मराठीचा अभिजात तिढा !

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत अनुकूल वातावरण निर्माण झाल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे. फेब्रुवारीतील मराठी भाषा गौरवदिनाच्या पार्श्वभूमीवर गेली काही वर्षे ती होत असते. राज्याचे मराठी भाषामंत्री सुभाष देसाई यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी. किशन रेड्डी यांची नवीदिल्लीत भेट घेऊन यावेळीही तशी मागणी केली आहे. श्री. रेड्डी यांनी अभिजात दर्जासाठी आवश्यक असलेले निकष पूर्ण झाल्याची ग्वाही दिली आहे. याचा अर्थ मराठीला अभिजात दर्जाची घोषणा होईलच, असे मानणे घाईचे होईल. मराठी भाषा दोन हजार वर्षे जुनी नाही, मराठी ही विकसित होत गेलेली भाषा नाही, ती प्राचीन नाही हे आणि असे आणखी अनेक मुद्दे काढून अभिजात दर्जा देण्याविषयी आक्षेप घेण्यात आला होता. यासंदर्भात ज्ये÷ साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2012 साली एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने वर्षभर अभ्यास करून 2013 साली आपला अहवाल दिला आणि त्यात सर्व आक्षेपांचे निराकरण केले. तरीही मराठीबद्दलचे राजकारण सुरूच होते. एकीकडे तमिळ, कन्नड, मल्याळम या द्रविडी भाषांना अभिजात दर्जा मिळतो. संस्कृतचा तर प्रश्नच नाही. ओडियादेखील दोन हजार वर्षे जुनी असल्याचे मान्य होते आणि मराठीबद्दल पेच निर्माण केला जातो. वास्तविक, महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री अपभ्रंश आणि मराठी या तीन वेगवेगळय़ा भाषा नाहीत तर मराठीचीच ती विकसित होत गेलेली रूपे आहेत. ‘गाथा सप्तशती’ हा ग्रंथ दोन हजार वर्षांपूर्वीचा आहे, हेही सिद्ध झाले आहे. इ. स. 2220 पूर्वी सापडलेल्या ब्राह्मी लिपीतील शिलालेखात मराठीचा उल्लेख आढळतो. याचा अर्थ मराठी अडीच हजार वर्षांपूर्वीची भाषा असल्याचे सिद्ध करण्यात आले आहे. इ.स.पूर्व 200 मध्ये भरताने नाटय़शास्त्र लिहिल्याचे मानले जाते. त्यात जो दाक्षिणात्य भाषेचा संकेत दिला आहे तो मराठीशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट आहे. भौगोलिक विस्तार, परंपरा, मौलिकता या आणि इतर अनेक निकषांवर मराठीचे अभिजातपण सिद्ध करून दाखवण्यात आले आहे, तरीही अभिजात दर्जा देण्याबाबत राजकारण केले जात आहे. केंद्रीय मंत्री श्री. रेड्डी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा अनुकूल असल्याचे म्हटले आहे. भाषेची प्राचीनता सिद्ध केल्यानंतर राजकीय मान्यतेची गरज भासण्याचे कारण नाही. म्हणजे, मोदी-शहांच्या निर्णयावर अभिजात दर्जा अवलंबून असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या स्पष्ट होते. हे सगळे अनाकलनीय आहे. महाराष्ट्रात मराठीचे महत्त्व वाढवण्याचाच मुद्दा घेऊन एक राजकीय पक्ष निर्माण होतो, पण पुरावे असतानाही मराठीला अभिजात दर्जा मिळत नाही, तो पक्षही तीन जिह्यांबाहेर वाढत नाही, हे कशाचे द्योतक आहे? अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर देशभरातील 450 विद्यापीठांमध्ये मराठीचे अध्यापन सुरू होईल, त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होईल. सध्याच्या स्थितीत महाराष्ट्रातील अनेक विद्यापीठांमध्येदेखील मराठीची अवस्था बिकट आहे. पदव्युत्तर अभ्यासासाठी विद्यार्थ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. मराठीची कुचंबणा केंद्रीय पातळीवरच होते आहे, असे नाही तर महाराष्ट्रातही तिला वाईट दिवस आलेले आहेत. औद्योगिक विकास आणि भरभराटीसाठी बहुभाषिकतेचे महत्त्व आहेच, पण त्यासाठी मराठीचा बळी कशासाठी? अभिजात भाषेच्या मुद्यावरून महाराष्ट्र सरकारलाही राजकारणच करायचे आहे, असे दिसते. केंद्रात भाजपचे सरकार असल्याने मान्यता मिळण्यात अडचणी असल्याचे राज्यातील आघाडी सरकारकडून सांगितले जात आहे. परंतु, 2013 मराठीवरील आक्षेपांचे पुराव्यासह निराकरण करण्यात आले, त्यावेळी ती अडचण नव्हती. त्यामुळे अशा प्रकारच्या युक्तिवादामध्ये राजकारणाशिवाय अन्य हेतू नाही. मराठी बोलींच्या संशोधनाचा प्रकल्प अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर कार्यान्वीत होईल, असे म्हटले जाते. खरे तर महाराष्ट्रात मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र मंत्री असताना आणखी वेगळय़ा उत्प्रेरकाची गरज भासू नये. सोलापूरसारख्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील जिह्यात अनेक बोली आहेत. विशेष म्हणजे, सोलापूरच्या मराठी बोलीभाषेत अनेक नवे शब्द आहेत. सेटलमेंट भागात निवासाला असणाऱया विविध समाजांकडून बोलल्या जाणाऱया मराठीत शब्दप्राचुर्य आढळते. याचा अभ्यास व्हायला हवा, त्यासाठी अभिजात दर्जा मिळण्याची प्रतीक्षा करणे इष्ट नाही. मराठी ज्ञानभाषा नसल्याने तिची अवहेलना होत आहे, या म्हणण्यात निश्चितच तथ्य आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ात इंग्रजीला जे महत्त्व आणि प्रति÷ा प्राप्त झाली आहे, ती मराठीला नाही. मात्र, फ्रान्स-स्पेनने ते दडपण घेतले नाही. स्पॅनिश भाषेला अमेरिकेत प्रति÷ा आहे. आपल्याकडे इंग्रजी ही केवळ भाषा न राहता ते एक कौशल्य झाले आहे. ते आत्मसात करण्यासाठी मराठी प्रांतातील मंत्र्यांच्या मुलांपासून मराठी साहित्यिकांच्या मुलांपर्यंत सगळेच धडपडत आहेत. मराठी साहित्यिकांनी इंग्रजीचे महत्त्व सगळय़ात आधी ओळखले. 1960 पूर्वी आणि नंतरच्याही मराठी साहित्यावर इंग्रजी साहित्याचाच प्रभाव आढळतो. त्यामुळेच ‘मराठी साहित्य पुरेसे परपुष्ट झालेले नाही,’ असे टोमणे मारले जातात. आर्थिक उलाढालीबाबत हॉलीवूडच्या खालोखाल क्रमांक असलेले बॉलीवूड महाराष्ट्रात आहे. पण मराठी चित्रपटसृष्टीची अवस्था दयनीय आहे. दादासाहेब फाळके नावाच्या मराठी माणसाने चित्रपटसृष्टीची मुहुर्तमेढ रोवली याचा अभिमान बाळगताना मराठी प्रांतात बॉलीवूडचे प्राबल्य असणे खेदजनक आहे. गुणवत्ता वाढवणे हा त्यावरील एक पर्याय आहे, हेही खरेच. महाराष्ट्र सरकारने दुकानांच्या पाटय़ा मराठीत लिहिण्याची सक्ती केली, पण हा सवंग लोकप्रियता मिळवण्याचा प्रयत्न करणारा निर्णय आहे. मराठी भाषिक तरुण जगभर विखुरलेले आहेत. भारताच्या बहुतेक सगळय़ा राज्यांमध्ये ते आढळतात. तरीही मराठीचा न्यूनगंड आहेच. मराठी साहित्य संमेलनाला मोठी परंपरा आहे. भाषेचा असा उत्सव करणारे महाराष्ट्र हे वैशिष्टय़पूर्ण राज्य आहे. तरीही आपली अभिजातता सिद्ध करण्यासाठी आटापिटा करावा लागतो, हे दुर्दैवी आहे. मराठी गौरवदिनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याचे जाहीर होईल, अशी आशा ठेवण्याव्यतिरिक्त मराठी माणसाच्या हातात दुसरे काही नाही.