राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांची विधानसभेत ग्वाही
प्रतिनिधी/ पणजी
म्हादईबाबत सरकार जागृत असून वळवण्यात येणारे पाणी रोखण्याचे प्रयत्न सरकारतर्फे करण्यात येत असल्याचे निवेदन राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांनी काल मंगळवारी राज्य विधानसभा अधिवेशनातील अभिभाषणातून केले. सर्वांनी मिळून काम केल्यास आपण ‘ग्रीन गोवा गोल्डन गोवा’ करू शकतो, अशी खात्री त्यांनी वर्तविली. महिला, मुले, पर्यटक यांची सुरक्षा सरकारसाठी महत्वाची असल्याचे सांगून जीएसटीच्या माध्यमातून रु. 2558 कोटीचा महसूल राज्याला मिळाल्याची माहिती त्यांनी दिली. 2022 पर्यंत सर्वांना घरे देण्याचे सरकारतर्फे आश्वासनही राज्यपलांनी दिले आहे.
सुमारे 40 मिनिटांच्या भाषणातून त्यांनी सरकारच्या एकंदरीत कामगिरीचा आढावा घेतला.
राज्यातील कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात
ते म्हणाले की, राज्यातील कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात असून गुन्हेगारीत गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2019 मध्ये 10.4 टक्क्यांनी घट झाली तर तपासकामे यशस्वी होण्याची टक्केवारी 84 टक्क्यापर्यंत वाढली आहे. अमलीपदार्थ विरोधी कडक मोहीमेमुळे 213 प्रकरणांची नोंद झाली असून 84 कि. ग्रॅम. चे रु. 5.65 कोटीचे अमलीपदार्थ जप्त करण्यात आले. एकाच धाडीत रु. 3 कोटीचे पदार्थ मिळाले, असे मलिक यांनी नमूद केले. डिचोली पोलीस स्टेशनला देशभरातील 7 वे सर्वोत्कृष्ट स्टेशन म्हणून पुरस्कार मिळाल्याबद्दल त्यांनी राज्याचे अभिनंदन केले.
अनेक क्षेत्रांमध्ये गोवा आघाडीवर
सक्षम विकासात निती आयोगाच्या अहवालात गोवा राज्याला 7 वे मानांकन मिळाले असून उद्योग साधनसुविधा क्षेत्रात आणखी विकास होण्याची गरज आहे. स्वच्छ पाणी, सांडपाणी निचरा, उर्जा, आर्थिक विकास, सक्षम शहरे, शांतता, न्याय, इन्स्टिय़ूशन अशा सर्व क्षेत्रात गोवा राज्य आघाडीवर असल्याचा दावा मलिक यांनी केला.
राज्याचा जीडीपी राखण्यात सरकारला यश
आर्थिक मंदी, खाणबंदी, महसुली कमतरता असतानाही गोव्याचा जीडीपी दर 2017-18 मध्ये 11.08 टक्के तर 2019-20 मध्ये 9.8 टक्के असा राखण्यात सरकारला यश आले आहे. गोवा हे देशातील सर्वोत्कृष्ट राज्य म्हणून विकसित होत असून सर्व साधनसुविधांवर सध्या भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दूध उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्न
दूध उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न चालू असून डिसेंबर 2019 पर्यंत प्रतिदिन दूध संकलन 82,339 लिटर्सपर्यं वाढले आहे. 2018 मध्ये ते 81,655 लिटर्स होते. कामधेनू योजनेसाठी रु. 846 कोटी अनुदान देण्यात आले असून पशूपालन योजनेत रु. 4.53 कोटी अनुदानाची रक्कम वितरीत करण्यात आली.
राज्यातील 68 टक्के जागेत वन
इंडिया फॉरेस्ट सर्व्हेनुसार 2019 वर्षात 68 टक्के जागेत वन आहे. ते वाढावे म्हणून शहरातून, गावातून झाडे लावण्यावर भर देण्यात येत असल्याचे मलिक यांनी नमूद केले. सर्व प्रकारच्या वर्गासाठी सरकार विविध योजना राबवत असून दिव्यांगाकरीताही अनेक योजना कार्यान्वित आहेत, असे ते म्हणाले.
इस्पितळातील सेवा, दर्जा वाढविण्याचा प्रयत्न
आरोग्य क्षेत्रात गोवा अग्रेसर असून दिनदयाळ स्वास्थ्य योजनेंतर्गत 2.32 लाख कुटुंबांची नोंदणी झाली आहे आणि ती आरोग्य सेवेचा लाभ घेत आहेत. गोवा वैद्यकीय इस्पितळातील सेवा आणि त्यांचा दर्जा वाढवण्याचा प्रयत्न सरकार करीत असल्याचे मलिक म्हणाले.
शिक्षणातही सर्व प्रकारच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करण्यात आल्या असून माध्यान्ह आहार योजनेतून सुमारे 1.62 लाख विद्यार्थ्यांना लाभ होत आहे. केंद्राच्या अनेक योजना गोव्यात यशस्वीपणे राबवण्यात येत असून त्याचा फायदा अनेकांना मिळत आहे. स्वच्छ भारत मिशनद्वारे हागणदारीमुक्त झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
