शिवसंग्राम संघटनेचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन
प्रतिनिधी / वैभववाडी:
मराठा समाजाचे आरक्षण व समाजाच्या विविध प्रश्नांवर त्वरित कार्यवाही व्हावी. अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शिवसंग्राम संघटनेचे तालुकाध्यक्ष व सिने-नाटय़ दिग्दर्शक दीपक कदम यांनी दिला आहे. याबाबत तहसीलदारांमार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
यावेळी नंदू शिंदे, संभाजी रावराणे, प्रदीप रावराणे, प्रवीण गायकवाड, गणेश पवार, दीपक चव्हाण, दीपक पवार, सुनील मोहिते, राजेंद्र मोहिते, बाळकृष्ण परब, दीपक मोहिते, भास्कर मोहिते, सुधीर लोके, महेश लांजवळ, दत्तात्रय परब, जयेश पवार, प्रमोद पवार, सचिन पवार, प्रथमेश पवार आदी उपस्थित होते. कदम यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, ठाकरे सरकारच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांचे मराठा आरक्षणाकडे व न्यायालयीन प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे त्यांना उपसमिती अध्यक्षपदावरून दूर करून त्या जागी एकनाथ शिंदे यांची नियुक्ती करावी. सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका काय आहे, ती मराठा समाजाला समजण्यासाठी दोन दिवसांचे विशेष अधिवेशन घेण्यात यावे. जेणेकरून मराठा समाजाच्या आरक्षणाची सद्यस्थिती समाजाला समजेल. मराठा आरक्षणाची सुनावणी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न घेता समोरासमोर व्हावी, असा आग्रह राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात करावा. मराठा आरक्षण घटनेप्रमाणे दिलेले असल्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाकडे चालवावे. यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती अर्ज करावा, अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली.
सरकार ठोस भूमिका घेत नसल्याचा आरोप
मराठा आरक्षणाला विरोध करणारे सांगतात की, 50 टक्केपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. मग तामिळनाडूत 69 टक्के आहे. ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. अनेक राज्यांच्या आरक्षण केसीससुद्धा प्रलंबित आहेत. केंद्र शासनाने आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांना दहा टक्के आरक्षण कायदा करून दिलेला आहे. हे प्रकरणही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रलंबित आहे. परंतु या कोणत्याही प्रकरणांची सुनावणी होत नाही. फक्त मराठा आरक्षणाची सुनावणी सतत होत आहे. याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले आहे. सरकार याबाबत ठोस भूमिका घेत नाही, असा आरोप त्यांनी निवेदनातून केला आहे.
आरक्षणाची सद्यस्थितीची माहिती द्यावी
सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ज्या सुनावण्या सुरू आहेत, त्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणाची केस सामील करावी, असा विनंती अर्जही राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे करावा. ज्यांना मराठा समाजाची जान आहे, अशा लोकांची प्रत्यक्ष बैठक घेऊन आरक्षणाच्या सद्यपरिस्थितीबाबत माहिती द्यावी व त्यांच्या सूचना ठाकरे सरकारने ऐकून घ्याव्यात, असेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
बलिदान दिलेल्यांचे कुटुंब लाभापासून वंचित
राज्य शासनाने मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीबरोबरच सारथी संस्था पूर्ववत करावी. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ पूर्ववत सुरू करावे. आरक्षण चळवळीदरम्यान समाजाच्या लोकांवर लावण्यात आलेले विविध गुन्हे मागे घ्यावेत. चळवळीतील बलिदान दिलेल्या शूरवीरांच्या कुटुंबियांना दहा लाख व एकाला सरकारी नोकरी देऊ, असे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सरकारने जाहीर केले होते. काहींना काही रक्कम मिळाली. मात्र त्यानंतर राज्य सरकारने उर्वरितांना पैसेही दिले नाहीत आणि नोकरीही दिली नाही, असे निवेदनात म्हटले आहे.
पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना सुरू करा
मराठा समाजातील विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी पंजाबराव देशमुख वसतिगृह योजना सुरू करावी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक सर्वोच्च न्यायालयातील स्थगिती उठवून बांधकामास सुरुवात करावी. कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकांसाठी दहा टक्के आरक्षणामध्ये फक्त मराठा समाजाला लाभ घेता येणार नाही, असा शासन निर्णय 28 जुलै 2019 रोजी निर्गमित केला आहे, तो रद्द करण्यात यावा, अशा विविध मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या.
