क नागरिक या सर्वांच्या जीवाशी चाललेला हा खेळ आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासन पूर्ततेची वेळ जवळ आली आहे. 1 नोव्हेंबर पासून राज्यातील एकाही रस्त्यावर खड्डा दिसणार नाही, हे त्यांचे आश्वासन गोव्यातील जनतेसाठी ‘1 एप्रिल’ न ठरो..!
सदानंद सतरकर
