मुलाला न्यायालयाचा दणका : अखेर आईसोबात राहण्यास मान्यता.आईचा योग्य सांभाळ करण्याची अट
प्रतिनिधी / पणजी
चंद्रवाडा फातोर्डा येथे एका फ्लॅटमध्ये राहणाऱया वृद्ध मातेला घराबाहेर काढण्याचा प्रयत्न करणाऱया मुलालाच शेवटी फ्लॅट सोडण्याची पाळी आली. गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केल्यावर व्याख्या बदलून पूर्वी आई मुलाकडे राहायची आता मुलाला आईसोबत राहायला पुढील सुनावणीपर्यंत तात्पूर्ती मान्यता दिली आहे. तेही आईचा योग्य सांभाळ करण्याची अट मुलाने मान्य केल्यावरच. पुढील सुनावणी दि. 26 एप्रिल 2021 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
सासू सुनेचे पटत नसल्याने मुलाने आपल्या आईलाच घराबाहेर काढण्याचा निर्णय घेतला. तिची वृद्धाश्रमात सोय करण्याचीही तयारी चालवली. ती वृद्धाश्रमात जायला तयार नसल्याने तिचे सामानही घराबाहेर फेकले. कुणा नातलगाकडे किंवा दुसरीकडे जाण्याऐवजी मरण पत्करण्याचाही त्या वृद्ध मातेने विचार केला. पण तिच्या सुदैवाने एक एनजीओची सदस्या तिच्या मदतीला धावून आली. एक प्रसिद्ध वकील तिला विनामुल्य मिळवून दिला. गोवा सरकारने 2007 साली संमत केलेल्या मेंटनन्स ऍण्ड वेल्फेअर ऑफ पेरंटस ऍण्ड सिनिअर सिटीझन्स ऍक्ट 2007 या कायद्याखाली कनिष्ठ न्यायालयात खटला सादर केला.
न्यायालयाने कडक कारवाई करुन मुलाला आणि सुनेला फ्लॅट सोडण्याचा आदेश दिला आणि फ्लॅटचा ताबा त्या वृद्ध मातेकडे दिला. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निवाडय़ाला आव्हान देणारी याचिका मुलाने उच्च न्यायालयात सादर केली आहे.
फ्लॅट आईच्या तब्यात देणे एकवेळ ठिक आहे पण मुलालाच घराबाहेर काढणे योग्य नसल्याची बाजू त्याच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर मांडली. आईचा योग्य सांभाळ करण्याचा, तिच्या उदरनिर्वाहासाठीचा खर्च देण्याचा आदेश कनिष्ठ न्यायालय देऊ शकते पण मुलाला फ्लॅट सोडण्याचा आदेश देऊ शकत नाही असा युक्तिवाद मांडला व मुलाला घराबाहेर काढल्याचा आईचा सांभाळ करणार कोण? असाही प्रश्न उपस्थित केला.
मुलाला घराबाहेर काढण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय योग्य की अयोग्य ते ठरवण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सुनावणी दि. 26 एप्रिल 2021 रोजी ठेवली आहे. आईला आपल्यासोबत नव्हे तर पत्नीसह आपल्याला आईसोबत राहाण्याची मान्यता द्यावी, तिची योग्य देखभाल करण्याचे आश्वासन या मुलाने उच्च न्यायालयाला दिल्यामुळे तुर्त त्या मुलाला पत्नीसह आईसोबत दि. 26 एप्रिलपर्यंत राहायला मान्यता दिली आहे.
