नव्वदच्या दशकात महाराष्ट्राच्या राजकारणावर स्वार झालेल्या दाऊद इब्राहीमचे नाव तीन दशकानंतर पुन्हा एकदा नवाब मलिक यांच्या अटकेमुळे चर्चेत आले आहे.
गत वषी नोव्हेंबर महिन्यात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवाब मलिक यांनी खरेदी केलेली मालमत्ता दाऊद इब्राहिमशी संबंधित असल्याचे आणि जप्तीची कारवाई टाळण्यासाठी मलिक यांच्या नावावर करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त केला होता. हे प्रकरण मलिकांना अडचणीत आणणार असे दिसत होते. मात्र संजय राऊत यांच्या पत्रकार परिषदेनंतर वाढलेल्या केंद्रीय कारवायांमध्ये त्याचा समावेश झाला. त्यामुळे तीस वर्षानंतर पुन्हा एकदा दाऊद इब्राहिम चर्चेत आला आहे. यापूर्वी भाजपचे दिवंगत नेते गोपीनाथ मुंडे यांनी नव्वदच्या दशकात शरद पवार यांचे दाऊदशी संबंध असल्याचा आरोप करत त्यांचे हस्तक पवारांच्या विमानातून प्रवास करत होते असा आरोप केला होता. मुंडे यांची संघर्ष यात्रा आणि त्यानंतर महाराष्ट्राच्या सत्तेत आल्यानंतर दाऊदला मुसक्या बांधून पाकिस्तानातून आणू या घोषणेने मुंडे यांच्याभोवती मोठे वलय निर्माण झाले होते. त्याचा फायदा भाजपला झाला आणि शिवसेना-भाजप युती सत्तेत आल्यानंतर मुंडे उपमुख्यमंत्री झाले. मात्र वेळोवेळी इन्कार करणाऱया पाकिस्तानने आपल्याकडे नाही अशी भूमिका प्रदीर्घ काळ घेतली. आता मुंडे हयात नाहीत आणि दाऊदचे नाव तसेही कुठे चर्चेत नव्हते. मात्र 26/11 नंतर आक्रमक झालेल्या भारताच्या प्रयत्नातून पाकिस्तानने दाऊद हा व्हाईट हाऊस, सौदी मशिदीजवळ, क्लिफ्टन, कराची हा त्याचा पत्ता असल्याचे आणि त्याला बंदी घातलेल्या यादीत ठेवण्याचे जाहीर केले होते. पाकिस्तानी क्रिकेटपटूच्या मुलीशी त्याच्या मुलाचा विवाह आणि नंतर त्याला आणि त्याच्या पत्नीला कोरोना झाल्याच्या बातम्या उठल्या होत्या. मध्यंतरीच्या काळात तो मधुमेह आणि अन्य व्याधीने त्रस्त आहे आणि उपचारासाठी बाहेर पडण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात होते. त्याच्या नात्यातील व्यक्ती शरण आल्यानंतर लवकरच दाऊदला अटक होईल असे म्हटले जात होते. मात्र अद्यापपर्यंत तरी तसे घडले नाही.
नेत्यांचा परिवार हिटलिस्टवर
नवाब मलिक यांनी खरेदी केलेली जमीन वादाच्या भोवऱयात सापडली आहे. त्या प्रकरणात सूडाने कारवाई होत असल्याचे महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर करून त्यांचा राजीनामा घेतला नाही. एकीकडे भाजपकडून देशद्रोही दाऊदच्या मालमत्ता सांभाळणाऱया मलिक यांच्या हकालपट्टीसाठी आंदोलन आणि दुसऱया बाजूला महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांचे केंद्र सरकारकडून सूडबुद्धीने खोटय़ा कारवाया केल्या जात असल्याचे आरोप करणारे आंदोलन राज्यभर सुरू आहे. याच काळात नेते आणि त्यांच्या नातेवाईकांची चौकशीही केंद्र सरकारच्या विविध यंत्रणांनी चालवली आहे. आता मलिक यांच्या पाठोपाठ कोणाकोणाच्या अटकेची कारवाई होणार याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. किरीट सोमय्या यांनी पुढचा नंबर अनिल परब यांचा असल्याचे जाहीर केले आहे. याच काळात मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीचे सभापती जाधव यांच्या घरावर आयकराचे छापे पडले आहेत. त्यांच्या पत्नी यामिनी जाधव या शिवसेनेच्या आमदार आहेत. या कारवाईने शिवसेनेच्या मुंबईतील वर्तुळात गडबड माजेल अशी अपेक्षा आहे. गेल्या वषीपासून ज्या ज्या नेत्यांवर आरोप झाले त्यांच्याही चौकशा सुरू आहेत. शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी, माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांची चौकशी सुरू आहे. ठाण्यातील शिवसेनेचे नेते, आमदार प्रताप सरनाईक आणि युवा सेनेचे पदाधिकारी असणारे त्यांचे दोन्ही चिरंजीव यांची चौकशी सुरू आहे. खुद्द संजय राऊत आणि त्यांच्या पत्नी यांची चौकशी झाली आहे. अलीकडे या चौकशीवर राऊत यांनी अनेक आरोप केले आहेत. माजी मंत्री रवींद्र वायकर आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या पत्नीच्या नावावर खरेदीबद्दलही किरीट सोमय्या यांनी तक्रार केली आहे. राष्ट्रवादीमध्येसुद्धा अशा अनेक नेत्यांच्या चौकशा सुरू आहेत. खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या चौकशी प्रकरणात त्यांच्या भगिनींच्या घरावर छापे पडले आहेत. या साऱया करवायानंतर तरी महाराष्ट्रात सत्तांतर होणार का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भाजपच्या नेत्यांनी लवकरच राज्यात सत्तांतराची परिस्थिती निर्माण होईल असे वक्तव्य केले आहे. उत्तर प्रदेशच्या निकालानंतर परिस्थिती बदलू लागेल अशी त्यांना अपेक्षा आहे. राज्यातील भाजप विरुद्ध इतर तीन पक्ष अशी लढाई सुरू असताना आरोपाला प्रत्यारोप असेच गेल्या दोन वर्षातील वातावरण आहे. मात्र मलिक यांच्या कारवाईनंतर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून होणाऱया कारवाईची गती वाढण्याची शक्मयता वर्तवली जात आहे. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून याबाबतीत दोन्ही बाजूने आरोप-प्रत्यारोप केले जाण्याची शक्मयता आहे. विशेषतः शिवसेनेच्या बाबतीत ज्या नेत्यांवर आरोप आणि चौकशा सुरू आहेत ते सगळे मुंबई, नवी ठाणे आणि जवळपासच्या महापालिकांवर प्रभाव असणारे नेते आहेत. त्यांच्यावर होणारी कारवाई आणि त्यामुळे मुंबईच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार, राज्याच्या राजकारणात काय बदल घडणार? याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारकडून देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळातील काही प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. त्याबाबतच्या कारवाया राज्य शासनाकडून सुरू होतात का? हे पाहणे महत्वाचे आहे. महाभरती घोटाळा आणि इतर आरोपांबाबत विधिमंडळाच्या अधिवेशनात जोरदार खंडण करायची तयारी देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपकडून सुरू आहे. महा भरती पोर्टलचे टेंडर साडेतीनशे कोटीचे असताना 25हजार कोटीचा भ्रष्टाचार कसा झाला? हा प्रश्न भाजपकडून विचारला जाण्याची शक्मयता आहे. तर या पोर्टलवरून झालेली भरती वादग्रस्त असल्याने त्यातून 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा राष्ट्रवादीतील काही मंडळींचा आरोप आहे. त्यामुळे आगामी काळात दाऊद राजकारणावर पुन्हा स्वार होईल की राज्य सरकारकडून काही प्रत्युत्तर दिले जाईल याची उत्सुकता वाढली आहे.
शिवराज काटकर
