मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केल्या भावना, केंद्राला देण्यासाठी राज्यपालांकडे निवेदन सादर, लवकरच पंतप्रधानांची भेट घेणार
प्रतिनिधी / मुंबई
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात मराठा आरक्षणाचा निर्णय एकमताने, एकमुखाने घेण्यात आला आहे. हा जनतेचा निर्णय आहे. त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा न्याय्यहक्क मिळाला पाहिजे, अशीच आमची भावना असल्याचे मत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर आज (11 मे) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळातर्पे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, गफहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. मराठा आरक्षण राष्ट्रपतींच्या माध्यमातून दिले जावे यासाठी हे निवेदन देण्यात आले. आता लवकरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यात येणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, गत आठवड्यात मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने आम्ही मंगळावारी राज्यपालांची भेट घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा नसून पेंद्राचा आहे, राष्ट्रपतींचा आहे. साहाजिकच आम्ही राष्ट्रपतींना व केंद्र सरकारला विनंती करण्यासाठी, आमच्या भावना पत्राच्या माध्यमातून तिथे पोहचविण्यासाठी ही भेट घेतली. राज्यपालांनीही आमच्या भावना पेंद्रापर्यंत पोहचविण्याचे आश्वासन दिले आहे.
लवकरात लवकर आम्ही पंतप्रधानांची भेट घेणार आहेत. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात एकमताने, एकमुखाने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. विचारपूर्वकच घेतलेला हा निर्णय जनतेचा निर्णय आहे. त्याचा आदर करून या समाजाला त्यांचा आरक्षणाचा न्याय्यहक्क मिळाला पाहिजे, अशीच आमची भावना आहे, असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.
मराठा समाजाने नेहमीच समजूतदारपणा दाखवला आहे. आरक्षणाप्रश्नी सरकार सोबत आहे याची समाजाला कल्पना आहे, ते सरकारच्या विरोधात नाहीत, त्यामुळे मी पूर्वी देखील मराठा समाजाला धन्यवाद दिले आहेत आणि आता आपल्या माध्यमातून परत धन्यवाद देतो असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मराठा आरक्षणाचा आघाडी सरकारकडून खेळखंडोबा : चंद्रकांत पाटील
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशीसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतफत्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे आणि समाजाला संकटात आणले आहे. जायचंय पंढरपूरला पण गाडी निघाली गोव्याला असा मराठा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशी टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली.
पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे. मंगळवारी आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने पेंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी पेंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे.
