प्रतिनिधी / रत्नागिरी
कोरोना महामारीच्या संकटात बंदी घालण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील समुद्र किनाऱ्यांवरच्या विविध जलक्रीडा प्रकारांना मेरीटाइम बोर्डाने अधिकृत परवाना देलेल्या व्यावसायिकांना जलक्रीडा प्रकारांना जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी अटी व शर्तींसह सुरू करण्यास मान्यता दिली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध ऐतिहासिक वास्तू, दुर्ग किल्ले, स्मारके, संग्रहालये, समुद्रकिनारे इ. ठिकाणी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात पर्यटक भेटी देत असतात. जिल्ह्यातील मंडणगड, दापोली, गुहागर, रत्नागिरी, राजापूर तालुक्यात असलेल्या समुद्रकिनारी देखील मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात व त्यांच्या मनोरंजनासाठी समुद्रकिनारी स्थानिकांमार्पत विविध जलक्रीडा प्रकार उदा. बोटींग, एटीव्हीरायडींग इ. चालवले जातात व त्याद्वारे मोठ्या प्रमाणावर स्थानिकांना रोजगार तसेच उपजिविकेची साधने उपलब्ध होत असतात. तथापि, कोविड-19 विषाणूंच्या प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून शासनाने लागू केलेल्या निर्बंधामुळे हे जलक्रीडाप्रकार देखील बंद करण्यात आले होते.
शासनाने लॉकडाऊन शिथिल करुन, विविध बाबींना निर्बंधातून वगळले आहे. त्याअंतर्गत शासन, महसूल व वनविभाग, आपत्तीव्यवस्थापन, मदत व पुर्नवसन विभागाकडील आदेशान्वये हॉटेल व अनुषंगिक आस्थापना, लॉजेस व गेस्ट हाऊस इ. तसेच इनडोअर व आऊट डोअर क्रीडा प्रकार मानक कार्यप्रणालीचा अवलंब करुन सुरु करण्या संदर्भात मान्यता दिलेली आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या खाजगी व सार्वजनिक वाहतुकीस देखील मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक जिह्यात समुद्रकिनांऱ्यांना भेटी देत आहेत. मुरुडबीच वॉटर स्पोर्टस् अॅण्ड वेलफेअर असोसिएशन मुरुड, ता.दापोली, जि.रत्नागिरी यांनी हर्णे हद्दीतील समुद्रकिनाऱ्यावरील वॉटर स्पोर्ट व्यवसाय सुरु करण्यास परवानगी मिळण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विनंती केली होती.
या प्रकारचे जलक्रीडा प्रकार चालू असलेल्या किनारी आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचेद्वारे व शासन, सार्वजनिकआरोग्य विभाग तसेच पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्पत निर्गमित केल्या जाणाऱ्या मानक कार्यप्रणालीचा अवलंब करणे बंधनकारक राहील. तसेच आवश्यक शारिरीक अंतर बाळगणे, मास्क घालणे व वेळोवेळी सॅनिटायझेशन करणे सर्व संबंधितांवर बंधनकारक राहणार आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंडविधान संहिता कलम 188, 269,270,271 तसेच आपत्तीव्यवस्थापन कायदा 2005 च्या कलम 51 सहअन्य तरतूदीनुसार फौजदारी शिक्षेस पात्र राहणार आहे.
