वाहतूक पोलीस निरीक्षकांना वरिष्ठांचा आदेश
प्रतिनिधी / पणजी
कानठळ्या बसविणारा आवाज करत बेफाम हाकल्या जाणाऱया दुचाक्यामुळे होणाऱया ध्वनीप्रदूषणाची वाहतूक पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली असून अशा दुचाकींवर कारवाई करावी असा आदेश वाहतूक निरीक्षकांना देण्यात आले आहेत.
वाहतूक विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सदर माहिती दिली आहे. दुचाकी खरेदी केल्यानंतर लगेचच सायलन्सर बदलणे हे आजच्या तरुणाईमध्ये प्रचंड पॅड आहे. दीड ते दोन लाख रुपये किंमतीच्या या दुचाक्या चालवताना त्याकडे जनतेचे लक्ष वेधले जावे या उद्देशाने त्यांना पठाका क्रेझ मॉडिफाईड सायलन्सर बसविले जातात. परंतु त्यातून त्या दुचाकी चालकाचे मनोरंजन होत असले तरी त्यातून वातावरणात प्रचंड ध्वनी प्रदूषण होत असते. ज्येष्ठ व वयोवृद्धांना मानसिक त्रास व झोपमोड होण्यासारख्या प्रकारांना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी होत्या. अशाप्रकारे ध्वनीप्रदूषण करणाऱयांमध्ये बुलेट ही दुचाकी अग्रस्थानी आहे. विद्यमान स्थितीत राज्यात केवळ बुलेट दुचाकींचीच संख्या 10 हजारांच्या आसपास असून त्यातील 90 टक्के पेक्षा जास्त बुलेटचे सायलन्सर बदलण्यात आले असल्याची माहिती मिळाली आहे.
या प्रकाराची वाहतूक खात्यालाही पूर्ण जाणीव आहे. तरीही कारवाई करण्याचे धाडस कोणताही अधिकारी दाखवत नाही. त्याच बरोबर वाहतूक पोलिसही अशा दुचाकींकडे कानाडोळा करत आहे. राज्यात हल्लीच्या दिवसात प्रत्येक नाक्यावर वाहतूक पोलीस गटागटाने उभे राहिलेले दिसतात, परंतु त्यांचे टार्गेट केवळ विनाहेल्मेट आणि विना सीटबेल्ट कारचालक असतात. त्यापलिकडे अन्य प्रकार अभावानेच हाताळले जातात. त्यातील मॉडिफाईड दुचाकीवर कारवाई तर नगण्य म्हणण्याएवढीच म्हणजे 2019 या पूर्ण वर्षात केवळ 107 तर यंदाच्या जानेवारी ते मे या कालावधित आतापर्यंत 82 दुचाकींवर कारवाई करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे डोळेझाक
मॉडिफाय केलेल्या वाहनांवर कठोर कारवाई करावी, त्यांची नोंदणी रद्द करावी असा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. परंतु गोवा वाहतूक खात्याने त्याकडे पूर्ण डोळेझाक चालविली असल्याने अशा दुचाकी चालकांना पूर्ण रान मोकळे मिळालेले आहे. आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे यातील कित्येक दुचाकी चक्क पोलीस कर्मचाऱयांच्याच असल्याने वाहतूक खाते आणि वाहतूक पोलीस त्याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष करतात. मात्र त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान होत असल्याची जाणीवही ते ठेवत नाहीत.
दुचाकी मॉडिफाय करण्याचे प्रमाण प्रचंड
सदर प्रकाराबद्दल यापूर्वी एकदा वाहतूक संचालक राजन सातार्डेकर यांना विचारले असता आमच्याकडे निरीक्षकांची संख्या अत्यल्प असल्याने अशा प्रकारांकडे लक्ष देणे शक्य होत नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते. याच प्रश्नी वाहतूक खात्याकडे आरटीआयखाली माहिती मागण्यात आली होती. त्यातील एका प्रश्नाला दिलेल्या उत्तरात खात्याने, दुचाकी मॉडिफाय किंवा सायलन्सर करण्यास मान्यता देण्याची तरतूद वाहतूक कायद्यात नसल्याचे, मान्य केले होते. तरीही बेकायदेशीररित्या दुचाकी मॉडिफाय करण्याचे प्रमाण प्रचंड असूनही कारवाई होत नसल्याचे समोर आले होते.
दरम्यान, सदर प्रकार वाहतूक विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱयाच्या लक्षात आणून दिला असता त्यांनी गंभीर दखल घेत त्वरित हालचाली करून आपल्या निरीक्षकांना कारवाईचे आदेश दिले. तसेच पुढील आठ दिवसात त्यासंबंधी अहवाल सादर करण्यासही त्यांनी निरीक्षकांना सांगितले आहे.









