मुंबईचे ‘सर्वोच्च’ कौतुक!

कोरोना विरोधात नियोजनपूर्वक लढाई कशी करायची ते मुंबई महापालिकेकडून शिका असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली आणि केंद्र सरकारला दिला आहे. देश महामारीत होरपळत असताना दिल्लीतल्या खुर्च्या उबवणाऱया केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱयांना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने चांगलेच सुनावले. दिल्ली आणि केंद्र सरकारचे मुख्य सचिव आणि आरोग्य सचिव यांनी ताबडतोब महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल आणि अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांच्याशी बोलायला हवे. त्यांचे अनुभव ऐकून ऑक्सिजन साठवणूक, टँक, बफर स्टॉक यांचे नियोजन करा असे न्यायालयाने सुनावले आहे. केंद्रीय आरोग्य खात्यातील अधिकाऱयांचा हा सर्वोच्च अपमान मानला तर हरकत असण्याचे कारण नाही. त्यामुळे दिल्लीतील मंडळींचा जळफळाट झाला नसेल तरच नवल. प्रत्यक्ष कामात न उतरताच केवळ सल्ला देणे हे त्यांचे कार्य. काहीतरी करतो हे दाखवण्यासाठी पत्रकार परिषदा घेत राहणाऱयांना जाणीव करून दिली तर न्यायालयाचे समर्थनच झाले पाहिजे. दिल्ली ही देशाची राजधानी असताना स्थानिक सरकारवर जबाबदारी आणि दोष ढकलून देत हे अधिकारी बसणार असतील तर न्यायालय त्यांची हजेरी घेणारच! ऑक्सिजनच्या अभावाने लोकांचा मृत्यू होत आहे आणि ऑक्सिजन वाया जात आहे हे दिल्लीमध्ये घडताना प्रकर्षाने जाणवले होते. जगातील अनेक देश भारताच्या मदतीला आले ते दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील लोकांच्या झालेल्या दुरवस्थेचे व्हीडिओ बघूनच. जानेवारीमध्ये आम्ही कोरोनावर मात केली असे झाडून सारे अधिकारी आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्री सांगत असताना एप्रिलपर्यंत भारताची अवस्था बिकट बनली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रासारखी राज्ये आकडेवारी न लपवता वास्तवाला सामोरे जात होती. गतवषीच्या संकटावेळी धारावीसारख्या दाट लोकवस्तीतून कोरोना हद्दपार करून दाखवत मुंबईने जगभरातून कौतुकाची थाप मिळवली होती. एप्रिल महिन्यातच ऑक्सिजनचे महत्त्व जाणून महाराष्ट्राच्या कोरोना टास्क फोर्सने आणि महापालिकेच्या यंत्रणेने जी कामगिरी हाती घेतली त्यामुळे मुंबई शहरातील पंधरा मोठय़ा दवाखान्यांच्या परिसरात ऑक्सिजन प्रकल्प उभा करता आले. गतवषी जून महिन्यापासूनच मुंबईत उत्पादित ऑक्सिजनच मोठय़ा प्रमाणात वापरला जात होता. दररोज तेरा हजार लिटर ऑक्सिजन येथे निर्माण होतो. या वषी 4 एप्रिल रोजी प्रतिदिनी अकरा हजार रुग्ण एकटय़ा मुंबई शहरात सापडले होते. आता एक महिन्यानंतर हा आकडा दररोज दोन, तीन हजारपर्यंत खाली आला आहे. 240 मेट्रिक टन ऑक्सिजन मुंबईला पुरेसा होत आहे. दिल्लीत रुग्ण संख्या यापेक्षा कमी असतानाही फार मोठय़ा प्रमाणावर ऑक्सिजन लागत आहे आणि तो मिळत नसल्याने रुग्णांचा मृत्यू होत आहे. मुंबईसारखे नियोजन दिल्लीत झाले पाहिजे हे न्यायालयाला समजले मात्र प्रत्यक्ष या विषयात काम करणाऱया आरोग्य विभागाला का नाही हा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. मुंबईत हे झाले, इथल्या महापालिकेत आणि राज्यात सत्ता कोणाची आहे असा शूद्र विचार करण्यापेक्षा मुंबई हे एक आंतरराष्ट्रीय शहर आहे आणि तिथली व्यवस्था तशा दर्जाने राबताना दिसते याचे कौतुक झाले पाहिजे. टीका-टिप्पणी नेहमीच होत राहते. मात्र संकटाच्या काळात एखादी यंत्रणा जर आदर्श निर्माण करत असेल तर त्यातून शिकून ती देशभरात कशी उपयोगात आणता येईल याचा विचार केंद्रीय आरोग्य पथकाने स्वतःहून करायला पाहिजे होता. मुंबईने गॅस सिलेंडरद्वारे पुरवल्या जाणाऱया ऑक्सिजनमधून वाया जाण्याचे प्रमाण शोधून काढले आणि सेंट्रल लाईन पद्धतीने संपूर्ण रुग्णालयाला ऑक्सिजन देण्याचे नियोजन केले. प्रत्येक वार्डसाठी ऑक्सिजन नर्स नेमून रुग्णाला 96 इतक्मया ऑक्सिजन पातळीवर येईपर्यंतच पुरवठा करण्यास सुरुवात केली. फिजिओथेरपीचा वापर करून रुग्णाला स्वतः नैसर्गिक ऑक्सिजन कसा वाढवायचा ते त्यातून शिकवले, खाजगी दवाखान्यांना ऑक्सिजन कमी पडेल अशी भीती न दाखवता 20 टक्के ऑक्सिजन वाचवायला सांगून कमी पडला तर पोहोचवण्याची तयारी दर्शवली. खासगी आणि शासकीय दवाखान्यांमध्ये ताळमेळ ठेवला. ठिकठिकाणी मोठय़ा टाक्मया उभ्या करून ऑक्सिजन साठवण्याचे नियोजन केले. त्यामुळे टंचाईचा प्रश्नच राहिला नाही. राज्यभरात जीपीएस सिस्टिमद्वारे ऑक्सिजन नियंत्रण ठेवले गेले. नागपूर महापालिकेलासुद्धा न्यायालयाने मुंबईकडून माहिती घेण्याचे आदेश दिले आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातसुद्धा जिथे या पद्धतीचा वापर होत नाही तिथे न्यायालयाने हाच पर्याय सुचवला. निर्णयाचे विकेंद्रीकरण करणे, टास्क फोर्समधील डॉक्टरांना अधिकार देणे, त्यांचा सल्ला मानून कामगिरी करणे असे धोरण सत्ताधाऱयांनी राबविल्यामुळे महाराष्ट्रात संभाव्य तिसऱया लाटेला तोंड देण्यासाठी हालचाल सुरू आहे. ऑक्सिजनसाठी इतर राज्यांवर अवलंबून राहायला लागू नये, व्हेंटिलेटर ऑक्सिजन बेड यांची कमतरता भासू नये याच्या नियोजनाबरोबरच पहिल्या आणि दुसऱया टप्प्यातील लसीकरणासाठीही आघाडी घेऊन एक आदर्श निर्माण केला आहे. मुलांवरील कोरोना संकटाला तोंड देणे आणि नवनव्या न्यूटेंटशी लढा देण्यासाठी जगभरातील माहिती संकलित करणे ही कामे महाराष्ट्राचा आरोग्य विभाग करत आहे. अनेक डॉक्टरांचे अनुभव एकमेकांना सांगितले जात आहेत. शासकीय दवाखान्यांमध्ये तर रेमडेसिविरचा वापर कमी कसा करता येईल आणि तरीही रुग्णाची प्रकृती कशी सुधारता येईल यावर अनेक प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या कामगिरीची दखल घेतली याचा अर्थ देशात सर्वत्र या गुणवत्तेचा लाभ करून घेणे न्यायालयाला अपेक्षित आहे. दिल्लीत केवळ पत्रकार परिषदा घेत बसणाऱया अधिकाऱयांना यातून काही शहाणपण सुचावे आणि केंद्र शासनासही त्यांचे ऐकावे असे वाटावे हीच अपेक्षा.