जिल्हय़ांच्या सीमेवरील चेकपोस्टवर खबरदारीच्या सूचना : मार्गसूची अंमलबजावणीचे जिल्हाधिकाऱयांना आदेश
प्रतिनिधी /बेंगळूर
राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झालेला असतानाच डेल्टा प्लस व्हेरिएंटमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. महाराष्ट्रात डेल्टा प्लस व्हेरिएंटचे रुग्ण मोठय़ा प्रमाणात आढळून येत असल्याने राज्य सरकारने सतर्कतेच्या सूचना जिल्हा प्रशासनांना दिल्या आहेत. खबरदारी म्हणून महाराष्ट्रातून येणाऱयांना कोविड चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल किंवा कोरोना प्रतिबंधक लसीचा किमान एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे सक्तीचे असणार आहे. दोन्हीपैकी एकही प्रमाणपत्र नसेल तर संबंधित व्यक्तीला कर्नाटकात प्रवेश दिला जाणार नाही. राज्य सरकारने यासंबंधीची अधिकृत मार्गसूची जारी केली असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा आदेश जिल्हा प्रशासनांना देण्यात आला आहे.
राज्य आपत्ती नियंत्रण अधिनियम 2005 च्या सेक्शन (24) च्या उपनियम (एल) नुसार अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येणाऱयांसाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातून विमान, रेल्वे, बस, टॅक्सी स्वतःचे वाहन किंवा इतर वाहनातून कर्नाटकात येणाऱयांना 72 तासांपूर्वी केलेल्या आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल किंवा लसीचा किमान एक डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र सादर सादर करावे लागणार आहे.
विमान कंपन्यांनी प्रवाशांना 72 तासांपूर्वी केलेल्या आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल किंवा लस घेतल्याची खातरजमा करूनच बोर्डिंग पास द्यावा. रेल्वे प्राधिकरणाने देखील या सूचनेचे पालन करावे. बसमधून प्रवास करणाऱया प्रवाशांना देखील हा नियम बंधनकारक असणार आहे. बस कंडक्टरांनी प्रवाशांना बसमध्ये प्रवेश देण्याआधी त्यांच्या निगेटिव्ह चाचणीचा अहवाल किंवा लस घेतल्याचे प्रमाणपत्राची तपासणी करावी, अशी सूचना देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राला लागून असणाऱया बेळगाव, बिदर, विजापूर आणि गुलबर्गा जिल्हय़ांमार्फत कर्नाटकात प्रवेश करणाऱयांवर लक्ष ठेवण्यासाठी चेकपोस्ट सुरू करून कर्मचाऱयांची नियुक्ती करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱयांना देण्यात आली आहे.
या नियमांचे उल्लंघन करणाऱयांविरुद्ध कर्नाटक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण अधिनियम 2020, आपत्ती नियंत्रण कायदा 2005 आणि भारतीय दंड संहितेनुसार कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारचे मुख्य सचिव पी. रवीकुमार यांनी दिला आहे.
