मागील पानावरून पुढे

महाराष्ट्राचे शैक्षणिक वर्ष मंगळवार दि. 15 जून पासून सुरु झाले. रिकाम्या वर्गात उभे राहून शिक्षकांनी मुलांना ऑनलाइन धडे दिले. ते त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचले का नाही याची काही माहिती नसली तरी नवीन वर्ष सुरू झाल्याचे समाधान मात्र शैक्षणिक क्षेत्राला देण्याचा प्रयत्न शिक्षण विभागाकडून झालेला आहे. अर्थात अशा प्रकारे समाधान मानता आले असते तर मंगळवारच्या पहिल्या दिवशी ऑनलाईन वर्गावर विद्यार्थ्यांच्या उडय़ा पडल्या असत्या. पालकांनी आपले मोबाइल आनंदाने मुलांच्या हाती सोपवले असते आणि शाळेचा पहिला दिवस साजरा केला असता. मात्र प्रत्यक्षात जी माहिती वेगवेगळय़ा माध्यमातून पुढे येत आहे ती फारशी उत्साहवर्धक नाही. राज्य सरकारला शैक्षणिक वर्ष सुरू करणे ही जशी गरज वाटते तशी त्याची पूर्वतयारी करण्याचे काम शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने केल्याचे दिसून येत नाही. नाहीतर राज्यभरातील शिक्षकांना गेल्यावषीची विद्यार्थ्यांची पुस्तके मिळवून ती पुढच्या वषीच्या विद्यार्थ्यांना देण्याचे आदेश द्यावे लागले नसते. या आदेशाचा सरळ अर्थ असा आहे की, पाठय़पुस्तक मंडळाने पुरेशी पुस्तके छापलेली नाहीत. जुनी पुस्तके गोळा करून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करण्याचा हा प्रयत्न कौतुकास्पदच म्हटला पाहिजे. गेल्या वषीच्या आपल्या विद्यार्थ्यांना काय समजले म्हणून पालक आपल्याकडील पुस्तके शिक्षकांच्या हवाली करतील? गतवषी पहिलीच्या वर्गात प्रवेश मिळालेल्या मुलाला एकही दिवस शाळेत न जाता दुसरीत प्रवेश मिळाला आहे. त्याला काय समजले असेल याचा साधा विचारसुद्धा यात केलेला दिसत नाही. गेल्या वषी काय समजले हे माहिती न घेता शिक्षक आता त्याच मुलांपुढे  नवीन वर्षाचा अभ्यासक्रम कसा सुरू करणार? या आणि अशा प्रकारच्या शंकांना शिक्षणमंत्र्यांकडे उत्तरे तयारच आहेत. गेल्या वषीचा आणि यावषीचा अभ्यासक्रम मुलांना समजावा म्हणून प्रत्येक शाळेत ब्रिज कोर्स केले जाणार आहेत. त्यातूनही मुलांना काही समजले नाही तर शिक्षकांनी आपला व्यक्तिगत मोबाईल नंबर मुलांना द्यायचा आहे. त्यानुसार ही मुले शिक्षकांकडून शंकासमाधान करून घेतील. त्यांच्याकडूनही समजले नाही तर तालुकास्तरावरील विषय तज्ञांचे फोन नंबर्स विद्यार्थी आणि पालकांना उपलब्ध करून द्यावेत असे आदेश शिक्षणमंत्र्यांनी दिले आहेत. गणित आणि विज्ञान ऑनलाईन समजत नाही या तक्रारीवर शिक्षणमंत्र्यांनी, अशा प्रकारच्या परिस्थितीची अपेक्षा आपण कोणीच केली नव्हती असे सांगून जबाबदारी त्याच शिक्षकांवर सोपवली आहे. शाळा सुरू झाल्यानंतर ब्रिज कोर्समार्फत मुले गतवषीचा अभ्यासक्रम भरून काढतील असा त्यांना विश्वास वाटतो. पण त्यासाठी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी शिक्षकांना प्रशिक्षण द्यायचे विसरले. हे त्याहून अधिक कौतुकास्पद! मुळात सलग दोन वर्षे अभ्यासाचा सराव नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना यापूर्वी शिकवलेले सुद्धा विसरून गेलेले आहेत. अशा परिस्थितीत पुढचे, पुढचे शिकवण्याचे नियोजन करत राहणे आणि व्हाट्सअपद्वारे दिलेल्या गृहपाठाचे मूल्यांकन करून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता ठरवणे म्हणजे एका पिढीच्या भवितव्याशी खेळ आहे, याचा विचारही शिक्षण विभागाला करू वाटत नाही याला काय म्हणावे? ऑनलाइन शिक्षण पालकांनी प्रथम गांभीर्याने घेतले मात्र आता घरोघरी त्यांची टवाळी सुरू झाली आहे. आपल्या मुलांना काय समजते याची पुरती जाणीव पालकांना झालेली आहे. त्यामुळे आता केवळ शिक्षण चालू आहे हे दाखवण्यासाठी विद्यार्थी आणि शिक्षकांची चेष्टा करणे शिक्षण विभागाने थांबवलेले बरे. त्यापेक्षा अधिक काही कृतिशील करणे त्यांना शक्मय आहे मात्र त्याकडे डोळेझाक होत आहे. शाळा सुरू होण्याच्या दिवसापर्यंत राज्यभरातील शिक्षकांना कोव्हिडच्या विविध कामांवर सरकारने जुंपलेले आहे.  राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून शिक्षकांनी ते सुद्धा पार पाडले. शिक्षण विभागाची सर्वात महत्त्वाची जबाबदारी ज्या ग्रामीण शिक्षणाबाबतीत आहे, तिथे काही निर्णय घेणे सरकारच्या हाती आहे. वीस विद्यार्थ्यांची शाळा असणाऱया अनेक वस्ती शाळांमध्ये सरकारला प्रत्यक्ष शिक्षण देणे आणि त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अंतर राखून बसवणे सहज शक्मय आहे. अधिक विद्यार्थी संख्यांच्या शाळांमध्येही काही बदल करणे सत्य आहे. गावोगावच्या ग्रामशिक्षण समितीकडे याबाबतचा निर्णय जर सरकारने सोपवला असता, तर आपापल्या स्थानिक परिस्थितीनुसार गेल्याच वषी महाराष्ट्रातील अनेक खेडय़ांमध्ये प्रत्यक्ष शिक्षण सुरू झाले असते. मात्र सरसकट मंत्रालयातून निर्णय घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्या नावाखाली ना त्यांचे आरोग्य जपले गेले ना त्यांचे शैक्षणिक भवितव्य जपले गेले. वास्तविक 25…हून अधिक पालकांकडे इंटरनेटची सुविधा आजही उपलब्ध नाही. शहरी भागातसुद्धा अत्यंत गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना शाळा सुरू नसल्यामुळे कष्टाच्या कामाला पाठवण्यास पालकांनी प्राधान्य दिले. विशेष करून सामान्य कामगार, घरकाम, सफाई, कचरा वेचकांच्या कामावर शालेय मुलांचा मोठय़ा प्रमाणात भरणा झाल्याचे या काळात दिसून आले आहे. मुलींना घरकाम आणि लहान मुलांच्या संगोपनासाठी ठेवून इतर सर्व लोक कामाच्या शोधात असल्याचे दिसून आले आहे. हीच परिस्थिती ग्रामीण भागातील शेतमजुरीच्याबाबतीत घडलेली आहे. शाळा सुरू नसल्यानेच हे घडले. शिक्षण, महिला बाल विकास विभाग, श्रम, उद्योग विभाग या सर्वांनी गांभीर्याने पाहणे आवश्यक असते. मागील पानावरून पुन्हा तोच खेळ सुरू करण्यापेक्षा शिक्षणमंत्री काही वास्तववादी निर्णय घेतील अशी अपेक्षा बाळगुया.