आगामी वर्षापासून नवीन नियम लागू होणार : जीएसटी परिषदेतील शिफारसीनुसार कार्यवाही
नवी दिल्ली : आगामी वर्षात काही निवडक फर्मसाठी जीएसटी ई-इनवॉइसिंग (GST E-invoicing) सक्तीचे राहणार आहे. ज्यांची उलाढाल जवळपास 100 कोटीपेक्षा अधिक आहे त्यांना ही सक्ती आहे. या अगोदर ही मर्यादा 500 कोटी रुपये होती. सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस ऍण्ड कस्टम्स (सीबीआयसी) यांनी या संदर्भात नुकतीच अधिसूचना लागू केली आहे. तसेच जीएसटी परिषदेमधील शिफारशीनंतर हा बदल करण्यात आला असून ही नवी योजना येत्या 1 जानेवारी 2021 पासून लागू होणार असल्याची माहिती आहे. या नवीन बदलांमध्ये मोठय़ा संख्येत मध्यम आकारातील कंपन्या येणार असून सदरच्या कंपन्या ई-इनवॉइसिंगच्या अंतर्गत येणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. 1 एप्रिल 2021 पासून यामुळे सर्व टॅक्सपेयर्ससाठी बी2बी व्यवहारासाठी हा बदल अनिवार्य असेल. 100 कोटी ते 500 कोटीपर्यतच्या उलाढालीच्या डीलर्सच्या ई-इनवॉइसिंगच्या अंतर्गत अर्थव्यवस्थेला बळ मिळण्याचे संकेत असल्याचे केएमपीजी इंडियामधील पार्टनर (अप्रत्यक्ष कर) हरप्रीत सिंह यांनी सांगितले आहे.
ऑक्टोबरपासून व्यवस्था लागू…
कर व्यवस्था आणि कर नियमाचे पालन करण्यास लांब पल्ल्यापर्यंत पारदर्शकता येण्यासाठी ही कर व्यवस्था नव्याने बदलली आहे. बिजनेस टू बिजनेस व्यवहारात ई-इनवॉइसिंगची व्यवस्था 1 ऑक्टेबरपासून लागू असणार आहे.
