प्रतिनिधी / रत्नागिरी
बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण कायदयानुसार (पोक्सो) प्रलंबित आणि नवीन दाखल होणारे खटले जलद गतीने निर्णीत करण्यासाठी रत्नागिरी जिल्हयामध्ये जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी या ठिकाणी विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जनहित याचिकेमध्ये ज्याठिकाणी १०० पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशा जिल्हयांमध्ये विशेष न्यायालयाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने इतर जिल्हयांबरोबर रत्नागिरी जिल्हा याठिकाणी विशेष जलदगती पोक्सो न्यायालय स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारला कळविले होते . रत्नागिरी जिल्हयासाठी विशेष न्यायालयाची स्थापन दिनांक १ ऑक्टोबर २०२० रोजी करण्यात आली असून या न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून निवृत्त महिला सत्र न्यायाधीश श्रीमती वैजयंतीमाला राऊत यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून महिला अभियोक्ता श्रीमती मेघना नलावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होत असतात आणि त्याचे प्रमाण विचारात घेउनच पोक्सो कायदा सन २०१२ पासून अस्तित्वात आला. सदरच्या कायदयानुसार कायदेशीर प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताच्या संरक्षणाचा विचार करण्यात आला आहे.
विशेष न्यायालयाची रचना ही नियमित न्यायालयाप्रमाणे नसून त्याठिकाणी ‘चाईल्ड फेंडली’ म्हणजेच मुलांना पोषक वातावरणाची निर्मिती करण्यात आली आहे. बालकांसाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्यात आला असून “पोक्सो अंतर्गत” खटल्यांच्या कामकाजासाठी उपस्थित राहणार्‍या बालकांना विविध खेळणी, रंगीबेरंगी चित्रांनी रंगविलेल्या भिंती, टेलिव्हिजन असे खेळीमेळीचे वातावरण त्याठिकाणी निर्माण केले जाणार आहे. जेणेकरून न्यायालयात साक्ष देण्यासाठी आलेल्या व्यक्तीवर जो दबाव राहतो तो त्या बालकांवर राहणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे आरोपीची बैठक व्यवस्था अशी असणार आहे की बालकाच्या संपर्कात अथवा नजरेत तो कधीही येणार नाही. या कायदयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे पोलिस अथवा न्यायालयाला बालक, बालिकेचं नाव जाहिर करता येत नाही.
प्रसारमाध्यमांवरही तसे नाव उघड केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाते आणि त्याकरीता शिक्षेची तरतूद केलेली आहे. पोलिस सुध्दा पिडीत व्यक्तीची तकार नोंदवून घेण्यासाठी साध्या वेषात स्वत: घरी जातात. पोलिसांनी बालकांशी संपर्क केला हे सुध्दा इतर लोकांना समजू नये, ही त्या मागची भुमिका आहे. महिला पोलिस अधिकार्‍याने निवेदन नोंदणे बंधनकारक आहे. न्यायालयात खटला दाखल केल्यानंतर पिडीताची साक्ष ‘इन कॅमेरा’ नोंदवली जाते. महिला डॉक्टरकडून पिडीताची वैदयकीय तपासणी केली जाते. सदर तपासणी घटना पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढांच्या उपस्थितीत केली जाते. सदर कायदा अंमलात आल्यानंतर बालकांवरील अत्याचारसंदर्भातील खटल्यांमध्ये वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विधी सेवा प्राधिकरण मार्फत शाळा-कॉलेजेसमध्ये सदर कायदयासंदर्भात जनजागृती मोठया प्रमाणावर करण्यात आली आहे. यापूर्वी देखील सदर घटना घडत होत्या. परंतू बर्‍याच कारणांमुळे उदा. बदनामी होणे, नाव उघड होणे, पोलिस ठाण्यात जाण्याची भिती अशा अनेक कारणांमुळे प्रकरणे बाहेर येत नव्हती. परंतु आता नावाबाबत गुप्तता ठेवली जात असल्यामुळे आणि तसे बंधन पोलिसांपासून ते न्यायालयापर्यंत सर्वावर घालण्यात आल्यामुळे बरेचसे अडथळे दुर झाले आहेत. या कायदयाची माहिती समाजातील प्रत्येक घटकाने करून घेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे पालकांनी आणि विदयार्थ्यांनी हे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे की, १८ वर्षाखालील मुलांच्या आणि मुलींच्या बाबतीत संमती असताना सुध्दाही शरीरसंबंध ठेवणे हा या कायदयाअंतर्गत गुन्हा मानण्यात आलेला आहे. त्यामुळे १८ वर्षाखालील मुलामुलींमध्ये प्रेमसंबंध असले आणि त्यांच्या संमत्तीने शरीरसंबंध झाले तरीही ती संमती आहे. म्हणून गुन्हयातून मुक्ती मिळत नाही, त्यासाठी गंभीर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुरूष आणि स्त्री या दोघांवरही गुन्हा दाखल होतो. या कायदयाअंतर्गत पिडीत बालक / बालिकेचे हित जोपासण्यात आले असून त्याला संपूर्ण संरक्षण देण्यात आले आहे.
या सर्व कारणांसाठी हे विशेष पोक्सो न्यायालय जलदगतीने खटल्यांचा निपटारा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आले आहे. त्याचे कामकाज १ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरू झाले आहे. प्रमुखजिल्हा व सत्र न्यायाधीश एम. क्यु. एस. एम. शेख यांच्या हस्ते सदर न्यायालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. जिल्हा न्यायाधीश एल. डी. बिले, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती वैजयंतीमाला राऊत, दिवाणी न्यायाधीश डी. एस. झंवर, सचिव रत्नागिरी जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरण ए. एम. सामंत, मुख्य न्यायदंडाधिकारी जी. जी. इटकलकर, सहदिवाणी न्यायाधीश अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी एस. एन. सरडे, सहदिवाणी न्यायाधीश ए. ए. वाळूजकर, एन. सी. पवार, एस. एस. मतकर, श्रीमती. आर. एस. गोसवी, श्रीमती पी. एस, गोवेकर, जिल्हा सरकारी वकील व्ही. बी. गांधी, सरकारी अभियोक्ता श्रीमती मेघना नलावडे व न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित होते. सामाजिक अंतर ठेवून सदरचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. आता रत्नागिरीत बालकांविरूध्द लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्हयासंदर्भात जलदगतीने कामकाज चालविले जाणार आहे.
