ऍड. आशिष गायकवाड यांची मागणी, मराठा न्यायिक परिषदेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद
स्थगिती उठविण्यासाठी जे करावे लागेल ते करु
प्रतिनिधी / कोल्हापूर
मराठा आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत राज्य सरकारने ओबीसी व समकक्षांना मिळणाऱ्या 3600 कोटी बजेटपैकी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद मराठा विद्यार्थ्यांसाठी करावी अशी मागणी मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ आशिष गायकवाड यांनी केली. त्याचबरोबर न्यायालयात प्रत्यक्षात सुनावणी होण्यासाठी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच स्थगिती उठवण्यासाठी जे काही करावे लागेल ते सर्व संभाजीराजे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करु असेही त्यांनी सांगितले.
कोल्हापूरातील महाराजा बॅक्वेट हॉलमध्ये सकल मराठा समाजातर्फे सहा जिल्ह्यातील वकीलांची न्यायिक परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी खासदार संभाजीराजे छत्रपती,नाबार्डचे माजी अध्यक्ष यशवंतराव थोरात,मराठा आरक्षणाची न्यायालयीन लढाई लढणारे ऍड. आशिष गायकवाड,ऍड श्रीराम पिंगळे, ऍड राजेंद्र दाते-पाटील, कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. रणजित गावडे, संयोजक प्रा.जयंत पाटील, जयेश कदम, सचिन तोडकर, राजू लिंग्रज, ऍड. बाबा इंदूलकर, ऍड गुरुप्रसाद माळकर, दिलीप देसाई, मधुकर बिरंजे, प्रशांत मोरे यांची उपस्थिती होती.
ऍड आशिष गायकवाड म्हणाले, राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिकदृष्टया मागास असल्याचा अहवाल दिला आहे. हा समाज ओबीसी समाजाच्या समकक्ष बसला आहे. यामुळे आरक्षण मिळण्यास मराठा समाज पात्र आहे असा दावा या परिषदेतील ज्येष्ठ विधिज्ञ आशिष गायकवाड यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीची सुनावणी खिंडीत गाठून करण्यात आली असून सुनावणी प्रत्यक्षात होण्यासाठी खासदार संभाजीराजे यांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन ऍड गायकवाड यांनी केले. कारण सरकारपेक्षा संभाजीराजे छत्रपती यांच्यावर समाजाचा विश्वास आहे. यामुळे संभाजीराजे यांनी मराठा समाजातील सर्व संघटनांशी चर्चा करावी. मराठा समाजाचा वकीलांवर विश्वास आहे. तर समाजाची ताकद निर्माण होण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे.आरक्षण मिळाल्यास हा समाज देशावर राज्य निर्माण करेल.आरक्षणामुळे शैक्षणिकदृष्टया समाजातील विद्यार्थ्यांना लाभ होणार आहे. इंजिनिअरिंग, वैद्यकीय शिक्षणातील जागा मिळण्याबरोबर सद्या जे भरमसाठ शुल्क भरावे लागते,ते भरावे लागणार नाही. तसेच स्पर्धा परीक्षेतून नियुक्त केल्या जाणाऱ्या जागांवर लाभ मिळणार आहे. हे लाभ मिळवण्यासाठी सरकारच्या नरड्यावर बसावे लागेल.
सर्वोच्च न्यायालयात चांगले वकील द्यावेत-ऍड ए.के.सासवडे
मराठा आरक्षणाची अखेरच्या टप्यातील लढाई जिंकण्याची गरज आहे. यासाठी 2 ते 3 जिल्ह्यातून चांगले वकील द्यावेत.
सुनावणीतील वकीलांना योग्य माहिती मिळाली नाही-दिलीप पाटील
गेल्या दोन महिन्यात सामाजिक न्याय विभागात पूर्णवेळ मुख्य सचिव नाही. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करणाऱ्या वकीलांना योग्य माहिती मिळाली नाही. तसेच ऍड श्रीकांत पिंगळे यांना सरकारने सुनावणीपासून लांब ठेवल्याचा आरोप दिलीप पाटील यांनी केला.
सरकारला आरक्षण देण्याचे अधिकार – ऍड. श्रीराम पिंगळे
ऍड श्रीराम पिंगळे म्हणाले,मराठा आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सकारत्मक आहे. न्यायालयाने समाजाच्या मागासलेपणात त्रुटी दाखवल्या नाहीत ही जमेची बाजू आहे. यामुळे न्यायालयात विचार याचिका दाखल केली पाहिजे. मराठा आरक्षणाच्या स्थगितीला ऍड पिंगळे यांनी पर्यायही सुचवले.102 व्या घटना दुरुस्तीने राज्य सरकारने नोटीफिकेशन काढावे. राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना तात्काळ विनंती करावी. अन्य राज्यात 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण दिले आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात या सरकारने राष्ट्रपतीकडे मागणी करावी.न्यायाव्यवस्था व विधानसभेला समान अधिकार असल्याने सरकारने याबाबतचा निर्णय घ्यावा असे त्यांनी सांगितले.
आरक्षणाला आव्हान
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवृत्त व अभ्यासू व्यक्तींचा आयोग नेमून अहवाल सादर केला. आरक्षण म्हटले की आव्हान आलेच. त्याप्रमाणे मराठा आरक्षणालाही ते देण्यात आले. परंतु,कोणीही आयोगाचा अहवाल किंवा उच्च न्यायायलयाच्या निर्णयावर आव्हान दिले नाही. या दोन्ही बाबी सकारात्मक आहेत.2020-21 च्या भरती प्रक्रियेला स्थगिती आहे.पण आरक्षण कायद्याला स्थगिती नाही.सद्या तरी ओबीसी मधून आरक्षणाचा पर्याय संयुक्तिक वाटत नाही. परंतु,आयोगाकडून सादर केलेला अहवाल 50 टक्केवारील आरक्षणासाठी पोषक आहे.
तामिळनाडू,आंध्रप्रदेशच्या धर्तीवर आरक्षण मिळावे-ऍड राजेंद्र टेकाळे
तामिळनाडूमध्ये 50 टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. आंध्रप्रदेशातही मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले असून ते 50 टक्याच्या पुढे गेले आहे. तसेच 103 व्या घटनादुरुस्तीने 10 टक्के आरक्षणाला स्थगिती दिली नाही तर मराठा आरक्षणाला स्थगिती का असा प्रश्न ऍड टेकाळे यांनी केला. मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा अहवाल दिला आहे. तर मराठा हा कुणबीच आहे. राजकीय व्यक्तींकडून अन्य आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी केली जात आहे. पण असे घटनेमध्ये म्हटले आहे का असे त्यांनी नमूद केले. यावेळी टेकाळे यांनी न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीची प्रतीक्षा करावी, शासनाने न्यायालयात युक्तिवाद करावा, ओबीसी कोट्यातून आरक्षण मिळण्यासाठी मराठा संघटनांनी मागणी करावी असे पर्याय सुचवले.
आरक्षण देण्याचा राज्य शासनाला अधिकार-ऍड राजेंद्र दाते-पाटील
मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र दाते-पाटील यांनी या न्यायिक परिषदेच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणात यश मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला.शासनाने 102 व्या घटनादुरुस्तीने नोटीफिकेशन काढावे. हे नोटीफिकेशन काढले नाही तर 35 वर्षाचा आरक्षणाचा लढा अयशस्वी होईल.आरक्षण वाचवण्यासाठी विविध पर्याय आहेत त्याचा वापर करावा अशी सूचना दाते-पाटील यांनी केली.
मराठा आरक्षणाची जबाबदारी वकीलांच्या खांद्यावर – यशवंत थोरात, नाबार्ड, माजी अध्यक्ष
देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामाचे नेतृत्व वकीलांनी केले आहे.महात्मा गांधी,पंडित जवाहरलाल नेहरु,सरदार वल्लभभाई पटेल हे वकील होते.यामुळे आता मराठा आरक्षणाची जबाबदारी वकीलांच्या खांद्यावर आहे.
वकीलांनी न्यायालयीन लढा लढावा-दिलीप देसाई
मराठा समाजात अनेक लोक भूमिहीन झाले आहेत. सद्या शासकीय नोकरीत पात्र होऊनही नियुक्ती दिली जात नाही. यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे विद्यार्थी आत्महत्या करतील. हे थांबवण्यासाठी वकीलांनी न्यायालयीन लढा लढावा.
न्यायाच्या चौकटीतील आरक्षणासाठी लढा द्यावा- प्रा.जयंत पाटील
मराठा आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.यामुळे आता सरकारवर अवलंबून न राहता न्यायिक लढा द्यावा लागेल. यासाठी कोल्हापूरातील वकील रस्त्यावर आले तर राज्यातील वकील पुढे येतील. मराठा आरक्षण न्यायाच्या चौकटीत बसवण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
यावेळी कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड रणजित गावडे, ऍड. प्रकाश मोरे, ऍड. शिवाजीराव राणे, ऍड. जयेंद्र पाटील, ऍड. प्रशांत चिटणीस ऍड अजित मोहिते, ऍड. श्रीकांत जाधव, ऍड बाबा इंदूलकर, प्रविण पाटील, सचिन तोडकर यांनी सूचना मांडल्या.
