मल्ल्याचे प्रत्यार्पण निश्चित

विविध भारतीय बँकांची 9 हजार कोटी रुपयांची कर्जे बुडवून ब्रिटनमध्ये पळून गेलेला उद्योगपती विजय मल्ल्या याला लवकरच भारतात आणले जाईल अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याने ब्रिटनमध्ये पलायन केल्यानंतर भारत सरकारने सीबीआयच्या माध्यमातून त्याच्या प्रत्यार्पणासाठी प्रयत्न सुरू केले होते. या प्रयत्नांना यश येत आहे. ब्रिटन आणि भारत यांच्यात प्रत्यार्पण करार नसल्याने त्या देशात प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाई भारताला लढावी लागली. आपली भारतात पाठवणी होऊ नये म्हणून मल्ल्याने प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली. त्याच्या हाती असलेला प्रत्येक उपाय त्याने करून पाहिला. तथापि, भारताने त्याच्या विरोधात भक्कम पुरावा सादर केल्याने त्याची सर्व तंत्रे वाया गेली. प्रथम लंडन येथील कनिष्ठ न्यायालयाने त्याचा प्रत्यार्पणाविरोधातील अर्ज फेटाळला. नंतर लंडन येथीलच उच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला. कालच, म्हणजे गुरुवारी त्याची आणखी एक याचिका उच्च न्यायालयात फेटाळली गेली. या याचिकेत त्याने ब्रिटनमधील सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी अनुमती मागितली होती. ती अनुमती देण्यासही उच्च न्यायालयाने नकार दिल्याने त्याचे सर्व कायदेशीर मार्ग बंद झाले असल्याचे स्पष्ट झाले. ब्रिटनमधील नियमांनुसार उच्च न्यायालयाचा हा आदेश आता पुनःप्रमाणित होण्यासाठी ब्रिटन सरकारकडे जाईल. ही केवळ औपचारिक प्रक्रिया असेल. कारण ब्रिटन सरकारने त्याच्या प्रत्यार्पणाला आधीच अनुमती दिली असून तसा आदेशही काढला आहे. उच्च न्यायालयाचा आदेश पुनःप्रमाणित झाल्यानंतर 28 दिवसांच्या आत भारताला प्रत्यार्पण प्रक्रिया सुरू करावी लागेल. भारत सरकार इतके दिवस वाट पाहील असे वाटत नाही. ब्रिटनच्या सरकारने सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण केल्यानंतर त्वरित भारताकडून प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या महिनाअखेर किंवा पुढच्या महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत विजय मल्ल्याला भारतात आणले जाण्याची शक्यता आहे. काहीजणांच्या मते अद्यापही त्याच्याकडे प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी कायदेशीर मार्ग शिल्लक आहे. तथापि, त्याची पुढची वाट आता अत्यंत खडतर असून आता त्याचे त्वरित प्रत्यार्पण कोणीही रोखू शकणार नाही, असेच बहुतेकांचे मत आहे. येत्या दोन तीन आठवडय़ात त्याला भारतात आणले गेल्यास ते सीबीआयचे व पर्यायाने मोदी सरकारचे मोठेच यश असेल हे निश्चित आहे. 2014 मध्ये मोदी सरकार केंद्रात स्थानापन्न झाल्यानंतर मल्ल्याने पलायन केल्याने सरकारला मोठाच धक्का बसला होता. विरोधी पक्षांनीही सरकारविरोधात रान उठवून सरकारशी संगतमत करूनच तो विदेशी पळून गेला असा आरोप केला होता. मल्ल्यानंतर तीन वर्षांमध्ये नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी हे हिरे व्यापारी हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून पळाल्याने विरोधकांच्या हाती आयतेच कोलित सापडले होते. त्याआधी ललित मोदीनेही पलायन केले होते. या पार्श्वभूमीवर सगळे मोदी लबाड का असतात, असा प्रश्न विचारून काँगेस नेते राहुल गांधी यांनी सनसनाटी निर्माण केली होती. यामुळे मोदी या आडनावाची अवमानना झाली अशी तक्रारही राहुल गांधी यांच्या विरोधात करण्यात आली होती. ही सर्व पलायन प्रकरणे मोदी सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षांमध्ये बरीच गाजली. मात्र, विरोधी पक्षांनी उठविलेल्या टीकेच्या वावटळीचा परिणाम 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीवर झाला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा जास्त मते व जास्त जागा मिळवून जिंकले. असे का झाले, याचे कारणही स्पष्ट आहे. मल्ल्या, नीरव मोदी आणि चोक्सी यांना हजारो कोटींचा कर्जपुरवठा प्रामुख्याने काँगेसप्रणीत सरकार केंद्रात सत्तेवर असतानाच झाला होता. मल्ल्याची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी तर पूर्णतः काँगेसप्रणीत सरकारच्या काळातलीच आहे. त्यामुळे ही पलायने जरी मोदी सरकारच्या काळात झाली असली तरी या पलायनकर्त्यांची पैशाची सोय त्या मागच्या मनमोहनसिंग सरकारच्या काळातच बऱयाच अंशी झालेली होती. परिणामी, विरोधी पक्षाचा, विशेषतः काँगेसचा या संदर्भातील मोदी विरोधी प्रचार फारसा मूळ धरू शकला नाही व प्रभावी ठरला नाही. मोदी सरकारने या सर्व कर्जबुडव्यांच्या प्रत्यार्पणासाठी जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. त्यातील पहिले यश मल्ल्याविरोधातले असेल असे ब्रिटनमधील ताज्या घडामोडींमुळे स्पष्ट होत आहे. मल्ल्याला भारतात परत आणण्यात आले, तर मोदी सरकारची प्रतिमा निश्चित आणखी उजळ होणार आहे. तसेच विरोधकांनी केलेले संगनमताचे आरोप आपोआप त्यांच्याच घशात जाणार आहेत. तथापि, सरकारने सावधानतेने पुढची पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. मल्ल्याला अन्य कोणत्या मार्गाने कायद्याच्या कचाटय़ातून निसटण्याची व प्रत्यार्पण टाळण्याची संधी मिळणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. तसेच केवळ त्याच्या प्रत्यार्पणावर समाधान न मानता नीरव मोदी, चोक्सी व ललित मोदी यांच्या प्रत्यार्पणासाठीही तितक्याच जोमाने प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या सर्वांना भारतात आणून त्यांच्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई तर करावी लागणार आहेच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी लुबाडलेला पैसा बँकांना परत मिळवून देण्याचे काम करावे लागणार आहे. या पळपुटय़ांनी गैरव्यवहार करून कमावलेला पैसा प्रत्यक्षात सर्वसामान्य भारतीयांच्या घामाचा पैसा आहे. मोठय़ा विश्वासाने त्यांनी तो बँकांमध्ये साठवला होता. पण बँकांनीही बेजबाबदारपणे व परतफेडीच्या क्षमतेचा विचार न करता कर्जांची खिरापत वाटून भ्रष्टाचाराचे दरवाजे खुले केले. हे अधिकारी आणि त्यांना तसे करावयास लावणारे राजकीय नेते यांचेही हात यात भिजलेले असू शकतात. त्यामुळे संबंधित बँका, त्यांचे अधिकारी आणि या बँकांवर अशी कर्जे देण्यासाठी दबाव आणणारे राजकीय नेते यांनाही उघडे पाडावयास हवे. तरच बँकांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यात यश येईल. शेवटी, कोणत्याही आर्थिक गैरव्यवहारांमध्ये कर्जबुडव्या तर दोषी असतोच, पण त्याला ती संधी मिळवून देणारे राजकारणी, नोकरशहा, बँक अधिकारी आणि इतर सरकारी यंत्रणाही तितक्याच उत्तरदायी असतात. मोदी सरकारने ही साखळी तोडण्यात यश मिळविल्यास त्याहून चांगले काही नसेल.