आशिष शेलार यांचा घणाघात : कोरोनाबाबत सिंधुदुर्गची ‘अव्यवस्था’ संतापजनक : वादळ भरपाईचाही विसर!
वार्ताहर / कुडाळ:
कोरोनाबाबत सोयी-सुविधांच्या अपूर्ततेचे चित्र पाहता सिंधुदुर्ग जिल्हय़ाची ही अव्यवस्था चिंता व संतापजनक आहे. ‘निसर्ग’ व ‘तौक्ते’ वादळाची नुकसान भरपाई देण्यास महाविकास आघाडी सरकारला विसर पडला आहे. कुठलाही निर्णय बदलणारे हे बेबंदशाही सरकार आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत गेल्यावर शिवसेनेने ‘शिवशाही’ शब्द केव्हाच सोडला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळू नये, यासाठी सत्ताधाऱयांनी कट केला आहे, असा घणाघाती आरोप मुंबई प्रदेश भाजपचे माजी अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी बुधवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.
कुडाळ व मालवण तालुक्मयात ऑक्सिमिटर व मास्क वाटप शुभारंभ कार्यक्रमासाठी शेलार येथे आले असता, बुधवारी येथील एमआयडीसी विश्रामगृहावर ते पत्रकारांशी बोलत होते. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राजन तेली, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अतुल काळसेकर, जिल्हा सरचिटणीस प्रभाकर सावंत, राजू राऊळ, जिल्हा चिटणीस बंडय़ा सावंत, शहराध्यक्ष राकेश कांदे, अविनाश पराडकर, राजवीर पाटील यावेळी उपस्थित होते.
कोरोनाच्या येथील परिस्थितीचे चित्र निराशाजनक व संतापजनक आहे. आरोग्य कर्मचारी पदे रिक्त, तज्ञ डॉक्टर नाहीत, आरोग्य सुविधांची चणचण, रुग्णसंख्या वाढते, मृत्यूदर वाढतात, पालकमंत्र्यांचा जनतेला आधार नाही. तसेच जास्त मदतीसाठी जनतेची अपेक्षा असताना त्यात शिवसेना आमदार राजकारण करीत आहेत, असे ते म्हणाले.
सिंधुदुर्गला हे सरकार विसरले की काय?
यापूर्वीच्या निसर्ग वादळाची नुकसान भरपाई लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. तौक्ते वादळानंतर मुख्यमंत्र्यांनी दौरा केला. 252 कोटीचा आकडा जाहीर केला. पण लोकांच्या हाती अजून काहीच मिळाले नाही. शेतकऱयांना भात खरेदी बोनस द्यायला सरकार विसरले, याकडे त्यांनी लक्ष वेधत ‘रात्रीस खेळ चाले’ मालिकेतील पांडूच्या ‘इसारलंय’सारखे सिंधुदुर्गला हे सरकार विसरले की काय?, असा प्रश्न उपस्थित होतो, अशी खिल्ली त्यांनी उडविली.
महत्वाच्या विषयांवर सरकारचा पळ
पीक विमा कर्ज व शेतकऱयांचे अन्य प्रश्न, कायदा-सुव्यवस्था व दहावी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या विषयावर सरकार पळ काढत आहे. अधिवेशनात महत्वाच्या विषयावर चर्चा करता आली असती. पण अधिवेशन घ्यायला विसरले की काय?, असा सवाल करून किमान तीन आठवडय़ांचे अधिवेशन घेण्याची मागणी आम्ही केली आहे. परंतु दोन दिवसांत ते उरकण्याचा विचार त्यांच्या मनात आहे, असे ते म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारे सत्तेत
देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत अध्यादेश काढून पुढे नेले. पण पंधरा महिन्यांच्या कालावधीत त्याची पुढील पूर्तता करून ते आरक्षण हे सरकार टिकवू शकले नाही. वाशिमच्या काँग्रेस आमदारांचे सुपुत्र विकास गवळी व काँग्रेसचे जि. प. माजी सदस्य रमेश डोंगरे यांनी या ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. या काँग्रेसवाल्यांमुळे ही परिस्थिती आली. त्यांना आजही काँग्रेसमध्ये मानाचे स्थान आहे. त्यांना पक्षातून का निलंबित करीत नाहीत? ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणारे सत्तेत बसले आहेत. ओबीसी पदोन्नतीसाठी आक्रमकपणा दाखविणारे तेच काँग्रेसवाले सत्तेच्या मलिद्यामध्ये मदमस्त झाले, अशी टीका त्यांनी केली.
निर्णय बदलणारे बेबंदशाही सरकार
या सरकारचा आजचा निर्णय उद्या नाही. निर्णय बदलतात. कोरोनाग्रस्त रुग्ण व त्यांच्या परिवारासाठीच्या शंभर सदनिकांना मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली स्थगिती, रायगड एस. टी. कर्मचाऱयांचे थकित वेतन, ओबीसी खात्याच्या मंत्र्यांची मागासवर्ग आयोग अध्यक्षांनी नाकारलेली बैठक, निर्बंधांसाठी केलेल्या घोषणेचा मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून बदललेला निर्णय, याकडे लक्ष वेधत निर्णय बदलणारे हे बेबंदशाही सरकार आहे. या सरकारला जागे करण्यासाठी अखेर जनतेत जाण्याचा निर्णय भाजप घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हा त्यांचा मस्तीखोरपणा आहे!
शिवसेनेतर्फे येथील दुसऱया पेट्रोल पंपावर पेट्रोल देण्याचे ठरले होते, तरीही आमदार वैभव नाईक भारत पेट्रोलियम पंपावर गेले. हा त्यांचा मस्तीखोरपणा आहे. त्यांचा विजय हा भाजपच्या जीवावर झाला आहे. त्यांची राजकीय मस्ती उतरविण्याची योग्य वेळ भाजप दाखवून देईल, असा इशारा शेलार यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना दिला.
