सामाजिक क्षेत्रात लोकहिताचे काम केलेल्या व्यक्तींनी वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून विधान परिषदेत संमत होऊ घातलेल्या विधेयकाचा तटस्थपणे अभ्यास करावा, हा उद्देश राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्ती मागे आहे.
विधान परिषदेतील राज्यपाल नामनियुक्त 12 सदस्यांची सहा वर्षांची मुदत गेल्या महिन्यात संपुष्टात आली. त्यामुळे अगदी सहजपणे मिळणारी आमदारकी पदरात पाडून घेण्यासाठी सत्ताधारी शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील इच्छुकांची झुंबड उडाली आहे. त्यासाठी गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत लॉबिंग सुरू आहे. गेल्या काही वर्षात विशेषत: काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य निवडीचे निकष बाजूला सारून विधान परिषदेवर राजकीय व्यक्तींची वर्णी लागली होती. तत्कालीन राज्यपाल महम्मद फझल किंवा एस. एम. कृष्णा यांनी फारशी खळखळ न करता मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीला मान्यता दिली होती. मात्र, यावेळी सर्वच 12 जागांवर राजकीय धुरीणांची वर्णी लागण्याची शक्यता कमी आहे. कारण विद्यमान राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून सरकारने शिफारस केलेल्या राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची यादी घटनेतील तरतुदींच्या निकषात बसते की नाही हे तपासले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राजभवनाकडे राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांची नावे पाठवताना काळजी घ्यावी लागणार आहे.
ज्या राज्यात विधान परिषद सभागफह आहे तेथे राज्यसभेप्रमाणे विविध क्षेत्रातील नामवंत आणि तज्ञ व्यक्तींची सदस्य म्हणून नेमणूक केली जाते. विधान परिषदेत राजकारण, समाजकारण, धर्मकारण, प्रादेशिक अस्मिता यांच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक क्षेत्रात लोकहिताचे काम केलेल्या व्यक्तींनी वैयक्तिक स्वार्थ बाजूला ठेवून विधान परिषदेत संमत होऊ घातलेल्या विधेयकाचा तटस्थपणे अभ्यास करावा आणि आपली मते मांडावीत, हा उद्देश राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या नियुक्ती मागे आहे. मात्र, सध्याच्या तीव्र राजकीय स्पर्धेत हा उद्देश मागे पडला आहे. सभागफहातील आपले बहुमत शाबूत ठेवण्यासाठी, बहुमताची उणीव भरून काढण्यासाठी आणि पक्षीय हित डोळय़ासमोर ठेवून राजकीय नियुक्त्या केल्या जात आहेत. याआधी अपवाद म्हणून साहित्य क्षेत्रातील ग. दि. माडगूळकर, लक्ष्मण माने, ना. धों. महानोर, शांताराम नांदगावकर यांना राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून विधान परिषदेत जाण्याची संधी मिळाली होती. मात्र, गेल्या दोन दशकात घटनेतील तरतुदीनुसार नियुक्त्या झाल्या नाहीत. शिवाय ज्यांना राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमले गेले त्यांना मंत्रिपदही देण्यात आले होते.
राज्यात सध्या कोरोना विषाणूचे संकट असले तरी महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारला राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य नेमणुकीचे वेध लागले आहेत. आघाडीचे सरकार तीन पक्षांचे आहे. त्यामुळे साहजिकच तीन पक्षात 12 जागांचे समान वाटप होईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या तुलनेत काँग्रेसचे विधानसभेतील संख्याबळ कमी आहे. त्यामुळे काँग्रेसच्या वाटय़ाला तीन जागा येणार अशी चर्चा होती. मात्र, सत्तेत समान वाटा मिळावा हा आग्रह धरून काँग्रेस नेत्यांनी गेल्या आठवडय़ात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या चर्चेनंतर काँग्रेसने समाधान व्यक्त केले. त्यामुळे काँग्रेसच्या वाटय़ाला चार जागा येतील असे दिसते.
राज्यपाल नामनियुक्त सदस्यांच्या संभाव्य नावावर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत अनेकदा चर्चा झाल्या आहेत. राष्ट्रवादीने आपल्या कोटय़ातून शेतकरी स्वाभिमानी संघटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांचे नाव निश्चित केले आहे. याशिवाय राष्ट्रवादीतर्फे गायक आनंद शिंदे, चित्रपट दिग्दर्शक जब्बार पटेल यांची नावे चर्चेत आहेत. काही रंगकर्मींनी नाटय़ परिषदेचे अध्यक्ष प्रसाद कांबळी यांच्या नावाचा आग्रह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडे धरला आहे. अर्थात राष्ट्रवादीकडून विधान परिषदेवर कुणाला पाठवायचे याचा निर्णय सर्वस्वी शरद पवार हेच घेणार आहेत. पवारांचे आजवरचे धक्कातंत्राचे राजकारण पाहता शेवटच्या क्षणी काही नवीन आणि अनपेक्षित नावे समोर येऊ शकतात.
शिवसेनेत होम मिनिस्टर फेम सूत्रसंचालक आणि शिवसेना सचिव आदेश बांदेकर यांच्या नावाची चर्चा आहे. तथापि ‘मातोश्री’च्या आसपास पिंगा घालणाऱयांऐवजी नारायण राणे यांच्यापासून ते राज ठाकरे यांच्यापर्यंत झालेल्या संघर्षात पक्षासाठी रस्त्यावर उतरून दोन हात करणाऱया आणि अडचणीच्या काळात पक्षाशी एकनिष्ठ राहून लढा देणाऱया कार्यकर्त्याला विधान परिषदेत संधी मिळावी, अशी मागणी होत आहे. कारण अलीकडे इतर राजकीय पक्षांप्रमाणे शिवसेनेतही उपऱयांना जास्त लवकर संधी मिळू लागली आहे. भाजपमधून आलेल्या मनीषा कायंदेंना विधान परिषद तर काँग्रेसमधून आलेल्या प्रियांका चतुर्वेदी यांना राज्यसभा मिळाली. त्यामुळे आता निदान नेतफत्वाने पक्षवाढीसाठी जीवापाड मेहनत घेणाऱया कार्यकर्त्याला संधी द्यावी, अशी शिवसैनिकांची मागणी आहे. मुंबई, ठाण्याच्या पलीकडेही शिवसैनिक मेहनत घेत आहेत. त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये, अशी कार्यकर्त्यांची भावना आहे.
काँग्रेसमध्ये जुन्या खोडांनी विधानपरिषदेसाठी दिल्लीत फिल्डिंग लावायला सुरुवात केली आहे. पक्षात माजी मंत्री, माजी खासदार किंवा विधानसभेतील पराभूताला सातत्याने संधी दिली जाते, असा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. त्यामुळे एका कार्यकर्त्याने संतप्त होऊन पक्ष संपला तरी चालेल पण नेते संपायला नकोत म्हणून नेत्यांनाच विधान परिषदेवर संधी द्या, अशी उपरोधिक मागणी केली आहे. सध्या महाराष्ट्रात काँग्रेसची स्थिती नाजूक आहे. त्यामुळे पक्षाची स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, अशा नावांची शिफारस पक्षाकडून होईल, अशी कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे. या अपेक्षेचा दिल्लीतून सन्मान होईल काय हे लवकरच कळेल.
प्रेमानंद बच्छाव
