अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची घोषणा- 2022 पर्यंत होणार अंमलबजावणी
वृत्तसंस्था / लखनौ
कोरोना महामारीमुळे नोकरी गमाविणाऱ्या लोकांना काहीसा दिलासा देणारे वृत्त आहे. कोरोना काळात नोकरी गमाविलेल्या कर्मचाऱ्यांची पीएफचे योगदान 2022 पर्यंत केंद्र सरकार जमा करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी ही घोषणा केली आहे. या सुविधेचा लाभ ईपीएफओमध्ये नोंदणी असलेल्या युनिट्सनाच मिळणार आहे.
सीतारामन यांनी उत्तरप्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये एका कार्यक्रमात यासंबंधी माहिती दिली आहे. स्वतःची नोकरी गमाविलेल्या पण त्यांना संघटित क्षेत्रात छोट्या प्रमाणावरील नोकऱ्यांमध्ये काम करण्यासाठी पुन्हा बोलविण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांसह नियुक्तीदाराच्या पीएफचा हिस्सा सरकार जमा करणार आहे. हे युनिट्स ईपीएफओमध्ये नोंदणीकृत असेल तरच कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा देण्यात येणार आहे.
16 योजनांमध्ये मिळणार रोजगार
जर एखाद्या जिल्ह्यात काम करणारे 25 हजारांहून अधिक स्थलांतरीत मजूर स्वतःच्या मूळ गावी परतले असल्यास अशा लोकांना केंद्र सरकारच्या 16 योजनांमध्ये रोजगार दिला जाणार आहे. कोरोनामुळै 2020 मध्ये मनरेगाचे बजेट 60 हजार कोटी रुपयांवरून वाढवत 1 लाख कोटी रुपये करण्यात आल्याचे सीतारामन म्हणाल्या.
एमएसएमईकरता निर्णय
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सुक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) दशकांपर्यंत जे प्राप्त झाले नाही ते मोदी सरकारने मिळवून दिले आहे. मोदी सरकारने एमएसएमईला त्याची खरी ओळख दिली आहे. मागील दोन वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने अनेक आमुलाग्र बदल केले आहेत. सरकारने एमएसएमईच्या व्याख्येत योग्य तो बदल केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
