पावसाळी अधिवेशन ः दोन्ही सभागृहांचे कामकाज तहकूब
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले. पहिल्याच दिवशी महागाई आणि बेरोजगारीच्या मुद्दय़ावरून विरोधकांनी गदारोळ केल्यामुळे लोकसभेचे कामकाज मंगळवार 19 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. तत्पूर्वी, राज्यसभा आणि लोकसभेवर आलेल्या नव्या खासदारांना शपथ देण्यात आली. राज्यसभेतही अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर तासाभरातच विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी गदारोळ केल्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्यापूर्वी जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांना श्रद्धांजली वाहिली. यानंतर राष्ट्रपती निवडणुकीच्या मतदानासाठी सभागृहाचे कामकाज दुपारी 2 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. राज्यसभेतही सभापती नायडू यांनी जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे, युएईचे अध्यक्ष शेख खलिफा बिन झायेद अल नाह्यान, संगीतकार पंडित शिवकुमार शर्मा आणि इतर दिवंगतांना श्रद्धांजली वाहिली.
संसद अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी पंतप्रधान मोदींनी पत्रकारांशी बोलताना संसदेला तीर्थक्षेत्र असे संबोधले. राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती पदासाठी निवडणुका होत असल्यामुळे यावेळचे सभागृहाचे अधिवेशन महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले. तसेच नवीन राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींचे मार्गदर्शन देशाला मिळणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. संसद सभागृह हे संवादाचे शक्तिशाली माध्यम आहे. येथील वातावरण मुक्त असून देशातील समस्या आणि गरजांवर चर्चा व्हायला हवी, असे सांगत सर्व खासदारांनी जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देऊन त्यावर काम करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
महागाईच्या मुद्दय़ावरून विरोधक आक्रमक
महागाई, अग्निपथ, ईडी-सीबीआयचा गैरवापर या मुद्दय़ांवरून विरोधक सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठकीत या प्रश्नांवर चर्चेची मागणी करून विरोधकांनी तसे संकेत दिले आहेत. यासोबतच सभागृहातील असंसदीय शब्दांच्या यादीबाबतही विरोधक सरकारविरोधात आघाडी उघडणार आहेत. अग्निपथ योजना, बेरोजगारी, महागाई, तपास यंत्रणांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आदी मुद्दय़ांवर विरोधी पक्ष सर्वात जास्त आक्रमक होणार असल्याचे सांगण्यात आले.
18 बैठका, 32 विधेयके
12 ऑगस्टपर्यंत चालणाऱया या पावसाळी अधिवेशनात संसदेच्या 18 बैठका होणार आहेत. अधिवेशनात सरकार 32 विधेयके मांडू शकते. त्यापैकी 24 नवीन आहेत. पुनर्विचारासाठी आठ विधेयके मांडली जाणार आहेत. तर, 35 प्रलंबित आहेत. चार विधेयके विचारार्थ स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आली असून त्याचा अहवालही सरकारकडे आला आहे. या विधेयकांमध्ये पालकांची देखभाल आणि कल्याण आणि ज्ये÷ नागरिक विधेयकाचाही समावेश आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत
36 पक्ष सहभागी
रविवारी संसद भवन संकुलात संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत 36 पक्ष सहभागी झाले होते. बहुतांश विरोधी पक्षांनी अग्निपथ योजनेवर चर्चेची मागणी केली आहे. तर, काँग्रेसने अग्निपथ, महागाई, ईडी-सीबीआयचा गैरवापर, वाढती बेरोजगारी, काश्मिरी पंडितांवरील हल्ले, भडकाऊ भाषणे-वक्तव्ये, पाकिस्तान-चीनची घुसखोरी, देशाच्या संघीय रचनेवर हल्ला यासह 13 मुद्दय़ांवर चर्चेची मागणी केली. विरोधक सरकारला पूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहेत, पण आमच्या प्रश्नांवर संसदेत चर्चा व्हायला हवी, असे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले.
