गेल्या सात वर्षात कोणत्याही विरोधी पक्षनेत्याला जे जमले नाही ते बंगालमध्ये भाजपचा जबर पाडाव करून मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी करू लागल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची पाचावर धारण बसली आहे.
राज्यातील भाजपला खिंडार पाडून मोदी-शहा यांची त्यांच्या पक्षातच भंबेरी उडवण्याचे काम ममतादीदींनी जोरदारपणे सुरू केले आहे. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत ममतांचे उजवे हात मानले गेलेले माजी केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय यांना भाजपचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनवण्यात आले होते. त्यांना गेल्या आठवडय़ात स्वगृही आणून ममतांनी भाजप विरुद्ध जणू युद्धच पुकारले आहे. रॉय यांनी भाजपला तडकाफडकी रामराम ठोकल्याने अजून किती जण असा दणका देणार या कल्पनेने भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वात चलबिचल सुरू झाली आहे. काल परवापर्यंत ममतांच्या पक्षात असलेले सुवेंदू अधिकारी यांचे भाजपमधील वाढलेले वजन बऱयाच जणांना अस्वस्थ करत आहे. गेले 2-3 दिवस मोदी आणि शहा यांनी चर्चांच्या फैऱया झाडल्याने पंतप्रधान आता लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार करणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. भाजपमध्ये प्रवेश करून मध्य प्रदेशमधील ज्योतिरादित्य शिंदे हे बराच काळ मंत्रिपदासाठी ताटकळलेले आहेत. भाजपमध्ये गेल्यावर त्यांनी आपल्या राजेशाही स्वभावाला चांगलीच मुरड घातलेली आहे आणि पंतप्रधानांचे नेतृत्व किती उत्तुंग आहे अशा प्रकारचे लेखदेखील त्यांनी राष्ट्रीय वर्तमानपत्रात लिहिले आहेत. येन केन प्रकारेण मोदी-शहांच्या मर्जीत राहण्याचा हा प्रयत्न आहे हे सर्वाना दिसत आहे. शिंदे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद जरी देण्यात आले तरी त्यांचा लवकरच भ्रमनिरास होईल कारण मोदी सरकारमध्ये पंतप्रधानांचे कार्यालय (पीएमओ) इतके शक्तिशाली आहे की मंत्र्यांना फारसे अधिकारच नाहीत अशी मल्लिनाथी विरोधी गोटात केली जात आहे. ज्योतिरादित्य यांच्या आजी राजमाता विजयाराजे यांनी जनसंघ काळापासून पक्षाला सर्वप्रकारे मदत केली. पण गेल्या एका वर्षापेक्षा जास्त काळ शिंदे यांना लटकावून ठेवत आम्हाला कशाचीच पत्रास नाही असेच जणू मोदी-शहा यांनी दाखवून दिले आहे.
आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे मंत्रिमंडळातील अजून एक नवा चेहरा असू शकतात. नुकत्याच राज्यात निवडणुका झाल्या तेव्हा सोनोवाल हे मुख्यमंत्री असूनदेखील त्यांना पक्षाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार म्हणून घोषित केले नव्हते. भाजपला निवडणुकीत यश मिळाल्यावर पूर्वोत्तर राज्यात पक्षाचा दबदबा वाढवणाऱया हिमंत बिस्वा शर्मा यांना मोदी-शहा यांनी मुख्यमंत्री केले.
उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने अपना दलच्या माजी मंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी मंत्रिमंडळात स्थान मिळवण्यासाठी खटपट सुरू केली आहे. सध्या पंतप्रधान आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यात शीतयुद्ध भडकल्याने त्यांच्या कोणा विरोधकालादेखील मोदी केंद्रात स्थान देऊ शकतात. मोदी संकटात सापडले असल्याने नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दलदेखील मंत्रिमंडळात आपल्याला आपल्या संख्येनुसार स्थान दिले पाहिजे असे ठणकावून सांगू लागला आहे. नितीशविरोधक चिराग पासवान यांना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवण्यासाठीदेखील हा डाव असू शकतो.
संरक्षण, वित्त, गृह आणि परराष्ट्र या महत्त्वाच्या चार खात्यात अजिबात बदल संभवत नाही. निर्मला सीतारामन या मोदी-शहा यांच्या ताटाखालचे मांजर राहतील म्हणूनच त्यांना अर्थ मंत्रालय दिले आहे. परराष्ट्र मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर हे पंतप्रधानाचे खासम खास मानले जातात. देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीला आणावे असा पक्षातील एका गटात मतप्रवाह आहे. तसे होईल असे सध्यातरी दिसत नाही. पण फडणवीस यांना आणून नितीन गडकरी यांना दिल्लीत शह दिला पाहिजे असे मत गडकरी विरोधक मांडत आहेत. ज्या पद्धतीने 2019 नंतर मोदी सरकारचा कारभार सुरू आहे त्यावर गडकरी फारसे खुश नाहीत असे त्यांच्या विविध वक्तव्यांतून सूचित होते. कोरोना महामारीचे एवढे मोठे संकट आले तरी मोदी-शहा कोणा ज्ये÷ मंत्र्याला फारसे विश्वासात न घेऊन कार्य करतात हे दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळातील उघड गुपित आहे.
थँक यू, जस्टीस चंद्रचूड !
सध्या सर्वोच्च न्यायालयात एका न्यायमूर्तीनी भल्याभल्यांच्या छातीत धडकी भरवली आहे असे राजकीय तसेच कायद्याच्या वर्तुळात बोलले जात आहे. दहा दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने मोदी सरकारला लसीकरणाच्या नीतीबाबत जे सडेतोड सवाल विचारले त्याने सरकारचे कान खडे झाले नसते तरच नवल होते. अलीकडील काळात सरकारला एवढा जमालगोटा क्वचितच मिळाला होता. दोन आठवडय़ाच्या मुदतीत सरकारकडून भली मोठी प्रतिज्ञापत्रे मागवून न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी सरकारला हलवून सोडले होते. त्यामुळेच गेल्या आठवडय़ात साक्षात पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधून भाषण केले आणि लसीकरण नीतीबाबत फेरबदल घोषित केले. महामारीचा ठीक बंदोबस्त करण्यात मोदी सरकार अपयशी ठरले अशी देश-विदेशात टीका वाढत असतानाच सर्वोच्य न्यायालयाने हे ‘टीकाकरण’ केल्याने सावध झालेल्या सरकारने हे बदल केले आहेत. रामण्णा हे मुख्य न्यायाधीश झाल्यापासून गेली काही वर्षे अडगळीत पडलेल्या न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांना महत्त्वाच्या केसेस मिळू लागल्या आहेत हे न्यायवर्तुळात नवीन वारे वाहू लागल्याचे लक्षण आहे काय ते पुढील काही महिन्यात स्पष्ट होईल. पंतप्रधानांनी राष्ट्राला संबोधून भाषण केल्यावर समाज माध्यमांवर मात्र ‘थँक यू, जस्टीस चंद्रचूड’ असा टेंड सुरू झाला हे बदलत्या हवेचेच लक्षण होय. आता सरकारला ताकदेखील फुंकून प्यावे लागणार आहे असाच याचा मथितार्थ आहे.
सुनील गाताडे
