अंतरिम स्थगिती उठविण्याच्या मागणीवर 9 डिसेंबरला महत्वपूर्ण सुनावणी : राज्य सरकारच्या विनंती अर्जानुसार घटनापीठाची स्थापना : निकालाकडे सकल मराठा समाजाचे लक्ष
प्रतिनिधी / मुंबई, कोल्हापूर
मराठा आरक्षणप्रकरणी ( एसईबीसी : सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग ) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी घटनापीठ स्थापन करून त्यापुढे सुनावणी घेण्याची राज्य शासनाची मागणी मान्य झाली आहे. राज्य शासनाच्या विनंतीं अर्जानुसार पाचसदस्यीय घटनापीठापुढे बुधवार 9 डिसेंबर रोजी दुपारी 2 वाजता महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. ही माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सार्वजिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी ट्विट करून दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापीठ स्थापन करण्यास दिलेल्या परवानगीमुळे राज्य सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश आले आहे. दरम्यान, घटनापीठापुढे होणारी ही सुनावणी मराठा समाजासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या या सुनावणीतील निकालाकडे सकल मराठा समाजाचे लक्ष लागले आहे.
फडणवीस सरकारने 2019 मध्ये मराठा समाजाला एसईबीसी आरक्षण दिले. ते ते मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले. त्यानंतर या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने 9 सप्टेंबर रोजी मराठा आरक्षणाला अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशप्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात विनंती अर्ज केले. घटनापीठ स्थापन करून त्यापुढे मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती.
राज्य सरकारच्या अर्जावर घटनापीठासमोर तातडीने सुनावणी होणे आवश्यक असल्याची विनंती सरन्यायाधीशांना करण्यात आली होती. राज्य सरकारने यापूर्वी 7 ऑक्टोबर, 28 ऑक्टोबर आणि 2 नोव्हेंबर आणि 18 नोव्हेंबर रोजी घटनापीठ स्थापन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज सादर केले होते.
घटनापीठ स्थापन करण्याची विनंती मान्य
घटनापीठ स्थापन करण्याची विनंती मान्य झाल्याने राज्य सरकारच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवरील सर्वोच्च न्यायालयाची अंतरिम स्थगिती मागे घेण्याची विनंती सरकारच्या वतीने घटनापीठाला करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षावरील अंतरिम स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य शासनाचे वकील रोहतगी आणि पट्टÎालवाल यांनी घटनापीठापुढे सक्षमपणे मांडतील यावर आमचा विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठही मराठा समाजाला न्याय देईल. – संभाजीराजे छत्रपती, खासदार
