स्वातंत्र्यदिनानिमित्त केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्त्रियांबद्दल अत्यंत आश्वासक उद्गार काढले. ते म्हणाले, ‘संधी मिळेल तेव्हा देशात महिलांनी देशाचे नाव उज्ज्वल केले आहे. आज देश महिलांना स्वयंरोजगार आणि नोकरीच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्यास कटिबद्ध आहे. स्त्रिया भूमिगत कोळसा खाणींमध्ये काम करत आहेत. लढाऊ विमानातून उड्डाण करत आहेत. उंच आकाशाला स्पर्श करत आहेत. नौदल व हवाईदलात महिलांना महत्त्वपूर्ण भूमिका देण्यात आल्या आहेत.’ तसेच, एनसीसीमध्ये एक लाख कॅडेट्सना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येणार असून, त्यात एकतृतीयांश मुली सामील असतील, अशीही माहिती त्यांनी दिली. मुलींच्या लग्नाच्या वयाची मर्यादा वाढवण्याचे संकेतही त्यांनी दिले. वास्तविक केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करतानाच, मुलींच्या लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर्षे करण्याचे सूतोवाच केले होते. याबाबत समिती नेमून विचार केला जाणार आहे. देशात बालविवाहविरोधी कायद अस्तित्वात येऊन तेरा वर्षे उलटली, तरी जगातील सगळय़ात जास्त बालविवाह भारतात होतात. सर्वाधिक बालविवाह होणाऱया पहिल्या पाच राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचाही समावेश होतो. शहरांमध्ये गेल्या काही वर्षांत मुलींच्या लग्नाच्या वयात लक्षणीय बदल झाले आहेत. मुख्यतः उच्चशिक्षण घेणाऱया मुलींचे लग्नाचे वय 25 वर्षांच्या पुढे गेले असून, 27 ते 30 या वयात लग्न करणाऱया मुलींचे प्रमाण वाढले आहे, हे वास्तवच आहे. करियरमुळे या मुली लग्नाचा निर्णय पुढे ढकलत आहेत. एका सर्वेक्षणानुसार, आजही सात लग्नामागे एक लग्न म्हणजे बालविवाह असतो. मुलींच्या लग्नाचे वय कायद्याने वाढवल्यास, त्यांना शिकण्यासाठी किंवा व्यवसाय करून स्वतःच्या पायावर उभे राहण्यास पुरेसा वेळ मिळेल. मात्र मुलींच्या लग्नाचे वय वाढवून, त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत फारसा फरक पडेल, असे वाटत नाही. अलीकडे तर दोन महिन्यांच्या मुलींवरही अत्याचार होत असल्याच्या घटना आढळतात. मुलींचे मासिक पाळीचे वयही अलीकडे आले असून, लहान वयात त्यांच्या मानसिक अवस्थेत होणारे बदल स्वीकारण्याचे आव्हान पालकांसमोर आहे. बालविवाहविरोधी कायदा असूनही, आजही लहान वयात मुलींवर मातृत्व लादले जाते. तेव्हा कायद्याबरोबरच मुलींना सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांची सुरक्षितता जपण्यासाठी अधिक परिणामकारक योजना अस्तित्वात आल्या पाहिजेत. समाजमन बदलण्यासाठीही प्रयत्न होण्याची गरज आहे.
राजा राममोहन राय यांच्या काळापासूनच स्त्रियांच्या लग्नाचे वय किती असावे, याबद्दल सुधारकांनी परखड मते व्यक्त केली होती. सनातन्यांकडून झालेल्या विरोधाला न जुमानता, संमती वयाचा कायदा करण्यात आला. त्यानंतरच्या टप्प्यात बालविवाहविरोधी कायदा करण्यात आला. सुमारे अडीच महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने मातृत्वाच्या वयाशी संबंधित बाबी तपासणे, मातामृत्युदर कमी करण्यासाठी काय करता येईल तसेच स्त्रियांमधील पौष्टिक पातळी सुधारण्यासाठी एका कृतिदलाची स्थापना केली. हे कृतिदल विवाहाचे किमान वय व आरोग्याच्या दृष्टीने मातृत्वाचा संबंध, माता आणि नवजात बालकाची सुयोग्य स्थिती, मूल-गर्भधारणेदरम्यानचा काळ व जन्मानंतरची तपासणी याबाबत अभ्यास करत आहे. याखेरीज ते बालमृत्युदर, मातामृत्युदर, एकूण प्रजननदर, जन्मप्रमाण आणि बालकांमधील मुलगा व मुलींचे प्रमाण या अनुषंगाने संशोधन करेल. त्यानंतर ही समिती लग्नाचे वय वाढवण्याबाबत आपल्या शिफारसी मांडेल. 18 वर्षांऐवजी 21 वर्षांचे विवाहाचे वय केल्यास, मुली मानसिक व शारीरिकदृष्टय़ा अधिक परिपक्व होतील आणि लग्न करण्याबाबत तसेच प्रजननाविषयी विचारपूर्वक निर्णय घेऊ शकतील, असे सरकारचे मत असल्याचे दिसते. त्याचप्रमाणे पोषणात सुधारणा होऊन, ऍनिमिया व कुपोषणाबाबत स्त्रियांचे प्रमाण सुधारेल, हेही खरेच आहे. 18 ते 21 या वयादरम्यान स्त्रियांच्या प्रसूतीचे प्रमाण मोठे आहे. त्यामुळे लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दृष्टीनेही हे नवे पाऊल महत्त्वाचे ठरेल, यात शंका नाही. अनेकदा गरिबाघरची लेक असेल, तर तिच्या पालकांवर तिचे लग्न लवकर व्हावे म्हणून दडपण आणले जाते. कारण लहान वयात हुंडय़ाची रक्कम कमी असते. ज्या मुलींना शिकायचे असते, त्या अशा लग्नास विरोध करतात. त्यामुळे स्त्री सबल व समर्थ होण्यासाठी लग्नाची वयोमर्यादा वाढवायलाच हवी. परंतु विवाहाचे वय 21 केले, याचा अर्थ सेक्शुअल कन्सेंटची (संमती वय) मर्यादाही वाढवण्यात येणार आहे का? काही अटी शर्तींसह संमती वय सध्या 18 आहे. वास्तविक हे उलट कमी करून 16 वर आणावे अशी मागणी आहे. आताच्या या नव्या कायद्यामुळे, सध्या संबंधित मुलीने तक्रार केली तरच अवैध ठरणारा बेकायदेशीर बालविवाह आपोआप रद्दबातल ठरेल काय? तसेच भारतासारख्या आर्थिक विषमता असलेल्या समाजात प्रस्तावित कायदा कसा अमलात आणायचा, याचाही नीट विचार करावा लागेल.
या प्रश्नाची दुसरी बाजूही विचारात घ्यावी लागेल. प्रस्तावित कायद्याचा ग्रामीण भागातील शोषित-वंचितांवर होणाऱया संभाव्य परिणामांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. मुलींना 18 वर्षांपर्यंत मोफत व सक्तीचे शिक्षण दिल्यास, बालविवाह रोखले जातील, असे सरकारचीच आकडेवारी सांगते. खेडय़ापाडय़ातील दलित व आदिवासी मुलींचे सबलीकरण करण्याऐवजी, केवळ अल्पवयातील विवाह हा गुन्हा ठरवणे हेही अविवेकीपणाचे ठरेल. याचा अर्थ असा की मुलांचे बालविवाह होण्यामागील कारणे समजावून घेऊन, त्यावर खरे उपाय योजले पाहिजेत. 2015-16 च्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणी अहवालातून काय दिसते? शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण मुलींचे लग्न लवकर होण्याची शक्मयता असते. मुलीची सांपत्तिक स्थिती जर बरी असेल तर तिचे लग्न उशिरा होण्याची शक्मयता अधिक असते. सगळय़ात महत्त्वाचे म्हणजे, शैक्षणिक पातळी आणि उशिरा होणारे लग्न यांचा परस्पर संबंध आहे. जर मुलगी अधिक शिकत असेल तर तिचे लग्न उशिरा होते. ज्या मुलींनी बारापेक्षा जास्त वर्षे शालेय शिक्षण घेतले आहे, त्याचा विवाह उशिरा होतो, असे पाहणीतून सिद्ध झाले आहे. ग्रामीण भारतात गरिबी अधिक आहे. सामाजिक, आर्थिक गरजेपोटी ज्या मुलींचा लवकर विवाह होतो किंवा करून दिला जातो. त्यापैकी 45 टक्के मुली आदिवासी व 26 टक्के अनुसूचित जातींमधील आहेत. अन्य वर्गीयांमध्ये हे प्रमाण केवळ नऊ टक्के आहे. 15 ते 49 वयोगटातील 42 टक्के आदिवासी आणि 33 टक्के दलित स्त्रियांना कोणतेही शालेय शिक्षण मिळालेले नाही. अवघ्या दहा टक्के आदिवासी व 15 टक्के दलित स्त्रियांचे बारावीच्या पुढचे शिक्षण पुरे झाले आहे. साधारण वर्गातील स्त्रिया व ओबीसी स्त्रियांमध्ये हे प्रमाण अनुक्रमे 30 आणि 21 टक्के इतके आहे. या परिस्थितीत विवाहाच्या वयासंबंधीचा निर्णय घेताना सरकारने सामाजिक-आर्थिक गुंतागुंत समजावून घेऊन उपाय योजले पाहिजेत. केवळ लग्नाचे वय वाढले म्हणजे समस्या सुटतील असे नव्हे.
नंदिनी आत्मसिद्ध
