बँकांच्या कर्जदारांना नोटिसा : रिझर्व्ह बँकेकडून सद्यःस्थितीत आणखीन सवलत मिळणे अशक्य
संजीव खाडे/कोल्हापूर
कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे सर्व व्यवहार बंद राहिल्याने आर्थिक चक्र ठप्प झाले हेते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने कर्जदारांना कर्जाचे मासिक हप्ते भरण्यास सवलत (हप्ताबंदी अर्थात मॉरेटोरियम) दिली होती. मार्च ते ऑगस्ट या सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी मॉरेटोरियम होता. त्याची मुदत सोमवारी 31 ऑगस्ट रोजी संपली आहे. बँकांकडून हप्ते भरण्यासंदर्भात कर्जदारांना नोटिसा पाठविण्यास प्रारंभ झाला आहे. त्यामुळे कर्जदारांना आता आज 1 सप्टेंबरपासून आपले मासिक कर्जहप्ते भरावे लागणार आहेत. दरम्यान, मॉरेटोरियमची आणखीन सवलत मिळण्याची शक्यता नसल्याने कर्जदारांना हप्ते भरण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणे आहे.
लॉकडाऊनच्या काळात मार्च ते मे या काळात मॉरेटोरियमची सवलत होती. त्यानंतर ती जून ते ऑगस्ट या आणखीन तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली. आता मात्र मॉरेटोरियम सवलत वाढविण्यात येणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. शक्तीकांत दास यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आता सहा माहिन्यानंतर कर्जदारांना कर्जाचे हप्ते भरावे लागणार आहेत. सहा महिन्यांचे जे हप्ते थकीत आहेत. ते देखील भरावे लागतील. ते कर्जाच्या रकमेत समाविष्ट करून त्यानुसार नवीन हप्ता सुरू करण्यासंदर्भात मुभा असल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञांनी सांगितले.
रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज हप्त्यांची पुनर्बांधणीची मुभा
सध्याच्या कोरोनाच्या संकटामुळे जी स्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामध्ये ज्या उद्योग व्यावसायिक, नोकरदार, छोटे किरकोळ व्यापारी, विक्रेत्यांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही. त्या कर्जदारांसाठीच कर्ज हप्त्यांची पुनर्बांधणी ( reschdulment of instalments) करण्याचे, नवे हप्ते बांधून देण्याची (rephasement ) मुभा भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आता अधिकृतपणे दिली आहे. त्यामुळे आपल्या कर्जदारांसाठी बँका हा उपाय नक्कीच अंमलात आणू शकतात. त्यादृष्टीने कर्जदारांना मार्गदर्शन करून त्याचे नवीन हप्ते बांधून देऊ शकतात.
अशी आहे कर्जहप्ते पुनर्बांधणी
कोरोनामुळे आर्थिक स्थिती चांगली नसलेल्या कर्जदाराला कर्जपुनर्बाधणी करून देताना त्याच्या कर्जाच्या हप्त्याची रक्कम कमी करून हप्ते भरण्याची मुदत वाढवून दिली जाणार आहे. एखाद्या कर्जदाराला एक लाख रूपयांचे कर्ज पाचवर्षात फेडण्याची मुदत आहे. पण सध्या तो कोरोनाच्या आर्थिक संकटामुळे पूर्वीप्रमाणे मासिक हप्ता भरू शकत नाही. त्याला कर्ज फेडण्याची मुदत वाढवून दिली जाते. त्यामुळे मासिक हप्त्याची रक्कम कमी होते. मुदत पाच वर्षांऐवजी सात, आठ वर्षे अशी वाढू शकते.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाबरोबर 5 सप्टेंबरला वेबीनार
देशातील अनेक राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला नाही. महाराष्ट्रात कोरोना संसर्ग वाढत आहे. अशास्थितीत काही व्यवसाय आणि उद्योग पूर्णपणे बंद आहेत. त्यामुळे अशा उद्योग, व्यवसायातील कर्जदारांना उत्पन्नाचे कोणतेही साधन नाही. त्यांच्या प्रतिनिधी संघटनांनी केंद्र सरकारला कर्जहप्त्याच्या सवलतीविषयी मागणी केली आहे. येत्या 5 सप्टेंबरला देशातील सर्व बँकांचा एक वेबीनार आयोजित करण्याचे अर्थ मंत्रालयाचे नियोजन आहे. यावेळी मात्र काही नव्या सूचना जाहीर होतील, अशी माहिती बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ व सीईओ कर्नाड्स बँकींग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशनचे सीईओ किरण कर्नाड यांनी दिली.
देशाची मुख्य अर्थव्यवस्था असलेल्या बँका अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार यापुढे कर्जदारांसाठी काही सवलती जाहीर करेल असे वाटत नाही. त्यामुळे आर्थिक स्थिती भक्कम असणाऱया आणि सद्यःस्थिती जरी उत्पन्न नसले तरी भूतकाळात केलेले पुरेसे ’सेव्हिंग’ असेल तर ते शक्यतो कर्जहप्त्याच्या रुपाने भरावे. अन्यथा थकबाकीदाराचा शिक्का मारला जाण्याची शक्यता आहे. – किरण कर्नाड, ज्येष्ठ बँकींग तज्ञ आणि सीईओ कर्नाड्स बँकींग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट फाऊंडेशन
